चन्द्र पन्दाक
ताप्लेजुङ, भदौ १६ गते। सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम राख्नुपर्ने माग गरेको छ।
आइतबार ताप्लेजुङस्थितका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मञ्चले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम राख्नुपर्ने माग गरेको हो।
वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच संशोधनसहित समानुपातिक निर्वाचत प्रणाली हटाउने गरी भएको सहमति कार्यान्वयन नगर्न मञ्चले माग गरेको छ।
सत्ता समीकरणको सन्दर्भमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई हटाउनेसमेत दुई दलबिच सहमति भएको विषय सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक हुनु र विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय बनेकोभन्दै मञ्चले उक्त सहमतिको विरोध गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउँदैनौ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई कुनै आँच पुर्याउँदैनौ भन्ने काँग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतृत्वको प्रतिवद्धता आउनुपर्ने मञ्चले माग गरेको छ। दुवै दलका शीर्ष नेतृत्वले संयुक्त विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरी प्रतिबद्धता नगरे मञ्चले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि दिएको छ।
यस्तै संविधानले दिएको अधिकार विपरीत समानुपातिकको प्रतिशत सङ्ख्यालाई घटाउने, समानुपातिक सांसदलाई प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा लैजानेजस्ता काँग्रेस र एमालेले गर्न खोजेको षड्यन्त्र नमान्ने पनि मञ्चले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ। प्रदेश सभामा समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्ने, पहिचानवादी दललाई रोक्न थ्रेसहोल्ड दोब्बर बढाउनेगरी गर्न खोजिएको षड्यन्त्र बन्द गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
काँग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन सम्भव नभएमा निर्वाचन आयोगबाट जटिल ऐनहरु ल्याएर उदाउँदै गरेका दललाई रोक्ने षड्यन्त्र बन्द गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि दलित समुदायका लागि आरक्षण तोक्नुपर्ने मञ्चको माग रहेको छ। त्यस्तै एकैठाउँमा राखिएको खसआर्यको समानुपातिक क्लस्टर अलग–अलग बनाउनुपर्ने पनि मञ्चले माग राखेको छ।
आगामी २०८४ सालको निर्वाचनमा प्रवासमा रहेका नेपालीले समानुपातिकमा मतदान गर्न पाउनुपर्नेजस्ता १० बुँदे माग राखेर मञ्चले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। ज्ञापनपत्रमा मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन (मिराक), जिल्ला अध्यक्ष प्रताप चोङ्बाङ र प्रान्तीय महिला महासचिव रीता मादेनले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
