धनगढी समाचारदाता
धनगढी, भदौ २५ गते । चालु आर्थिक वर्षका लागि संशोधित बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अझैसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । बजेट निर्माणमा मन्त्रालयहरूबाट भएको ढिलाइका कारण बजेट सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भइरहेको बताइएको छ । सरकारले छिट्टै बजेट सार्वजनिक गर्ने भन्दै भदौ ७ बाट तयारी थालेको थियो । त्यस क्रममा विभिन्न मितिमा बजेट सार्वजनिक गर्ने बताइए पनि अहिलेसम्म प्रदेशको नयाँ बजेट सदनमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।
भदौ मसान्ततिर मात्रै बजेट सार्वजनिक हुन सक्ने आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमले बताउनुभयो । गोरखापत्रसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो, “बजेट सार्वजनिक गर्ने भनेर विभिन्न मिति त भन्यौँ तर अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेका छैनौँ । अब भदौ मसान्तमा मात्रै यो काम गर्न सकिन्छ ।” उहाँले यो प्रक्रियामा मन्त्रालयहरूले नै ढिला गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित गराउन नसकेपछि यो प्रदेश दुई महिनादेखि बजेटविहीन अवस्थामा छ । उधारोमा चलिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले अध्यादेशमार्फत राजस्व सङ्कलनको बाटो खोले पनि चालु र पुँजीगत खर्च ठप्प छन् । नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको एक महिना पूरा भइसके पनि सरकार आफैँले भने अनुसार चाँडो बजेट सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन ।
गत असार १ गते सदनमा पेस भएको बजेटलाई नै आंशिक रूपमा संशोधन गरेर चालु आवका लागि बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ । बजेट पुनर्लेखन नगरी आंशिक संशोधन गरेर ल्याउने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । गत असार १ गते तत्कालीन सरकारले ३१ अर्ब ३२ करोड ९८ लाख रुपियाँको बजेट चालु आवका लागि सदनमा पेस गरेको थियो । राजनीतिक समीकरण फेरबदल भई नेकपा (एमाले) ले सोडारी नेतृत्वको सरकारलाई साथ नदिएपछि बजेट, विनियोजन र राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी विधेयक पास हुन सकेन । सदनमा पेस भएको बजेटमा चालु खर्चसहित बहुवर्षीय आयोजना, क्रमागत आयोजना, गौरवका आयोजना, समपूरक, विशेष, समानीकरण सबै आयोजना गरी २१ अर्ब बजेट परिमार्जन गर्न नमिल्ने जनाइएको छ । बाँकी रहेको आठ अर्ब बजेट मात्रै आवश्यक परे परिमार्जन गरिने बताइएको छ । यसअघि बजेटमा देखिएका कमीकमजोरी हटाउन प्रदेश सरकारले बजेटको आधार तय गरेको छ । व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी, सहकारी आदिलाई तोकेर बजेट विनियोजन नगर्ने र उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन नगर्ने सरकारले पत्रकार सम्मेलन गरेर जनाएको थियो ।
