काठमाडौँ, भदाै २ गते । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमाको दायर एक लाखबाट बढाएर पाँच लाख पुर्याउने प्रस्ताव राख्नुभएको छ । सरकारको सबैभन्दा प्राथमिकताको केन्द्रबिन्दुमा रहेकाे स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेको बेला मन्त्री पौडेलले यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुभएको हो ।
हाल बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत एक वर्षमा तीन हजार पाँचसय तिरेमा पाँच जनाको परिवारले एक लाख सम्मको उपचार सेवा पाउने प्रावधान छ । यसलाई परिमार्जन गरेर बिमाको दायरा फराकिलो बनाउने र नीतिगत र कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव मन्त्री पौडेलले राख्नु भएको हो ।
मन्त्री पौडेलले बिमा कार्यक्रममा रहेका कमी कमजोरी हटाएर सेवा ग्राहीलाई सहज रूपले गुणस्तरीय सेवा दिने बिमितको सङ्ख्या पनि बढाउँदै लैजाने बताउनुभएको छ । बिमाको दायर एक लाखबाट बढाएर पाँच लाख पुर्याउने प्रस्तावले आर्थिकभार थपिने धेरैले अनुमान गरेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल
महत्त्वाकाङ्क्षी प्रस्ताव
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा–ईडिसिडीका) पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी बिमाको रकम बढाएर पाँच लाख पुर्याउने मन्त्रीको प्रस्ताव महत्त्वाकाङ्क्षी रहेको बताउनुहुन्छ । सेवा पाँच लाखमा बिस्तार गर्नुभन्दा हाल भइरहेको एक लाख रुपियाँको सेवालाई व्यवस्थित गर्ने तर्फ ध्यान दिन डा. मरासिनीको सुझाव छ ।
डा. मरासिनीले यो प्रस्ताव महत्त्वाकाङ्क्षी प्रस्ताव भएकाले तत्काल कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,“हाल सञ्चालन हुने कार्यक्रम व्यवस्थित भइरहेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रका बिरामीका लागि सेवा लिन निकै झन्झटिलो छ । जबसम्म ग्रामीण क्षेत्र केन्द्र राखेर स्वास्थ्य बिमाले सबैलाई समेट्न सक्दैन यो कार्यक्रम सफल हुन गाह्रो छ ।” यो प्रस्तावले देशलाई आर्थिक भार थपिदिने उहाँको तर्क छ ।
चिकित्सक सङ्घका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले बिमा कार्यक्रम कस्तो चाहिएको हो भन्ने स्पष्ट हुन आग्रह गर्नुभयो । यसलाई कार्यान्वयन ल्याउन प्रिमियम रकम बढाउनुका साथै को प्रेमेन्ट लागु गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले भदौ १ गतेबाट लागु हुने गरेर बिमितहरुले सूचीकृत सरकारी अस्पतालमा उपचार सरकारी अस्पतालमा उपचार सेवा लिन जाँदा १० प्रतिशत र निजी अस्पतालमा जाँदा २० प्रतिशत सह भुक्तानीका लागि आफैले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
उहाँ भन्नुहुन्छ,“सरकारले पाँच लाख बढाउने प्रस्ताव गरेको छ जुन राम्रो हो । तर यो कार्यान्वयनमा निकै चुनौतीपूर्ण छ । यसको लागि को पेमेन्ट बढाउने र प्रिमियम रकम पनि बढाउने तर्फ जोड दिनुपर्छ ।” यदि सरकारले श्रोत सुनिश्चित गरेको रकम बिमा कार्यक्रममा ल्याउन सकियो भने भने यो सम्भव भएको उहाँको तर्क छ । करबाट आएको रकम बिमा कार्यक्रममा ल्याउन नसके यो प्रस्तावले राज्यलाई आर्थिक भार थप्ने उहाँको भनाई छ ।
३५ सय प्रिमियममा एक लाखको सेवा दिँदा त बिमा बोर्डले अस्पताललाई अरबौँ रकम बक्यौता तिर्न बाँकी छ । स्वास्थ्य बिमा लागु भएका स्वास्थ्य संस्थालाई सेवा दिइसकेपछि समयमा नै बक्यौता रकम तिर्नुपर्छ अनि मात्र स्वास्थ्य संस्थाले गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छन् । यदि समयमा नै बक्यौता रकम तिर्न नसकेमा भएका कार्यक्रम पनि सफल हुन सक्दैन ।
हाल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ७५६ वटै स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेको छ । अब स्वास्थ्य बिमा बोर्डले थप व्यवस्थित गर्दै लैजाने योजना भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौला बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ,“स्वास्थ्य बिमा बोर्ड यो कार्यक्रमलाई तीन/चार वर्ष भौगोलिक विस्तार तर्फ केन्द्रित भयो । अब नागरिकलाई कसरी गुणस्तरीय सेवा दिने तर्फ केन्द्रित हुने योजना छ ।”
बोर्डका अनुसार हाल ७७ जिल्लाबाट ८८ लाख अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको साढे २६ प्रतिशत नागरिक आबद्ध बिमा कार्यक्रममा आबद्ध छन् । बोर्डले ८० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बिमा आबद्ध गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
तर, बिमा झन्झटिलो हुनुका साथै गुणस्तरीय सेवा नपाएकोले बिमा नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन घट्दै गएको छ । यो कार्यक्रम हरेक नागरिकले सहज र सुलभ तरिकाले उपचार दिने उद्देश्यले २०७२ ल्याएको हो ।
श्रोत सुनिश्चित गर्न के गर्दै छ सरकार
हालसम्मको बिमा, विपन्न उपचार सेवा लगायतको भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत सुनिश्चित गरिने जनाएको छ । बिमा प्रिमियम बापत सङ्कलित रकम र सरकारबाट प्राप्त अनुदान अपर्याप्त रहेको र दीर्घकालीन रूपमा थप श्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले हाल विद्यामान स्वास्थ्य करकोषबाट थप रकम स्वास्थ्य बिमामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, निश्चित मात्रा भन्दा बढी चिनीजन्य पदार्थ प्रयोग हुने खाद्य तथा पेय पदार्थमा अनिवार्य सुगर ट्याक्स लगाउने र सङ्कलित रकम स्वास्थ्य बिमामा उपलब्ध गराउने र राज्यका विभिन्न साङ्गठनिक संस्थाका उपचार कोषलाई स्वास्थ्य बिमा कोषसँग आबद्ध गर्दै लैजाने ।
आकस्मिक बाहेक निःशुल्क उपचारका सबै कार्यक्रमलाई बिमामा आबद्ध गरी निःशुल्क उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराउने अनुदान बिमामार्फत उपलब्ध गराउने मन्त्री पौडेलको योजना रहेको छ ।
उहाँ स्वास्थ्य विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
-original-thumb.jpg)
