नदी किनारका संरचना भत्काउने फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकनमा जान सुझाव

काठमाडौँ, भदौ २१ गते । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी र खोलाको बहाव क्षेत्र निर्धारणका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशका कारण उत्पन्न हुने परिस्थितिको अध्ययन र पुनरवलोकनका लागि पुनः अदालत जानुपर्ने पहल एकसाथ सुरु भएको छ । महानगरका मेयर बालेन शाहले यो सूचना जारी गरेपछि अहिले उपत्यकाभरिका थुप्रै मानिस यसको विरोधमा छन् । 

२०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला अनुसार बागमती नदीको बहाव क्षेत्र ४० मिटर र अरू सहायक नदीको बहाव क्षेत्र २० मिटर बनाउने गरी गरेको फैसलाको अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरी काम थालेको छ । यही फैसलालाई आधार मानेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले किनारका थप २० मिटर जग्गामा अब कुनै संरचना नबनाउन सूचना जारी गरेपछि यसले तरङ्ग ल्याएको हो । त्यस्तै त्यो क्षेत्रमा पर्ने जग्गा धितो नराख्न पनि महानगरले भनेको छ । 

उता सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) को बुधबार सम्पन्न पोलिटब्युरो बैठकले यसबारे पुनरवलोकनका लागि निवेदनमा जान सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यसअघि नै एमाले काठमाडौँको टोलीले शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई भेटी पुनरवलोकनका लागि पैरवी गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक बिहीबार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष भेट गरी पुनरवलोकनमा जान अभिमत जुटाएको छ ।

यसअघि प्रचण्डसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत मुख्य दलका शीर्ष नेतृत्वले भ्याकेटमा जानुपर्ने मत राखेको एमाले नेता राजन भट्टराईले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गत भदौ ९ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बागमती प्रदेशका इन्चार्ज डा. राजन भट्टराई, जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौला, महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल, पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यसहितको प्रतिनिधिमण्डलले उहाँलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालको उक्त फैसलाका विषयमा अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्ने उल्लेख गरेको एमाले नेता भट्टराईले बताउनुभयो । 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सरकार पुनरवलोकनमा जानुपर्ने सुझाव दिएको भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले उक्त विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीलाई छिटोभन्दा छिटो पुनरवलोकनमा जानका लागि आवश्यक पहल लिन निर्देशन दिनुभएको थियो । बिहीबारको भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सरकार पुनरवलोकनमा जाँदा ठिकै हुने उल्लेख गरेको एमाले नेता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।  

सरकारी पहल बेग्लै

सरकारले गत भदौ १६ गते सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमकुमार मैनालीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदललाई आगामी भदौ २५ गतेभित्रै प्रतिवेदन बुझाउन समय दिएको छ । कार्यदल सदस्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सदस्य तथा सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्ले, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव शिवप्रसाद रेग्मी रहनुभएको छ । 

त्यस्तै अरू सदस्यमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखा दास श्रेष्ठ, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त नवराज प्याकुरेल, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागर मिश्र, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक नारायणप्रसाद भण्डारी रहनुभएको छ ।