जयप्रकाश बस्नेत
जयप्रकाश बस्नेत
राज्य सञ्चालनको स्थायी संयन्त्र नै प्रशासन हो । नीति निर्मातालाई राज्यका नीति निर्माणमा तटस्थ र निष्पक्ष सल्लाह दिई राम्रो र कार्यान्वयनयोग्य नीति बनाउन तथा त्यसलाई सफल कार्यान्वयन गरी राज्यको कर्तव्य पूरा गर्ने लक्ष्यसहित संविधान र कानुनबमोजिम स्थापित निकाय हो, प्रशासन । राज्यले लिएको दीर्घकालीन नीति अनुरूप मुलुकको समग्र विकास, समृद्धि र सुशासन कायम गर्न प्रशासनको सिप, कुशलता र बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय क्षमता महत्वपूर्ण रहन्छन् । आफूले गर्नुपर्ने कानुनले निर्दिष्ट गरेको कार्य कुशलतापूर्वक, कम लागत र समयमा, बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था व्यावसायिकता हो । अवस्था हेरी तोकिएको कार्य पूरा गर्दा आउन सक्ने जोखिम तथा अप्ठ्याराहरूलाई सरल र सहज किसिमबाट हटाई, निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु सिर्जनशीलता हो । वर्तमान सूचना प्रविधि, अझ कृत्रिम बौद्धिकताको युगमा प्रशासनका असल र अपरिहार्य गुणहरूमध्ये व्यावसायिकता र सिर्जनशीलता नभई नहुने गुणहरू हुन् ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान जारी गरेको उल्लेख छ । राज्यले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने नीति लिएको छ । यसरी राज्यको मूल कानुन तथा अन्य कानुनको स्रोत संविधानले नै विकास, समृद्धि र सुशासन प्राप्तिको लक्ष्य राखेको छ भने दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन अन्य योजना, बजेट तथा क्षेत्रगत नीति र कानुनहरूले समेत सोहीबमोजिमका लक्ष्य, उद्देश्य लिएका छन् ।
सार्वजनिक प्रशासन वा प्रशासन भन्नाले नेपालको संविधानको धारा २८५ बमोजिम गठित सङ्घीय निजामती वा अन्य सेवा, प्रदेश वा स्थानीय सरकारी सेवासमेतलाई बुझाउँछ । साथै सरकारद्वारा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानसमेतलाई प्रशासनकै अभिन्न अङ्गका रूपमा लिन सकिन्छ । राज्यका नीति, कानुनबमोजिम बासिन्दालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवासुविधाको वितरणमा प्रशासनको अहम् भूमिका रहन्छ । जनताका चुलिँदा महत्वाकाङ्क्षा तथा सीमित सरकारी सेवाको जनशक्ति, सिप र प्रविधिले गर्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको सुनिन्छ । जनताले अत्यावश्यक सेवा जस्तैः औषधोपचार, पानी, बिजुली, नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्र, बिउ, मल आदि पाउन नै सङ्घर्ष गर्नु परेका समाचारले प्रशासनको सक्षमता र प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएका छन् । लोक सेवा आयोगले छनोट गरी सिफारिस गरेका योग्य भनिएका प्रशासकमा पनि आवश्यक सिप, क्षमता, दक्षता जस्ता कुराको अभाव भएको सुनिन्छ । सरकारको चाहना र गति अनुसार प्रशासनले काम गर्न नसकेका आरोप लाग्ने गरेका छन् ।
प्रशासनलाई व्यावसायिक बनाउन विभिन्न निकायको प्रयास बाबजुद पनि तालिम लिनु, दिनु र फिल्ड (कार्यक्षेत्र) मा त्यसलाई सफल रूपमा डेलिभर गर्नु फरक देखिन्छ । विभिन्न प्रशासन सुधार सुझाव आयोगका सुझाव कतिपय सुझाव मात्र भएका छन् भने थोरै मात्र कार्यान्वयन भएका छन् । प्रशासनको क्षमता विकासका नाममा राज्यको लगानी भए पनि अपेक्षित फल प्राप्त भएको छैन । प्रशासनमा नैतिकता, इमानदारी, सुशासन जस्ता पक्षहरू कमजोर भएका गुनासा यत्रतत्र सुनिन्छन् । पदस्थापन तथा सरुवामा सही व्यक्ति सही स्थानमा भए बढी व्यावसायिक र सिर्जनशील हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । दरबन्दी कार्यक्षेत्रको माग तथा अवस्था नहेरी सिर्जना वा खारेज हुँदा सेवाग्राहीको अधिक चाप हुने क्षेत्र र अत्यन्तै कम मात्र सेवाग्राही पुग्ने कार्यालयमा समान दरबन्दी भई कर्मचारी पदस्थापन भएका छन् । कायबोझले थिचिएका प्रशासक तथा काम नै नभएका प्रशासकमा व्यावसायिकता र सिर्जनशीलता कल्पना गर्न सकिन्न । उदाहरणका रूपमा तराई, पहाड र हिमालका जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा अस्पताललाई लिन सकिन्छ । कम अनुभव भएका एवं नयाँ कर्मचारीको बढी बजेट तथा कार्यबोझ भएका कार्यालयमा पदस्थापनाले समेत विकास, समृद्धि र सुशासन प्राप्तिमा बाधा पु¥याउँछ ।
व्यावसायिकता तथा सिर्जनशीलताको विकासले प्रशासनमा देखिएका समस्या समाधान गरी विकास प्रशासन तथा सामान्य प्रशासनसमेतमा देखिएका न्यून खर्च, उच्च बेरुजु, भ्रष्टाचार, अनियमितता जस्ता विकृति हटाउन मद्दत गर्दछ । प्रशासनको व्यावसायिकताले सरकारी संरचनामा भएको अनुत्पादक समय खर्चलाई घटाउनुका साथै अनियमितता, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा मद्दत गर्दछ । नेपाल सरकारले पन्ध्रौँ आवधिक योजनाबाट सुरु गरेको दीर्घकालीन लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ वर्तमान सोह्रौँ आवधिक योजनामा समेत यथावत् राखिएको छ । सरकारले प्रदान गर्ने सेवासुविधा जनतालाई उनीहरूकै नजिकबाट सहज, छिटोछरितो र कम खर्चमा उपलब्ध गराउन विकेन्द्रीकरण, घुम्ती सेवा तथा सेवाकेन्द्रमार्फत उपलब्ध गराउन थालेकामा हाल मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि अझ सहज रूपमा प्राप्त हुनुपर्ने जनताको अपेक्षा भए पनि त्यति सहज भएको पाइँदैन । विकास निर्माणमा सुस्तता, बजेट अभाव, बजेट भएका स्थानमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु, जिम्मेवार कर्मचारीहरूको छिटो छिटो सरुवाले प्रशासनमा व्यावसायिकता विकासमा असहजता ल्याएको छ ।
राजस्व सङ्कलन, वैदेशिक स्रोत सङ्कलन, कूटनीति, वैदेशिक लगानीकर्ता तथा दातासँग वार्ता, सम्झौतालगायतका कार्यमा संलग्न कर्मचारी व्यावसायिक हुनु अत्यावश्यक भए पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन । समृद्धि प्राप्तिका लागि सबै तहको समन्वयमा कार्यक्रम वा योजना, आयोजना निर्माण भई सम्पन्न गरेर प्रतिफलसमेत प्राप्त हुनु पर्छ तर उचित समन्वयको अभाव, अनावश्यक हस्तक्षेप तथा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीलगायतले प्रायजसो विकासका कार्य समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । यस्ता कार्यमा संलग्न सरकारी जनशक्तिले पनि समयमा निर्णय नगर्ने वा उचित निर्णय नगर्ने गरेको देखिन्छ । नेपाललाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, विकासशील देशमा स्तरोन्नतिलगायतका लागि समेत प्रशासनमा व्यावसायिकता अत्यावश्यक छ ।
सरकारको प्रयत्न जनताको सहज पहुँचमा सार्वजनिक सेवा नै हो, जसको वितरणको माध्यम प्रशासन हो । प्रशासन (काम गर्ने जनशक्ति) को उचित व्यवस्थापन तथा कार्यबोझ अनुरूप दरबन्दी व्यवस्था गरी खटनपटन गर्ने हो भने मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासन केही सहज हुन सक्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इलाका प्रशासन प्रमुख, जिल्लामा रहेका प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख, वडासचिव जस्ता जनशक्ति अभावका समाचारले विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न धेरै यात्रा गर्नुपर्ने देखाउँछ । ‘राज्य त्यसको कर्मचारीतन्त्र या प्रशासनभन्दा राम्रो हुन सक्दैन’ भन्ने भनाइ नै छ । तसर्थ सरकारले प्रशासनलाई सक्षम बनाउन उसमा व्यावसायिकता विकास गर्नु अत्यावश्यक छ । प्रशासनका नयाँ आयाम नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन (एनपिएम), नयाँ सार्वजनिक शासन (एनपिजी), नयाँ डिजिटल युग (न्यु डिजिटल एरा) आदिको विश्वमा प्रचलनमा आई प्रभावकारी देखिए पनि नेपालको सन्दर्भमा अझै परम्परागत प्रशासनमा नै जोड दिन आवश्यक देखिन्छ किनकि शासनका अन्य पात्र तथा सरोकारवाला सक्षम भइसकेका छैनन् । हामीले सूचना सञ्चार क्षेत्रका नयाँ प्रविधिलाई उपयोग गर्दै तिनमा अभ्यस्त हुन भने आवश्यक भएको छ ।
निष्कर्षमा व्यावसायिक तथा सिर्जनशील प्रशासन आजको आवश्यकता हो, जसले राज्यको उन्नयनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दछ । व्यक्तिमा उच्च नैतिक चेत, कार्यक्षेत्रको ज्ञान, कार्यसिप, निर्णय क्षमता तथा उचित व्यक्ति उचित समयमा उचित स्थानमा एवं व्यक्तिको रुचि अनुसार पदस्थापन तथा सरुवा भएमा निजमा व्यावसायिकता विकास भई राष्ट्रको विकासमा योगदान गर्न सक्दछ । अन्तरतहमा समन्वय कायम गर्न सक्ने क्षमता, सेवाप्रवाहमा व्यक्तिगत स्वार्थ नभएको, लोभलालच नभएको, सम्बन्धित विषयक्षेत्रको ज्ञान भएको तथा सेवाग्राहीको सेवा नै धर्म हो भन्ने मान्यता सार्वजनिक प्रशासनमा विकास गर्न प्रशासनिक जनशक्तिलाई छनोट गर्ने तथा तालिमप्रदायक संस्थाहरूले ध्यान दिएमा पनि थप व्यावसायिकता र सिर्जनशीलता कायम भई विकास, समृद्धि र सुशासनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
(निजामती सेवा दिवस–२०८१ का अवसरमा निजामती सेवा दिवस मूल समारोह समितिद्वारा आयोजित निबन्ध प्रतियोगितामा प्रथम भएको निबन्ध)
