काठमाडौँ, भदौ १३ गते । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सरकारले केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले यसरी गठन भएको टोलीलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेपछि समितिको बैठकले अन्य महत्वपूर्ण निर्णय पनि लिएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण र करमैत्री सेवा विस्तार गरी चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्ने निर्णय पनि सो बैठकले गरेको छ ।
बैठकले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यलाई राजस्व प्रशासनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको महत्वपूर्ण आधार बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थित कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने, कानुनसम्मत कारोबार गरेका करदातालाई कुनै किसिमको दुःख नपुग्नेतर्फ सजग रहने तर गैरकानुनी आर्थिक गतिविधि गर्ने कसैलाई पनि छुट नदिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायबिच प्रभावकारी रूपमा समन्वय गरी अघि बढ्ने सहमति बैठकमा भएको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व चुहावट गर्ने कसैले छुट नपाउने बताउनुभयो । एउटै व्यक्ति एउटै जिम्मेवारी र स्थानमा लामो समय रहँदा हुन सक्ने अनपेक्षित सम्बन्धलाई तोड्न राजस्व प्रशासनसँग जोडिएका कर्मचारी र प्रहरीको पोस्टिङ गर्न उहाँले बैठकमा निर्देशन पनि दिनुभयो ।
सीमा नाकाहरूमा स्क्यानरसहितका आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन, आयातित वस्तुको वर्गीकरण तथा मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउन पनि अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशन थियो ।
त्यस्तै उहाँले बजारमा बिलबीजक लिने–दिने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै नक्कली बीजक वा फर्म खडा गरी हुन सक्ने राजस्व चुहावटप्रति निर्मम भएर अनुसन्धान गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो । निष्ठा र दृढताका साथ आफ्नो जिम्मेवारीमा अघि बढेमा अबदेखि राजस्व प्रशासन र सुरक्षाकर्मीका पाइला गुणात्मक रूपमा उचाइमा पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।
बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न मन्त्रालयले आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । कर तिर्नका लागि प्रोत्साहन हुने गरी वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
बैठकमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, भन्सार विभागका महानिर्देशक, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलबिच राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सूचनाको आदानप्रदानलाई अझ प्रभावकारी बनाई एकअर्कामा समन्वय गर्दै अघि बढ्ने सहमति पनि भएको छ ।
