कवीन्द्र नेपाल
कवीन्द्र नेपाल
सार्वजनिक चासो र सरोकारको सम्बोधन, समस्या समाधान तथा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सार्वजनिक नीतिको निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिन्छ । विद्वान् थोमस डाईका अनुसार सरकारले गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा लिने निर्णय नै सार्वजनिक नीति हो । सरकारका प्रत्येक निर्णयको असर र प्रभाव सम्बद्ध क्षेत्र/समुदायमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा पर्दछ । नेपालमा शासकीय संरचनाको परिवर्तनपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि समेत मार्गदर्शक हुने नीतिको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सङघिय सरकारको हो । सङ्घीयताको कार्यान्वयन, कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन तथा नेपालको संविधानको धारा ५१ मा भएका ९६ वटा राज्यका नीतिले सरकारलाई दिशानिर्देश गरेका छन् ।
सार्वजनिक प्रशासनका नवीन अवधारणाले सरकारको प्रभावकारिता तथा दक्षता सुधारलाई आधारभूत मान्यताका रूपमा लिएका छन् । यसैले तथ्य र प्रमाणको विश्लेषणबाट मात्र सरकारले गर्ने कुनै निर्णय कार्यान्वयनयोग्य छ/छैनन् ? नीति तथा निर्णयलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन कुन/कुन पक्षमा सुधार गर्नु पर्दछ भन्ने पहिचान गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक नीति राजनीतिक निर्णय मात्र होइन, यो प्राविधिक र तथ्यका आधारमा गरिने निर्णय हो भन्ने बोध राजनीतिज्ञलाई गराउनु आवश्यक छ । सरकारले निर्णय गर्नुअघि विकल्पको पहिचान, त्यसको असर र प्रभाव (सामाजिक लागतसहित), लाभ लागतको विश्लेषणसहित निर्णय तथा नीतिको दिगोपनाको विश्लेषण तथ्यमा आधारित भएर गर्नु पर्छ । यस्तो विश्लेषणबाट प्रस्तावित नीतिको समग्र वातावरणीय पक्ष (पोलिसी इन्भारोमेन्ट) र नीतिले पार्ने प्रभावको आकलन गर्न सकिने हुँदा नीतिले लिन खोजेको रणनीतिक दिशा तय गर्न मद्दत मिल्छ ।
सन् १९९० को दशकमा बेलायतको लेबर सरकारले सार्वजनिक नीतिका सम्बन्धमा गरिने अनुसन्धानमा राजनीतिक प्रभाव हुन नहुने, तटस्थ, वस्तुगत र समालोचनात्मक विश्लेषण हुनुपर्ने नीति अवलम्बन गरेको थियो । यसैले मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासन हासिल गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यका लागि सरकारबाट हुने प्रत्येक निर्णय तथ्यको वस्तुगत विश्लेषणको आधारमा हुनु पर्छ ।
सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयनमा दक्षता र प्रभावकारिता नआउनुको मुख्य कारण नीतिहरूमा तथ्यगत विश्लेषणभन्दा बढी राजनीतिक आग्रह तथा ‘पपुलिस्ट’ सोच हाबी हुनु हो । नीति तर्जुमा तथा निर्णय गर्न तत्पर हुने त्यसको कार्यान्वयनमा उचित ध्यान नदिने मात्र होइन, कार्यान्वयनमा गएका नीतिको परीक्षण (पोलिसी अडिट) गर्ने अभ्यास नहुँदा नीतिको सङ्ख्यात्मक गणनामा केन्द्रित भयौँ, कार्यान्वयन प्रभावकारी ढङ्गले गरिएन । यसैले २०५१ सालको राष्ट्रिय औषधी नीति तथा २०६१ सालको राष्ट्रिय कृषि नीतिलगायतका धेरै पुराना नीति अझै अद्यावधिक गर्ने प्राथमिकताको सूचीमै राखिएको पाइँदैन । जबकि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट २०७५ सालको राष्ट्रिय नीतिहरूको वर्गीकरण तथा विश्लेषणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा खारेज गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने नीतिसहितका सुझाव समेटिएका थिए ।
प्रो. हेडले तथ्यमा आधारित सार्वजनिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दा राजनीतिक सोच/विवेक मात्र होइन, व्यावसायिक अभ्यास र वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानका तथ्यको संयोजन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यसैले नीति चक्र (नीतिको कार्यसूची तय गर्नेदेखि अनुगमन र मूल्याङ्कनसम्म) का प्रत्येक चरणमा राजनीतिक आवश्यकता तथा प्राथमिकता तथा अनुसन्धानका नतिजालाई व्यावहारिक धरातलमा विश्लेषण र संश्लेषण गर्न कर्मचारीमा रहेको व्यावसायिक दक्षता, अभ्यास र अनुभवको प्रभावकारी उपयोग गर्नु पर्दछ । नेपालमा पटक पटक हुने सरकारको परिवर्तन, त्यसपछिका न्यूनतम साझा कार्यक्रम तथा नीतिगत प्राथमिकताको फेरबदल, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाट जारी हुने नयाँ निर्देशन/आदेशले तथ्यमा आधारित नीतिको अवधारणालाई नै गिज्याइरहेका छन् । यसैले सार्वजनिक नीतिको स्वामित्व बोध, स्थायित्व र निरन्तरतामा सङ्कट आएको छ ।
नेपालको संविधान जारी भएपछि संसद्को पहिलो कार्यकालमा दर्ता भएका १५३ विधेयकमध्ये १०१ वटा ऐनका रूपमा प्रमाणीकरण भए । विसं २०७२ पछि करिब २० वटा राष्ट्रिय नीति र सयौँको सङ्ख्यामा भएका निर्णयको गणितीय विवरणको तबसम्म महत्व हुँदैन, जबसम्म गुणस्तरीय कानुन तथा नीतिको निर्माण र कार्यान्वयनबाट सम्बद्ध क्षेत्रमा त्यसले सकारात्मक असर र प्रभाव पार्दैन । वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानको नतिजा मुलुकको वस्तुगत आवश्यकताको धरातलमा टेकेर उपयोग गर्न सकिएमा मात्र मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतका क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक निकायबाट निर्णय गर्दा वस्तुगत तथ्य र प्रमाणको विहङ्गम विश्लेषणका आधारमा गरिने अवधारणा नै तथ्यमा आधारित नीति (इभिडेन्स वेस्ड पोलिसी) हो । सार्वजनिक निकायले गर्ने निर्णयको असर सम्बद्ध क्षेत्र तथा समुदायमा पर्ने भएकाले राजनीतिक आग्रह/पूर्वाग्रह दबाब/प्रभावका साथै मनोगत आधार (ओपिनियन बेस) भन्दा गुणस्तरीय सूचना, तथ्य र प्रमाणको सङ्कलन गरी त्यसको विश्लेषणबाट आउने नतिजामा टेकेर निर्णयमा पुग्ने अभ्यासलाई संस्थागत गर्नु आवश्यक छ । तथ्य र प्रमाणलाई केलाएर गरिने अभ्यासलाई गुणस्तरीय (क्वालिटी डिसिजन) निर्णयका रूपमा लिइन्छ ।
प्रत्येक व्यक्तिले आफूले लिने साना निर्णयमा पनि लाभ/लागत, वस्तु तथा सेवाको उपयोगिताको विश्लेषण गरेर मात्रै गर्ने गर्दछ । जस्तो स्मार्ट फोनको मोडल, मेमोरी, क्यामराको रिजोलुसन, ब्याट्रीको टिकाउपना आदिको विश्लेषण गरेर मात्र खरिद गर्ने वा नगर्ने निर्णयमा हामी पुग्दछौँ । यसैले तथ्यमा आधारित निर्णय/नीतिको आवश्यकता व्यक्तिगत तहदेखि राज्यको स्तरसम्म आवश्यक हुन्छ । राज्यको तहबाट गरिने तथ्यमा आधारित निर्णयमा कर्मचारीको भूमिका अहम् हुने भएकाले कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिकता, अनुभव र दक्षताको अधिकतम उपयोग गर्नु पर्छ ।
कर्मचारीको भूमिका
सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या/सवाललाई नीतिको कार्यसूची (एजेन्डा) मा समावेश गर्नेदेखि छनोट भएको नीतिको कार्यान्वयनबाट परेको प्रभावको मूल्याङ्कनसम्मका प्रत्येक चरणमा कर्मचारीको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको हुन्छ । सरोकारवाला पक्षबाट उठाइएका समस्याको सघनता र यसको गहनताको आकलन गर्न सम्बद्ध तथ्य र प्रमाणका साथै कर्मचारीको अनुभव र पेसागत दक्षताको उपयोग गरिनु पर्दछ । एजेन्डा स्वीकृतिपछि सार्वजनिक नीति तर्जुमाको चरणमा प्रस्तावित नीतिबाट राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कानुनी तथा वातावरणीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको विश्लेषण, छनोट गरिने नीतिले समस्या तथा सवाललाई सम्बोधन गर्दछ भन्ने आधार पनि तथ्य, प्रमाण र अनुभव नै हुनु पर्दछ ।
कर्मचारीतन्त्रलाई सार्वजनिक नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको स्थायी संयन्त्रका रूपमा लिइन्छ । यसैले कर्मचारीले नीति निर्माण हुनुअघि सम्बद्ध तथ्य तथा प्रमाणसहितका आधारमा नीति कार्यान्वयनबाट पर्ने असर प्रभाव, लाभ÷लागत विश्लेषणसहित पोलिसी पोलिटिक्स गर्नु पर्दछ तर सरकारबाट तर्जुमा गरिएका सार्वजनिक नीतिमा पार्टी पोलिटिक्स नगरी यसको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता पनि छ । नीति चव्रmका सबै चरणमा सैद्धान्तिक पक्ष, राजनीतिक सोच मात्र होइन, विगतको सिकाइ तथा अनुभव पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भइरहने हुँदा स्थायी सरकारका रूपमा कर्मचारीतन्त्रमा रहेको संस्थागत स्मरण (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी) को उपयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसैले नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ क्षेत्रगत मन्त्रालय तथा निकायको ब्रिफिङ पनि कर्मचारीले नै गर्छन् । कर्मचारीमा रहेका यस्ता अनुभव नीति/निर्णयलाई गुणस्तरीय र उन्नत बनाउन सहयोगी हुन्छन् । कुनै पनि सार्वजनिक नीतिको निर्माण तथा कार्यान्वयन शून्यतामा नहुने हुँदा नीतिको असर र प्रभावको विहङ्गम विश्लेषणसहित प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि कर्मचारीमा रहेको व्यावसायिक दक्षता र अनुभवको उपयोग गर्नु आवश्यक छ ।
समस्या
तथ्य तथा अनुसन्धानका नतिजाको प्रयोग गरी गुणस्तरीय निर्णय तथा नीति निर्माण गर्नु पर्दछ भन्नेमा कसैको दुईमत छैन तर निर्णय गर्दा यस्ता तथ्य र नतिजाको प्रयोग गरिन्छ वा यसलाई ध्यान दिइन्छ/दिइँदैन अथवा अनुसन्धान संस्कृतिलाई संस्थागत गर्ने प्रबन्ध छ/छैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । अनुसन्धान तथा विकासका लागि संस्थागत संयन्त्र र अन्तरनिकाय समन्वय अत्यन्त कमजोर हुनुका साथै अनुसन्धान र विकासमा विश्वविद्यालय तथा प्राज्ञिक संस्थाहरूको संलग्नता कम हुनु, अनुसन्धान तथा विकासको दीर्घकालीन सोच तथा पर्याप्त साधन परिचालन नहुने समस्यालाई पन्ध्रौँ योजनाले पहिचान गरेको थियो ।
सरकारी विश्वविद्यालयमा उपयुक्त प्रयोगशालाको अभावमा विद्यार्थी निजी क्षेत्रमा धाउनुपर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान तथा विकासले प्राथमिकता नपाउनुलाई स्वाभाविक जस्तै मान्ने गरिएको छ । नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने छात्रवृत्ति तथा निजी प्रयासमा विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने कर्मचारीको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । यसरी अध्ययनमा जाँदा सरकारको आवश्यकताभन्दा कर्मचारीले आफ्नो अनुकूलताको विषय अनुसन्धानका लागि छनोट गर्ने गरेका छन् । प्रत्येक वर्ष विदेशी विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका कर्मचारीको रोस्टर तयार गरी अध्ययनको क्षेत्र, कर्मचारीको रुचि र सरकारको आवश्यकताको क्षेत्रमा उनीहरूलाई परिचालन गर्ने अभ्यासको थालनी नै गरिएन । यसै कारण विद्यावारिधिसहित थप अध्ययन पूरा गरेका कर्मचारी उपयुक्त वातावरणको अभावमा विदेश पलायन हुन बाध्य छन् ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सेवा अवधि बाँकी रहेका करिब आठ सय कर्मचारीले राजीनामा दिई सेवाबाट अलग भएका छन् । यसरी हेर्दा अनुसन्धान तथा विकासमा रुचि राख्ने कर्मचारीलाई सेवामा टिकाउने सोच तथा कार्यक्रमको अभाव छ । पूर्वराष्ट्रसेवकको ज्ञान, सिप तथा अनुभवलाई राष्ट्रहितमा समुचित उपयोग गर्ने संविधानको परिकल्पना कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय नीतिसहित ठोस कार्यक्रम अहिलेसम्म तयार भएको छैन ।
‘सुशासनका लागि नवीन सोच’ को नारासहित सङघ्, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीबाट नवीन सोच (आइडिया) को खोजी गर्ने गरी सञ्चालन हुँदै आएको प्रतिभा डबली कार्यक्रममार्फत आएका आइडियाको उपयोग गर्नेतर्फ सम्बद्ध निकायले चासो नै लिएका छैनन् । यसैले पुरस्कार वितरणपछि आइडियाहरू दराजमा थन्क्याउनुपर्ने भएको छ । विश्वविद्यालय, अनुसन्धानमूलक संस्था तथा सरकारी निकायबिच अनुसन्धानका नतिजालाई सार्वजनिक नीति निर्माणमा उपयोग गर्ने र सार्वजनिक क्षेत्रका लागि आवश्यक विषयमा अनुसन्धान गराउने अभ्यास पनि अत्यन्त सीमित छ । प्रत्येक वर्ष कुन/कुन निकायले केकस्ता अध्ययन तथा अनुसन्धान गराए त्यसको संयोजन गरी त्यसलाई सार्वजनिक नीति चक्रमा उपयोग गर्ने अभ्यास अहिलेसम्म भएन । अध्ययन तथा अनुसन्धानका प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याउनुको कुनै अर्थ देखिँदैन । तथ्यमा आधारित नीतिको अध्ययन एवं अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले गठन आदेशबमोजिम २०७५ सालमा स्थापना गरिएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान पनि बिस्तारै बामे सर्दै छ । सरकारी निकाय भएर पनि प्रतिष्ठानबाट गरिने अध्ययन तथा अनुसन्धानमा कार्यरत कर्मचारीलाई संलग्न गराइँदैन ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक नीतिलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड र आचारसंहिता तयार गर्ने, अध्ययन अनुसन्धानका प्रतिवेदन तथा नतिजा एकीकृत रूपमा भण्डार गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिने उल्लेख छ । यस कार्यमा प्रतिष्ठान र आयोगको भूमिका कसरी सामञ्जस्य गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ ।
अन्त्यमा
अनुसन्धान तथा विकास अनुसन्धान संस्कृतिको विकास गर्नु आवश्यक छ । यसैले सार्वजनिक नीतिलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय, मुख्यमन्त्री कार्यालयहरू, स्थानीय तह, राष्ट्रिय योजना आयोग, क्षेत्रगत निकाय, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय, अनुसन्धानमूलक संस्था, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबिच सहकार्य आवश्यक छ । यसका साथै सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकासको ठोस योजना तयार गरी त्यसैका आधारमा सरकारको आवश्यकतानुरूप र तोकिएको क्षेत्रमा मात्र कर्मचारीलाई अध्ययन, अनुसन्धान तथा तालिममा पठाउनु पर्छ । अध्ययन/तालिम पूरा गरेपछि सम्बद्ध क्षेत्रमै उनीहरूलाई संलग्न गराउन उपयुक्त वातावरण तयार गर्न सकिएमा तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमा कर्मचारीको भूमिका अझ प्रभावकारी हुने थियो ।
