विनोद न्यौपाने
विनोद न्यौपाने
नवनियुक्त प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले भोलिबाट विधिवत् रूपमा सैनिक सङ्गठनको नेतृत्व समाल्दै हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विशेष समारोहबिच प्रधान सेनापतिको फुली लगाइदिएपछि सोमबार सिग्देलले औपचारिक रूपमा सैनिक मुख्यालय गएर पदभार ग्रहण गर्ने कार्यक्रम छ । शक्तिशाली सङ्गठनको कार्यभार समाल्दा जुन किसिमको उत्साह हुन्छ, सङ्गठनलाई आइपर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती सामना गर्न त्यत्तिकै कठिन छ । नेपालमा भूराजनीतिक प्रभाव बढ्दो छ । सार्वभौमसत्ता समान भए पनि ठुला भनिएका राष्ट्रको ध्यान नेपालतिर केन्द्रित छ । यस्तो अवस्थामा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको हाम्रो सांसारिक पहिचान सुरक्षित राख्न सैनिक कूटनीतिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
राजनीतिप्रति अविश्वास पैदा गराएर मुलुकलाई अस्थिरतातिर लैजान क्रियाशील शक्तिविरुद्ध कठोर हुनुपर्ने सैनिक नेतृत्वको चुनौती छ । विश्वशान्तिको सन्देश छरिरहेको नेपाली सेनाले मुलुकलाई पुनः एक पटक शान्ति क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ । यसअघि नेतृत्व लिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको अनुभव र रणनीतिक अध्ययनमा स्वदेश तथा विदेशमा समेत उच्च शिक्षा हासिल गर्नुभएका सिग्देलले सैनिक नेतृत्वको पदलाई न्याय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
इतिहासको सम्मान वर्तमानको जिम्मेवारी हो । सैनिक सङ्गठनको औचित्य पुष्टि गर्न एक पटक इतिहासतिर फर्कनु सान्दर्भिक हुने छ ।
स्वतन्त्रता दिवस मनाउन नपर्ने मुलुकको नागरिक हुनुको नाताले नेपालीलाई गौरव बोध छ । शान्ति क्षेत्र नेपालको मुख्य पहिचान पनि यसैको प्रतिफल हो । नागरिक मुक्तिको सपनाका नाममा केही समय अशान्ति, हिंसा र व्यक्ति हत्याका क्रियाकलाप भए । अस्थिरता उत्पन्न गर्न खोजियो । तैपनि अल्पसङ्ख्यक र गरिबीको दुष्चक्रबाट मुक्ति खोजिरहेको वर्ग त्यसबाट उन्मुक्त हुन सकेन । जनयुद्ध, सशस्त्र क्रान्ति वा जेको संज्ञा दिइए पनि त्यसले कुनै उद्देश्य वा सिद्धान्त स्थापित गर्न सकेन । सम्झौतामा टुङ्गिएको क्रान्तिबाट प्रतिफलको आशा गर्नु स्वाभाविक पनि थिएन ।
गणतन्त्र त आयो तर मुलुक निर्माणको स्पष्ट दृष्टिकोण लिएर आउन सकेन । गणतन्त्रको १६ वर्ष भइसक्दा पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेको छैन । स्थिरताको सङ्केत देखिन थाल्यो भने विद्रोहको चेतावनी दिएर अस्थिरताको बिउ रोप्ने काम सुरु भइहाल्छ । शान्तिकामी नेपालीको पहिचान मेट्नैपर्ने प्रयास किन र कोबाट भइरहेको छ ? यसको पहिचान गर्न सैनिक नेतृत्वको चनाखोपन आवश्यक छ ।
भनिन्छ, जुन देशको राष्ट्रियता बलियो हुँदैन, नागरिक आफूलाई राष्ट्रवादी भन्न धक मान्छन्, त्यहाँ अनेक खालका समस्या आइलाग्छन् । राष्ट्रवादी भन्नेहरू त राजा चाहनेहरूको समूह भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ, जुन भाष्य गलत छ । त्यसो त सानो मुलुक भन्दैमा राष्ट्रियता कमजोर हुने पनि होइन, त्यो त नागरिकको राष्ट्रप्रतिको निष्ठा र बफादारीमा निर्भर गर्छ । मान्छे ठुलो होस् वा सानो ज्वरो नाप्ने यन्त्र एउटै हुन्छ । हामी राष्ट्रप्रति पूर्ण बफादार नभएर राष्ट्रियता कमजोर भएको त होइन ? राष्ट्रियता शक्तिको आडले होइन आफ्नै बलबुताले मजबुत हुने हो ।
राष्ट्रियता कमजोर हुनु मुलुक र सेनाका लागि सबैभन्दा ठुलो ‘थ्रेट’ हो । हाम्रा लागि राष्ट्रियता इतिहासको परम्परादेखिको आधार र संस्कार हो । यसको जगेर्नाबाट मात्र राष्ट्र बलियो र समृद्ध हुने हो । हामी सबैको साझा थलो भनेकै राष्ट्र हो, राजनीतिक दल त साधन मात्रै हुन् साध्य त राष्ट्रियता नै हो । यसको संरक्षणमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सेनाको दायित्व हो ।
बुढापाका भन्ने गर्थे, ‘घर बनाउँदा जगको ढुङ्गा बलियो हुनु पर्छ ।’ जगकै ढुङ्गा बलियो भएकैले आजसम्म हाम्रो पहिचान सुरक्षित र संरक्षित छ । त्यसैले त नेपाल परनिर्भर हुनु परेन । परनिर्भर बनाउने कोसिस यद्यपि जारी छ । नागरिक–सेना सम्बन्ध, सैनिक कूटनीति र बहादुरीका कारण आजसम्म गोर्खालीको साहसी पहिचान कायम छ । त्यो पहिचान थप मजबुत बनाउन सैनिक नेतृत्वको जिम्मेवारी अझ बढेको छ ।
सानो वा ठुलो जुनसुकै हैसियतको मुलुक भए पनि सार्वभौमसत्ताको रक्षा त्यो मुलुकको विदेश नीतिको पहिलो र प्राथमिक उद्देश्य हुन्छ । यो विषय हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकका लागि अझै महìवको हुन्छ । जसलाई राष्ट्रिय स्वार्थ भनेर परिभाषित गरिन्छ । यो विषय मुलुक र नागरिकको आत्मसम्मानसँग जोडिएको हुन्छ, जुन आत्मसम्मान सैनिक कूटनीतिको माध्यमबाट जोगिएको छ । पृथ्वीनारायण शाहले मुलुक एकीकरणको महान् उद्देश्य पूरा गर्न सैनिक सङ्गठन अपरिहार्य देखे । त्यसैले पनि सैनिक सङ्गठनले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन ।
राजनीतिले आफ्नै क्षमतामा विश्वास गर्न सकिरहेको छैन । कूटनीतिमा पनि त्यसको प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले त सैनिक सङ्गठनलाई राष्ट्रिय स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने मूल संस्थाको भूमिका खेल्नुपर्ने चुनौती छ ।
विश्वशक्तिकै दर्जामा भूमिका निर्वाह गरिरहेका भारत र चीनसँग सीमा जोडिएकाले पनि नेपालप्रति शक्ति राष्ट्रको आँखा पर्नु स्वाभाविक छ । भूराजनीतिक, भूआर्थिक र सुरक्षासँग सम्बन्धित तीन वटा स्वार्थ सँगसँगै उपस्थिति छन् । जुन कुरालाई सैनिक नेतृत्वले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । भूराजनीतिक र सुरक्षासँग सम्बन्धित स्वार्थले यसअघि पनि गाँज्ने कोसिस नगरेको होइन । बिजुली बिक्रीको प्रक्रिया जोडिएपछि नेपाल भूआर्थिक रूपमा पनि भारत र बङ्गलादेशसँग जोडिएको छ । आर्थिक रूपमा मुलुकका लागि शुभ खबर भए पनि बिजुली राजनीतिलाई महँगो पर्नबाट जोगाउनु पर्छ । तीन वटै स्वार्थ बुझेर यससँग जोडिएका मुलुकसँग आफूलाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र धार्मिक रूपमा सुरक्षित राख्न नेपालले गर्ने कूटनीतिक चातुर्य सार्वभौम मुलुकको पहिचान राख्ने गरी देखाउन सक्नु पर्छ । त्यसलाई बुझेर तदनुकूलको वातावरण बनाउने काम राजनीतिको हो । राजनीतिमा खेल्ने/खेलाउने प्रक्रिया चल्ने भएकाले पनि मुलुकको सार्वभौम अस्तित्व बचाउन सैनिक सङ्गठनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
मुलुक र नागरिकका पक्षमा राजनीति गर्ने सबै जसो राजनीतिज्ञको सेनालाई हेर्ने दृष्टिमा कुनै खोट छैन । राष्ट्रवादका नाममा ‘मनरो डक्ट्रिन’ को हवाला दिँदै सार्वभौम मुलुकलाई कसैको छाता सङ्गठनमा आबद्ध हुन मार्गनिर्देश गर्नेसँग सचेत हुनु पर्छ । अरूका लागि राजनीति गर्न खटिएकाले भने जस्तो दुई सय वर्षअघि अमेरिकामा प्रयोग भएको ‘मनरो डक्ट्रिन’ असंलग्न पराष्ट्र नीति, नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको विपक्षमा छ । यसबारे राज्य नै गम्भीर हुनु पर्छ । सैनिक नेतृत्वको चनाखोपन त जरुरी हुने नै भयो ।
संसारका ठुला राष्ट्रको सैनिक गठबन्धनप्रतिको असंलग्नताले पनि सेनाको छवि उचो छ । नयाँ सैनिक नेतृत्वले यो उचाइलाई अझ बढाउन सक्नु पर्छ । अमेरिका, भारत, बेलायत र चीनसँग अलग अलग रूपमा हुँदै सैन्य अभ्यासले व्यावसायिकता बढाउन मद्दत गरेको छ । यसलाई व्यावसायिकतामै सीमित राख्नु असंलग्नताको मूल ध्येय पनि हो । सैन्य कूटनीतिका माध्यमबाट आर्जित मुलुकको सम्पत्तिको इमानदारपूर्वक रक्षामै हाम्रो भलो हुने छ । एकापसको सैन्य सहकार्य सार्वभौम मुलुकका नाताले हाम्रा लागि फलदायी नहुन सक्छ । त्यसो भनेर सहकार्य गर्नै हुँदैन भन्ने होइन, सावधानीपूर्वक गर्नु आवश्यक छ ।
राष्ट्रसङ्घको छातामुनि बसेर संसारकै धेरै शान्ति सेना पठाउने मुलुकमा दर्ज भएको नेपालले १० हजार सैनिक पु¥याउने लक्ष्यलाई पूरा गर्नुपर्ने चुनौती छ । शान्ति सेनामा महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति हाम्रा लागि यसै पनि गौरवको विषय बनेको छ । शान्ति सेनामा उपल्लो तहको नियुक्ति लिने कोसिस सँगसँगै सैनिक सङ्ख्या बढाउने दिशामा बढी केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
शान्ति मिसनको स्तर बढाउने दिशामा नेतृत्वले विशेष पहल गर्नु पर्छ । शान्ति सेनामार्फत संसारको विश्वास जितेको नेपालको ‘सानो देशको ठुलो प्रभाव’ अझै विस्तार हुने छ । सैनिक सङ्गठनभित्र शान्तिको ऊर्जा छ, त्यो ऊर्जालाई तिखार्दै लैजान सके विश्व शान्तिको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त हुने छ ।
सुरक्षाको आफ्नो मूल जिम्मेवारी छाडेर सेना विकास निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भयो भनेर आलोचना हुँदै आएको छ, त्यसको प्रतिवाद सेनाले गर्नु आवश्यक छैन । सेनालाई विकास निर्माणमा राज्यले सहभागी गराएको हो, ऊ राज्यप्रति जिम्मेवार हुनु पर्छ, आलोचनाको प्रतिवाद राज्यले गर्ने हो । विकास निर्माणका विषयमा उठेका प्रश्नको उत्तर सेनाले दिने होइन । सेनापतिलाई संसदीय समितिमा बोलाएर संगीन प्रश्न सोध्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत मानिन्छ । सैनिक नेतृत्व पनि यस विषयमा गम्भीर हुनु पर्छ । हो, सेनाले विभागीय मन्त्री वा मन्त्रालयलाई आफूले गरेको कामकारबाहीबारे जानकारी गराउनु पर्छ, त्यही आधारमा विभागीय मन्त्रीले संसदीय समितिमा जवाफ दिने हो । सेनाको नयाँ नेतृत्व यसप्रति विशेष सजग हुन आवश्यक छ ।
सेनालाई सर्वाधिक चासो र गौरवको आयोजना काठमाडौँ, तराई–मधेश द्रुतमार्ग समयभित्रै सक्न दबाब छ । यही आयोजनालाई कारण बनाएर सेनाको छविमा दाग लगाउन खोज्नेलाई जवाफ दिन पनि तोकिएको समयमा निर्माण प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्छ । सैनिक नेतृत्वले सडक निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउन आवश्यक पहलकदमी गर्न सरकारसँग तत्काल आग्रह गर्नु पर्छ ।
प्रधान सेनापति नियुक्ति प्रक्रियामा पनि अनावश्यक प्रचारबाजी गरियो । जे भयो नेपाली संस्कार र संस्कृतिविपरीत भयो । हरेक मुलुकमा सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता रक्षाको भरपर्दो शक्ति सेनालाई मानिन्छ । जुन सङ्गठनले हाम्रो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा विश्वास जितिरहेको छ, त्यही सङ्गठनको नेतृत्व चयनको विषयलाई लिएर अनावश्यक प्रचारबाजी हुनु मुलुककै लागि दुःखद सन्देश हो ।
हो, सेनालाई विभाजित गर्ने पात्र र प्रवृत्ति होलान्, ती पात्र र प्रवृत्तिको एकजुट भएर प्रतिवाद गर्ने हो । सेनाले जे गर्छ ठिक गर्छ भन्न खोजिएको होइन, उसलाई पनि गल्ती गर्ने छुट छैन । ऊ पनि नागरिकले नै तिरेको करबाट पालिएको हुन्छ । सङ्गठनको संवेदनशीलता र गरिमामा आँच आउने गतिविधि नहुनु राम्रो हो ।
मुलुककै सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको शक्तिभित्र उठेका प्रश्नको निरूपण बिनाप्रचार टुङ्याउने सामथ्र्य राख्नु पर्छ । ४० वर्षअघि सैनिक सङ्गठनमा प्रवेश गरेको व्यक्तिबारे नेतृत्वमा पुग्ने बेला सङ्गठनकै छविमा समेत चोट पुग्ने गरी अनावश्यक प्रचारबाजी गर्नु उचित होइन । सेनामा प्रवेश गर्दा पेस भएका प्रमाणपत्र ४० वर्षपछि किन, कसरी र कोबाट सार्वजनिक गरिन्छ ? आगामी दिनमा यस्तो क्रियाकलाप दोहोरिन नदिन सैनिक नेतृत्वले आन्तरिक प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त पार्नु पर्छ । संस्थाभित्रबाटै कुनै स्वार्थ वा प्रलोभनमा सैनिक सुशासन र आचरणविपरीत कार्य भएका छन् भने त्यसको समयमै निरूपण गर्नु पर्छ, सैनिक नेतृत्व जतिसुकै कठोर र निर्मम किन हुन नपरोस् । सैनिक अनुशासन र चेन अफ कमान्ड उल्लङ्घन गरी हुने व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षाले सङ्गठनको छविमा आँच त आउने नै भयो त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने छ ।
नेपालको छवि उचो बनाउन सैनिक सङ्गठनबाहेकको कुनै संस्था छैन । युवा शक्ति बाहिरिएको छ । युवा पलायनले सुरक्षामा कस्तो असर पार्ला, युवाको बिदेसिने क्रम यही गतिमा अघि बढ्यो भने भोलिको नेपालको भविष्य कसले सुरक्षित गरिदेला ? राष्ट्रको पहिचानमै प्रभाव पर्ने गरी भएको युवा पलायनप्रति सैनिक सङ्गठन गम्भीर हुनु पर्छ । सरकारहरू त पटक पटक बदलिने गर्छन् स्थायी र भरपर्दो सैनिक सङ्गठनले यस विषयमा संवेदनशील हुनु पर्छ ।
