काठमाडौँ, भदौ १९ गते । प्रतिनिधि सभाले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको म्याद थप गरेको छ । प्राप्त तथ्य पुष्टि र प्रतिवेदन लेखनका लागि भन्दै समितिको म्याद १५ दिन थप गरिएको हो । समिति सभापति सूर्य थापाले म्याद थपका लागि राख्नुभएको प्रस्ताव सभाले स्वीकृत गरेको हो ।
सहकारीको रकम हिनामिनामा तत्कालीन बहालवाला गृहमन्त्री रवि लामिछानेकोसमेत नाम जोडिएपछि प्रतिपक्षी दलको मागमा समिति गठन भएको थियो । जेठ १५ गते गठित समितिले जेठ २२ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो । तीन महिनाको अवधि सकिएपछि थप १५ दिन थपिएको हो । समितिले हालसम्म ५१ बैठक सम्पन्न गरिसकेको छ । पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलगायत रकम हिनामिना कसुरमा थुनामा रहेका व्यक्तिसँग समितिले बयान लिइसकेको छ ।
समितिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनील केसी, कर्जा सूचना केन्द्रका अध्यक्ष गुणाकर भट्टलगायतसँग सुझाव लिएको थियो ।
यस्तै सहकारी समस्या जाँचबुझका लागि यसअघि गठित भएको आयोग र कार्यदलका प्रमुखमध्ये गौरीबहादुर कार्की, डा. युवराज खतिवडा, राधाकृष्ण मैनाली, जयकान्त राउतसँग पनि समितिले सुझाव लिएको थियो । समितिले अध्ययनको कार्यादेश पाएका २९ वटा सहकारीका बचतकर्तासँग प्रतिनिधिमूलक रूपमा उपस्थित गराएर छलफल गरेको थियो ।
पूर्वमहालेखापरीक्षक एवं सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार टङ्कमणि शर्मा, सहकारी मन्त्रालय पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली, पूर्वसचिव डा. दामोदर रेग्मीसँग पनि समितिले सुझाव लिएको थियो । नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घको अध्यक्ष वा प्रतिनिधिसँग पनि समितिले सुझाव लिएको थियो ।
साउन २६ गतेदेखि लगातार १० दिन समितिले रकम हिनामिनामा पुर्पक्ष वा अदालतको फैसलाले थुनामा रहेका व्यक्तिसँग पनि बयान लिएको थियो । संविधान सभा सदस्य इच्छाराज तामाङलगायतसँग समितिले बयान लिएको हो । यस्तै गठन विवादमा मुख्य रूपमा जोडिएको गोर्खा मिडिया प्रालिका पूर्वसाझेदार छविराज जोशी, प्रालिका सञ्चालक कुमार रम्तेलसँग बयान लिएको थियो । पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई पनि गोर्खा मिडियाकै प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा बयान लिइएको हो ।
सभाको मङ्गलबारको बैठकले दुई विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ । धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको हो । दुवै विधेयक अब अर्थ समितिमा छलफल हुने छन् ।
