अदालती फैसलाको प्रभाव

अदालको फैसला संवेदनशील हुन्छ ।  एउटा कार्यालय प्रमुखले आज गरेको निर्णय गलत रहेछ भने भोलिपल्टै सच्याउन सकिन्छ तर न्यायाधीशले फैसला गरिसकेपछि त्यति सजिलै न्याय उल्टिने सम्भावना पनि रहँदैन । अनुसन्धानकर्ताको अनुसन्धान, उसले पेस गरेको प्रमाण, न्यायाधीशको प्रमाण अध्ययन गर्न सक्ने क्षमता र योग्यता एवं न्यायाधीशका विवेकमा अदालतको फैसला अडिएको हुन्छ । न्यायाधीशको निष्पक्षता र सदाचार पनि न्याय सम्पादनका क्रममा महत्वपूर्ण तत्व हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका भर्खरैका दुई फैसलाले जनमानसमा तहल्का मच्चाएका छन् । प्रहरी सेवाका सन्दर्भको र नदी किनारका घरका बारेमा गरिएका दुई निर्णयले कतिलाई खुसी तुल्याएको छ भने घरवास उठ्ने त्रासले कतिको होस उडाएको छ । सरकार भ्याकेटमा गएपछि प्रहरी सेवा सन्दर्भको फैसला एक प्रकारले हाललाई किनार लागेको छ भने नदी किनारका घरले किनाराबाट छाड्नु पर्ने दुरीका सम्बन्धमा अझै विवाद कायमै छ । त्यसमाथि त्यही फैसलालाई टेकेर काठमाडौँ महानगरका मेयरले सूचना जारी गरेपछि त जनमानसको आक्रोशले भयावह स्वरूप धारण गर्न पुग्यो । उपमेयरको समेत साथ नपाएपछि महानगरका मेयर केही हच्किए र अहिले अदालतको निर्णय सर्वसाधारणलाई जानकारी गराएको मात्रै हो भनेर पन्छिरहेका छन् ।

नेपालमा राज्य सञ्चालनका लागि तीन वटा महत्वपूर्ण निकायको व्यवस्था गरिएको छ । व्यवस्थापिक, कार्यपालिका र न्यायपालिका क्रमशः कानुन बनाउने, कानुनबमोजिम भए/नभएको हेर्ने तथा गर्न लगाउने र संविधान एवं कानुनबमोजिमका कार्य गरी मुलुक र जनताका हितमा राज्य सञ्चालन गर्ने अभिप्राय नेपालको संविधानको रहेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अन्तर्गत एकले अर्कोलाई सन्तुलनमा राख्न आवश्यक उपायको व्यवस्था संविधान एवं नेपालका कानुनमा गरिएको छ । यी तीन वटै निकायको महत्व उत्तिकै छ । पछिल्ला समयमा न्यायालयका निर्णयले दूरगामी प्रभावका दृष्टिले मुलुकमा हलचल पैदा गर्दै अचम्मसँग डोर्‍याउँदै लगेका छन् । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका निर्णयको खुलेयाम सडकमा विरोध गर्न पाइन्छ तर न्यायपालिकाको फैसलालाई त्यसो गर्नु उचित मानिँदैन ।

अदालतको फैसला अकाट्य हुन्छ । चित्त बुझे पनि या नबुझे पनि अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता सबैलाई हुन्छ । प्रथम चरणमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिन्छ । जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे पहिले पहिले पुनरावेदन अदालतमा हार्ने पक्षले मुद्दा दायर गर्दथे । पुनरावेदन अदालतको निर्णय आफ्ना निम्ति स्वीकार्य नभए सर्वोच्च अदालतमा हार्ने पक्ष जान पाउने व्यवस्था रहिआएको थियो । अहिले पनि प्रक्रिया त्यही हो तर पुनरावेदन अदालतका ठाउँमा उच्च अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । कतिपय सन्दर्भका मुद्दा भने जिल्ला अदालतमा नगई एकै पटक उच्च अदालतमा जान पाउने व्यवस्था छ भने कतिपय मुद्दा सिधै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्न पाइन्छ ।

अदालतलाई यति उच्चकोटिमा राखिएको छ कि अदालतको फैसला मान्दिन भन्न कसैले पाउँदैन । मुद्दाका विषयलाई लिएर मुद्दा छिनोफानो गर्ने न्यायाधीशमाथि कसैले कुनै आरोप लगाउन र उसको मर्यादामा आँच आउने अभिव्यक्तिसमेत दिन पाउँदैन । सरासर फैसला गलत हो भन्ने देखिए पनि त्यसको विरोध गर्ने कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न पाइन्छ तर सार्वजनिक रूपमा टीकाटिप्पणी गर्न गाह्रै पर्छ । अदालत र न्यायाधीशका बारेमा सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्दा अदालतको मानहानीको मुद्दा बेहोर्नु पर्ने बाध्यता आइलाग्न पनि सक्छ । त्यसैले जस्तोसुकै फैसला अदालतबाट आउँदा पनि प्रायशः मौन समर्थन र मौन विरोध हुने गर्छ ।

अदालतले सही निर्णय दिँदा न्याय पाउनु पर्नेले न्याय पाउँछ भने अपराधीले सजाय पाउँछ । न्यायाधीशको विवेक पुगेन भने या प्रमाणमाथि न्यायाधीशले नजर पु¥याउन सकेन भने अपराधी छुट्ने र सज्जनले सजाय पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । अझ त्यसमाथि न्यायाधीश विभिन्न प्रलोभनमा पर्ने या विविध कारणबाट प्रभावित हुन पुगेमा त कताको न्याय कताको फैसला आउँछ । न्यायाधीशको मुद्दालाई बुझ्ने योग्यता नपुगेका कारण पनि गलत निर्णय अदालतबाट हुने गर्छन् । अनाहकमा अनधिकृतले सुविधा पाउँछन् भने आधिकारिक कठघरामा उभिन पुग्छन् । त्यसैले न्यायाधीश र अदालत त्यस्ता संस्था हुन् जहाँबाट हचुवा र अन्दाजमा कुनै निर्णय र फैसला गरिन हुँदैन ।

प्रहरीको व्यवस्थापनका लागि उनीहरूको आफ्नै ऐन छ । प्रहरी कार्यालय, गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रीपरिषद्ले छलफल गरेर संसद्मा पेस गरी पारित भएको ऐन पूर्णतः गलत छ भनेर कसैले भन्न सक्दैन र भन्न मिल्दैन पनि । त्यही ऐनमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानलाई लिएर केही प्रहरी अधिकृतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे र त्यसमा ३० वर्षे अवधि लागु नगर्नू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरियो । अवकाशमा जान लागेका प्रहरीको अवकाश रोकिने र तत्कालै बढुवा हुन्छ भनेर मुख आँ गरेर बसेकाको मुख त्यो आदेशले बन्द गरिदिएको थियो । सरकारको पुनरावेदनपछि हाललाई उक्त अन्तरिम आदेशले सक्रिय हुने मौका नपाएको भए पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा लागिसकेको भने छैन । भोलि के हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ ।

नदी किनारामा घर बनाउनका लागि सरकारले विभिन्न मितिमा विभिन्न मापदण्ड तोक्दै आयो । जग्गामा खेल खेल्नेहरूका प्रभावमा सरकार पर्दै नदीहरूलाई साँघुरा बनाउने काममा सहयोग गर्दै आए । नदी खुम्चिएको त सबैले देखेकै छौँ तर ती नदी साँघुरा बनाउने टन्न कमाएर कहाँ पुगिसके थाहा छैन । कति जीवित होलान् भने कति यो लोकमा भेट्न मुस्किल छ । काठमाडौँको मालपोत कार्यालयमा रैकर दर्तावाल जग्गा देखेर जग्गा किनी घर बनाएर बसेका अहिले नदीहरूका किनारामा छन् । न्याय नै गर्ने हो भने विसं २०२१ को नापी नक्सा हेरेर नदीले ओगट्ने क्षेत्र छुट्याउन सक्नु पर्छ । नदीको क्षेत्र घटाउन सक्रिय भएकाहरूको खोजी गर्नु पर्छ र तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।

राजधानीमा बग्ने नदीका किनारामा अहिले भएका अधिकांश जग्गा खरिद गरेर बसेका छन् । जग्गा खरिद गर्दा सरकारलाई राजस्व बुझाएर खरिद गरेका छन् । किनेदेखि अहिलेसम्मको मालपोत र घरजग्गा कर तिर्दै आएका छन् । त्यस्तालाई मुआब्जा दिएर मात्र हटाउन सक्नु पर्छ । हचुवामा नदी किनाराबाट छाड्नु पर्ने सीमा तोक्ने र तिम्रो घर अवैध छ भन्दै भत्काइयो भने त्यसलाई न्याय गरिएको मान्न सकिन्न । न्याय चाहिने अन्यायमा र कारबाही गर्नुपर्ने सुविधामा रहन सक्छ भन्नेमा सबै सचेत रहन जरुरी छ । उनीहरूलाई उठाउनु नै छ भने जसबाट खरिद गरेको हो उसबाट अहिलेको मूल्यमा पैसा फिर्ता गराएर मात्र हटाउनु पर्छ ।

अदालतबाट सधैँ सही फैसला नै आउँछ भन्ने हुँदैन तर आएको फैसलालाई नै सही मान्नु पर्ने बाध्यता कानुनतः हुन्छ । जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालतले उल्ट्याएको त आमरूपमै देखिएको छ । जिल्ला र उच्च दुवैले हराएकालाई सर्वोच्च अदालतले जिताएको पनि प्रशस्तै उदाहरण छन् । न्यायाधीश ईश्वर नै होइनन् । न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा ईश्वरसरह नै निष्पक्ष भई न्याय सम्पादन गर्दछन् भन्ने मान्यता मात्र राखिएको हो । न्यायाधीश पनि मानिस नै भएकाले मानवीय कमजोरीबाट न्यायाधीश पूणतः मुक्त हुन्छन् भन्ने परिकल्पना गर्न पनि सकिँदैन । त्यसैले अरू मान्छेहरूबाट हुने गरेका गल्ती जस्तै अदालतका न्यायाधीशबाट पनि हुन सक्छ भन्नेमा ख्याल गर्दै सकेसम्म निरपराधलाई अपराधी घोषित नगरियोस् भन्नेमा सचेत हुन सक्नु पर्छ ।

नेपालमा ढिलो न्याय सम्पादन हुन्छ । एउटै मुद्दामा घरवास गुमाउने अवस्थामा पुगेको वादी या प्रतिवादी पनि नेपालमा ठुलै सङ्ख्यामा छन् । एक डेढ दशक अघिसम्म त हजुरबाले लडेको मुद्दा नातिले बोक्नुपर्ने सम्मको अवस्था थियो । त्यसमा भने अहिले केही सुधार आएको छ । मुद्दा जित्नु पर्नेले जिल्ला अदालतमा हारेपछि आर्थिक अभावका कारणले उपल्लो अदालतमा जान नसकेका अवस्था पनि विद्यमान् छन् । मुद्दाको खेलो खेल्दै सोझालाई मुद्दामै अल्झाएर उसका सम्पत्तिमा रजाइँ गर्न पल्केकाहरूले न्याय पाउनु पर्नेलाई अन्यायमा पारिहेको पनि देखिएकै छ । त्यसैले अदालत र न्यायाधीशलाई सम्मानित ठाउँमै राखिरहन अदालतको व्यापक पुनर्संरचना हुन जरुरी छ ।

यो सबैका आशय के हो भने गम्भीर प्रकृतिका विषयमा एक जना न्यायाधीशले मात्रै मुद्दा छिन्ने र फैसला दिने परिपाटीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । मुद्दाको प्रकृति र अवस्था हेरी दुई वा दुईभन्दा बढी न्यायाधीशको बेञ्चले मात्रै मुद्दामा निर्णय दिने व्यवस्था गर्न सके अदालतको न्याय अझ बढी स्वीकार्य र उपयुक्त हुन सक्छ । आमरूपमा मुलुकलाई र हजारौँ नागरिकलाई एकैचोटि प्रभाव पार्ने मुद्दामा त न्यायाधीशको एकल निर्णय गर्ने परिपाटीलाई बदल्न नै उपयुक्त देखिन्छ । एउटै मुद्दामा दुई न्यायाधीश रहँदा दुईका बिचमा मतभेद भई अर्को ठुलो बेन्च बस्ने गरेको त देखिएकै छ भने गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा एक्लो न्यायाधीशलाई जिम्मा दिनु त्यति उचित हुन्न । 

विशेष गरी महिला र बलात्कार जोडिएका मुद्दामा सामाजिक परिवेशले गर्दा न्यायाधीशलाई न्याय निरूपण गर्न ज्यादै कठिन हुने गरेको प्रस्टै देखिन्छ । कहिले कताको अनुसन्धानको कमी र न्यायाधीशको विवेक एवं ज्ञानको अभावले अपराधी फुत्कने र निरपराध व्यक्तिले सजाय पाएकै छैन भन्न पनि सकिन्न । त्यसैले न्याय निरूपणलाई प्रभावकारी, छिटोछरितो, सहज एवं सुलभ बनाउन आवश्यक देखिएको छ । अर्थाभावमा अन्यायका विरुद्ध मुद्दा लड्न नसक्नेहरूका लागि मुद्दा लडिदिने व्यवस्था गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । अदालतका फैसलामा जनताको विश्वास बढ्दै जाने वातावरण तयार गर्न सक्नु नै अदालत र न्यायाधीशको सफलता हो ।