डा. टीकाराम पोखरेल
डा. टीकाराम पोखरेल
सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा बनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट पारित भएसँगै बहसको प्रमुख विषय बनेको छ । द्वन्द्वोत्तर न्याय चासोको विषय हुँदै हो, यो समस्याको विषय पनि हो तर समस्या विधि र प्रक्रियामा भन्दा पनि दलहरूको इच्छाशक्तिमा थियो भन्ने कुरा अठार वर्षसम्म अल्मलिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयले दलहरूले चाहनासाथ गति लिएकाले पनि पुष्टि गरेको छ ।
कुनै पनि समस्या त्यस्ता हुँदैनन्, जसको समाधान नहोस् । सङ्क्रमणकालीन न्यायको निरूपणमा पनि समस्या छन् र समस्यासँग समाधान पनि छन् । यी समाधान हिजो पनि थिए, आज पनि छन् र भोलि पनि हुने छन् तर जसरी हिजोका दिनमा समस्या मात्र देखियो समाधान पहिल्याउन सकिएन, त्यसै गरी भविष्यमा पनि समाधान पहिल्याउन सकिएन भने अन्योल सिर्जना हुन्छ । विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने हाम्रो दृष्टि र प्रवृत्ति मूलतः समस्या मात्रै देख्ने हो । समाधान पहिल्याउने कुरामा हामी अलि कमजोर नै छौँ । कमजोर यस अर्थमा कि समस्याको पहिचान हामी अलि ढिला गर्छौं, जति बेला समस्याको घाउ निकै बल्झिसकेको हुन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको अहिलेको स्टेप यस्तो ढिला समाधान खोजिएको एउटा उदाहरण हो ।
चाहे विगतका शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न सझौता हुन् वा संविधान निर्माणमा होस्, सहमति अन्तिम समयमा हुने गरेको, अझ कतिपय त मध्यरातमा सहमति कायम भएका उदाहरण छन् । तथापि तिनका परिणाम सकारात्मक देखिएका छन् । सकारात्मक परिणामकै कारण तिनले वैधता र जस दुवै पाएका छन् । ढिलै भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको निरूपणमा ऐन संशोधनको पछिल्लो कार्य पनि दलहरूले जस पाउने एउटा महत्वपूर्ण कार्य भएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संसद्मा छलफल हुँदै गर्दा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले राष्ट्रिय महत्वको विषयमा नेपालका राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिन्छन् र आफ्नो आन्तरिक मामिलामा आफैँ निर्णय गर्न सक्षम छन् भन्ने उदाहरण स्थापित गर्न सफल भएका अभिव्यक्ति दिएका छन् । आफ्नै बलबुतामा शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गरेका दलहरूले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम टुङ्गो लगाउन चाहिँ तेस्रो मध्यस्थकर्ता खोजेको त होइन भन्ने आशङ्काका बिच सबै दल एकै ठाउँमा उभिएर सर्वसम्मत ऐन संशोधन गर्न सकेकोमा दलहरू खुसी देखिन्छन् ।
हिजो होस् वा आज देशको आन्तरिक मामिलामा बाह्य पक्षलाई संलग्न नगराउनु नेपालका राजनीतिक दलको ठुलो सफलता हो । शान्ति प्रक्रियामा बाह्य शक्ति प्रवेश गरेको भए शान्ति प्रक्रियाको बल बाह्य शक्तिको कोर्टमा पुग्थ्यो । हामी बल हुन्थ्यौँ, बल हान्ने उनीहरू हुन्थे । उनीहरूले जता जता हान्थे उतैको पोस्टमा गएर छिर्नु हाम्रो नियति हुन्थ्यो । तेस्रो पक्षले सङ्क्रमणकालीन न्यायका खेलाडी बनेर हामीलाई सधैँ तर्साइरहन सक्थ्यो । यस्तो अप्रिय परिस्थितिबाट दलहरूले देशलाई जोगाएका छन् । इतिहासमा कहिल्यै उपनिवेश झेल्नु नपरेको देशका नेताले आफ्नो देशको न्याय निरूपणमा आफैँ सक्षम भएको प्रमाणित गरेका छन् ।
पीडितका आवाज सुन्नै पर्छ
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिए पनि केही पीडित र अधिकारकर्मीले भने संशोधित ऐन अझै अपूर्ण रहेको भन्दै यसबाट अपेक्षाकृत न्याय पाउने आसा नरहेको गुनासो गरेका छन् ।
कतिपय अधिकारकर्मी र पीडित चाहिँ ऐनबमोजिम आयोग गठनलगायत आगामी कदम कसरी आगाडि बढ्छ, सोही आधारमा धारणा सार्वजनिक गर्ने भनेर पर्ख र हेरको स्थितिमा देखिएका छन् । लामो समयदेखि सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अल्मल्याइएको हुँदा पीडित र अधिकारकर्मीहरूमा ‘न्याय पाइएला र ?’ भन्ने आशङ्का उब्जनु अस्वाभाविक होइन । पीडितको आशङ्कालाई राज्यले एक किसिमको खबरदारीका रूपमा बुझ्नु पर्छ ।
संशोधित ऐनमा पीडितले भने झैँ सबै कुरा समेटिएनन् होला तर धेरै कुरामा सुधार भएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय विशेष प्रकृतिको न्यायको सम्झौतासमेत भएको हुँदा सबै पक्ष कुनै न कुनै विन्दुमा पुगेर मतैक्य हुनुको विकल्प थिएन । सम्भव भएसम्म मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र मर्ममा प्रहार नहुने कतिपय विषयमा सरोकारवाला सबै पक्ष एउटा विन्दुमा पुगेर सम्झौता गर्नु नै पर्छ । पीडितले आफ्नो न्याय प्राप्तिका लागि आवाज बुलन्द पनि गरिरहनु पर्छ र न्याय प्रक्रियालाई सघाउनु पनि पर्छ ।
कार्यान्वयन पक्ष फितलो नहोस्
सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि राज्यबाट विगतमा पनि काम नभएका होइनन् तर भएका काम पनि प्रभावकारी हुन सकेनन् । मौजुदा ऐनबाट पनि केही काम अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो । राज्य पक्ष सबैभन्दा बढी चुकेको कार्यान्वयनमा नै हो । आयोगहरू बने पनि अपेक्षाकृत काम हुन सकेन । मौजुदा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन । संशोधित ऐन अक्षरशः पालना होस् ।
पूर्ण न्याय प्राप्तिका लागि ऐन संशोधन अपरिहार्य थियो, तथापि मौजुदा ऐनबमोजिम पनि कतिपय कार्य गर्न सकिन्थ्यो तर काम न्यून भयो । दोष चाहिँ ऐनको कमजोरीतिर थोपरियो । अब ऐन संशोधन भएको छ तर दोष अरूतिर थोपर्न नै चाहने हो भने त फेरि पनि विभिन्न बहाना भेटिन्छ । यसरी अपजस अरुतिर थोपर्ने र समस्या मात्र देखाउने भयो भने ऐन संशोधन भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय फेरि अलपत्र पर्छ । त्यसैले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार, राजनीतिक दल र अब बन्ने आयोग इमानदार हुनु आवश्यक छ ।
आयोग गठन तुरुन्तै
सरकारले ऐन संशोधनपूर्व नै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी रिक्त दुई आयोगका लागि पदाधिकारीको सिफारिस गर्न सिफारिस समिति गठन गरे पनि सिफारिसको कार्य अगाडि बढाएको छैन । समिति गठन हुनु सकारात्मक भए पनि यति लामो समय समितिले काम अगाडि बढाउन नसक्नुले भने यस पटक पनि देखावटी काम भइरहेको त छैन भनी आशङ्का गर्नेहरूलाई बल पुगेको छ । यो आशङ्का चिर्न सिफारिस समितिले तत्काल कार्य अगाडि बढाउनु पर्छ ।
समितिले उपयुक्त पदाधिकारीको छनोट गरी सिफारिस गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण काम छ । विगतमा आयोगमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीले गर्न सक्ने जति काम नगरेको पीडितको गुनासो छ । त्यो आरोपबाट मुक्ति पाउन पनि पदाधिकारीहरूको छनोटमा समितिले धेरै गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ । आयोगको असफलता र सफलताको श्रेय र अपजस धेरथोर सिफारिस समिति र नियुक्ति गर्ने निकायसम्म पनि पुग्ने हुँदा आयोग गठनमा समिति र सरकारको ध्यान पुग्नु पर्छ ।
पदाधिकारीको छनोट गर्दा पारदर्शी र समावेशीको आधारमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र क्षमतावान् व्यक्ति छानिनु पर्छ । त्यस्तो आयोग अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वासयोग्य पनि हुनु पर्छ । हिजोका आयोगका पदाधिकारीले दलहरूले सहयोग नगरेका कारण (खासगरी ऐन संशोधन) सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गो लागेन भन्दै अपजसको बल दल र सरकारतिर फालेको देखिएको हो तर ऐन संशोधन भइसकेकाले अब बन्ने आयोगहरूलाई अरूतिर अपजस लागाएर आफू उम्कने छुट हुने छैन । हुन दिनु हुँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय चासो
सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय घरेलु हो भन्दाभन्दै पनि मानव अधिकारको विषय विश्वव्यापी भएका कारण नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि छ । खास गरी द्वन्द्वमा भएको गैरकानुनी हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता, यातना र थुना, यौन हिंसा, युद्धअपराधजन्य क्रियाकलाप तथा मानवताविरुद्धको अपराध जस्ता विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पटक पटक उठाउने गरेका छन् । द्वन्द्वपीडत र अधिकारकर्मीले पनि यस प्रकारका घटनामा क्षमादान होला कि भनेर खबरदारी गरिरहेका छन् । अब बन्ने आयोगले सत्यको खोजी गरी पीडितको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरी न्याय निरूपणमा पीडितको सन्तुष्टिलाई विशेष ध्यान दिनु पर्छ । आयोगहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रश्न गर्न नसक्ने गरी प्रक्रिया टुङ्गो लाउनु आवश्यक छ ।
अठार वर्ष पार गरिसकेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रयास यो पटक अन्तिम हुनु पर्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि विगतमा दुई वटा आयोगहरू बनिसके, अब बन्ने आयोगहरू तेस्रो आयोग हुनुहुन्न, अन्तिम आयोग हुनु पर्छ । दलहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउन पटक पटक प्रयास गरे, यस पटकको प्रयास अन्तिम प्रयास हुनु पर्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको आशामा पीडितका अठारौँ वर्ष बिते, अबका चार वर्षले उन्नाइसौँ, बिसौँ, एक्काइसौँ र बाइसौँ वर्षको सङ्ख्या थप गर्ने होइन, सङ्क्रमणकालीन न्यायका अन्तिम चार वर्ष भन्ने रेकर्ड बनाउनु पर्छ ।
