छिन्चु समाचारदाता
सुर्खेत, भदौ ११ गते । कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि दरबन्दी अनुसार ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । कर्मचारी अभावकै कारण बर्सेनि सरकारको कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर पर्दै आएको छ । प्रदेशका लागि तय भएका दरबन्दीमा ठुलो सङ्ख्यामा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ । जसले कर्णाली सरकारको कार्यसम्पादनमा असर परेको छ । विकास बजेट कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै जटिलता आउने गरेको छ । जसका कारण प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि बारम्बार प्रश्नचिह्न खडा हुँदै आएको छ ।
यो समस्या हल गर्न हालसम्म बनेका चार वटा सरकार सफल हुन नसकेको अवस्थाका बिच अब भने कर्मचारी अभाव टार्न र अस्थिर कर्मचारीतन्त्रलाई रोक्न कर्णाली प्रदेश सरकार रणनीतिक योजनासहित अगाडि बढ्ने भएको छ । जसको सुरुवात अबको एक वर्षभित्र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७० प्रतिशत उपसचिव तहसम्मका कर्मचारी भर्ना गरिने सरकारको योजना छ । कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई सक्रिय बनाएर रिक्त रहेका दरबन्दी पूर्ति गर्ने गरी आन्तरिक तयारीको थालनी गरिएको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जानकारी दिनुभयो । कर्मचारी अभावले भएको स्रोतसाधनको प्रयोग नहुने परिपाटीको अन्त्य गर्न एक वर्षभित्र समस्या हल गर्ने गरी अघि बढेको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताउनुभयो ।
आठ मन्त्रालय र प्रदेश सरका मातहतका अन्य निकायका लागि स्वीकृत दरबन्दी कुल दुई हजार ८६२ रहेको छ । यद्यपि हाल एक हजार सात सयभन्दा केही कर्मचारी मात्र छन् । तीमध्ये कतिपय त केन्द्रबाट काजमा खटिएका छन् भने केही समायोजन भएका र केही करारमा समेत छन् । प्रदेशमा अझै एक हजार बढी कर्मचारी अभाव छ । सरकारको नेतृत्वमा आएको छोटो अवधिमा कर्णालीको प्रणाली सुधारमा अपेक्षित गति लिन नसकेको भए पनि निराश भइहाल्नुपर्ने परिस्थिति नबनेको मुख्यमन्त्री कँडेल बताउनुहुन्छ । आफू नेतृत्वमा आएसँगै पहिलो वर्षको बजेट विगतका सरकारले अगाडि सारेका तर सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना सम्पन्न गर्नतर्फ ध्यानकेन्द्रित गराएको उहाँले जनाउनुभयो ।
कँडेलले प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनका लागि नयाँ पद्धतिको थालनी गर्नुभएको छ । प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएपछि कँडेलले कार्यान्वयन गर्ने निकायका जिम्मेवार अधिकारीसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर सामूहिक प्रतिबद्धता गराउनु सफल भएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयसहित १० वटै जिल्लामा रहेका १३४ वटा कार्यालय र कार्यालय प्रमुखलाई गत साउनमा वीरेन्द्रनगरमा भेला गराएर उहाँले बजेट कार्यान्वयन र सुशासनमा आफूसहित सामूहिक प्रतिबद्धता गराउनुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले नीति निर्माण र बजेट पारित जनप्रतिनिधिले गर्ने भए पनि यसको कार्यान्वयनमा कर्मचारी संयन्त्रको ठुलो भूमिका रहने बताउनुभयो । प्रदेश सभाबाट बजेट पास भएर मात्रै विकासले गति लिन नसक्ने बताउँदै उहाँले बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी समालेकाहरूको टोली नै यसमा सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले बजेट पास हुनेबित्तिकै बर्खा लाग्ने, त्यसपछि चाडपर्व सुरु हुने र हिमाली जिल्लामा चिसोको मौसम देखाउँदै बजेट कार्यान्वयनमा गरिएको लापर्बाहीलाई छुट दिन नसकिने बताउनुभयो ।
