अपराध कर्ममा संलग्न प्रमाणित भएको व्यक्तिलाई सजायस्वरूप थुनेर राखिने स्थान नै कारागार हो । कैदी वा थुनुवालाई कैद गर्न बनाइएको घरलाई पनि कारागार भनिन्छ । राज्यले वर्जित गरेको वा कानुनमै गर्न नहुने भनेर किटेको कर्म गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले तोकेबमोजिमको सजाय दिन कारागारमा राखिन्छ । अपराध गरेको अदालतले प्रमाणित गरी कैद सजाय तोक्छ, त्यसपछि मात्र दोषभागी व्यक्तिलाई कारागारमा लगिन्छ ।
के अपराध कर्म गरेको मान्छे मात्रै त्यहाँ लगिएको छ त ? होइन, अपराधको आशङ्कामा पनि पुर्पक्षका लागि भनेर कारागारमा राखिँदो रहेछ । सम्मानित काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गत जेठ ३० गते गरेको फैसला अनुसार माछापोखरीस्थित मेगा ड्रिम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा उपाध्यक्ष रहेका व्यक्तिलाई पुर्पक्षका लागि भनेर थुनामा राखिएको छ । दोषी हो वा निर्दोषी त्यो त पछि प्रमाणित होला नै । दोषी भए सजायको भागीदार हुनै पर्छ तर निर्दोष, प्रमाणित भयो भने मानसिक रूपमा विक्षिप्त अवस्थामा रहेर जेलको कष्टकर जीवन बिताइरहेको व्यक्तिको मानव अधिकारको जिम्मा कसले लिन्छ ? उसले त्यसको क्षतिपूर्ति के पाउँछ ? यस्तो अवस्था आए के गर्ने भन्ने कुरा कानुनमै उल्लेख हुनुपर्ने होइन र ? त्यस्तो कानुन भने बनेको छैन ।
गत मङ्गलबार पङ्क्तिकार त्यही व्यक्तिलाई भेट्न डिल्लीबजार कारागार पुगेको थियो । तिनको प्रतिक्रिया थियो, “राज्य भनेको नागरिक हितमा काम गर्ने वैधानिक संस्था होइन ? तपाईजस्ता पत्रकारको काम न्यायका पक्षमा आवाज उठाउनकै लागि होइन ?
कुनै गल्ती नगर्दा पनि मैले जेल जीवन बिताउनुपर्ने कस्तो न्याय हो ? आशा छ, संसदीय छानबिन समितिले त्यसको निरूपण गर्ने छ । निर्दोष व्यक्तिलाई अवश्य उन्मुक्ति दिने छ ।” जेल जीवन बिताइरहेका ती व्यक्तिका कुरा नाजायज लागेन ।
ती व्यक्ति एउटा निजी विद्यालय खोलेर आफ्नै कर्ममा क्रियाशील थिए । गलत कर्म उनको शब्दकोशमै थिएन । थोरै पैसा लगानी गरेर धेरै बनाउने चाहना सबैको हुन्छ । त्यही सपनाले उनलाई पनि गाँज्यो । धेरै ब्याज पाउने लोभमा विद्यालयमा आम्दानी गरेको पैसा त्यही मेगा ड्रिम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा लगेर राखे । उनले राखेको पैसा झन्डै करोडको हाराहारीमा पुग्यो । ठुलो बचतकर्ताको हैसियतले उनलाई संस्थाले उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव राख्यो । उनले समय दिन सक्दिनँ भन्दा पनि बसिदिन आग्रह गरियो । त्यो प्रस्ताव उनले जबरजस्ती स्वीकार गरे । उपाध्यक्ष भएको नाताले त्यही संस्थामा पैसा राख्न उनले चिनेजानेका व्यक्तिलाई पनि सिफारिस गरे, आफन्तजन पनि जोडिनु स्वाभाविक भयो ।
कार्यकारी भूमिकामा नरहे पनि आफूले धेरै पैसा राखेको नाताले उनले संस्थाको हित चिताउने नै भए । संस्था दिनप्रतिदिन सङ्कटग्रस्त हुँदै गएपछि आफ्नो पैसा डुब्ने चिन्ताले उनलाई पनि सताउन थाल्यो । किनकि संस्था सञ्चालनको कुनै भूमिकामा नभएपछि सबै बचतकर्ताको चिन्ता लिनुपर्ने विषयले छुने कुरा भएन । त्यसो त आफूले सिफारिस गरेर रकम राख्न प्रोत्साहित गरेका बचतकर्ताले पनि दबाब दिनु स्वाभाविक भयो । जसको प्रभाव उनमा सृजित शारीरिक अस्वस्थताले सङ्केत गरिसकेको थियो ।
संस्थाको कार्यकारी भूमिकामा रहेका व्यक्तिले गरेको कर्मप्रति उनलाई आशङ्का हुन थाल्यो । उनलाई मात्रै होइन, धेरै रकम बचत गर्नेहरूलाई पनि कार्यकारीले भन्न थाले, “नआत्तिनु हामीले जग्गा खरिद गरेका छौँ, त्यही जग्गा दिन्छौँ, नभए बेचेर पनि पैसा दिन्छौँ ।” त्यही समयमा संस्था डुब्दै छ भन्ने खबर बाहिर प्रवाह गरियो । कार्यकारी भूमिकामा रहेका व्यक्ति एकाएक सम्पर्कविहीन हुन थाले । संस्था किन र कसरी डुब्दै छ भन्ने कुरा बाहिर ल्याइएन । संस्थाले कहाँ कसरी लगानी गरिरहेको छ भन्नेसमेत बचतकर्तालाई थाहा हुने कुरा भएन ।
२०८१ जेठ ३० गते अनलाइन खबरले सहकारी सङ्कट–४२ भनेर ‘मेगा ड्रिम सहकारी सञ्चालकले गरे बचतकर्ताको साढे दुई अर्ब बढी अपचलन’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको समाचारमा पनि उपाध्यक्ष कहीँकतै अपचलनमा संलग्न रहेको पुष्टि हुँदैन । खबरमा भनिएबमोजिम संस्थाको अवस्था, आयव्यय विवरण, अडिट रिपोर्ट र ऋण प्रवाहको स्थितिले पनि देखाउँछ, उपाध्यक्षको कहीँकतै नाम जोडिएको छैन तर अदालतले अहिले नै निर्दोष भन्न नमिल्ने भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको छ । कहिलेसम्म भन्ने कुनै निक्र्योल छैन ।
पदीय हैसियतले उपाध्यक्ष भए पनि तिनी बचतकर्ता मात्रै हुन् । करोडको हाराहारीमा रहेको पैसा डुब्यो भनेर मानसिक रूपमा विक्षिप्त जस्तै देखिन्छन् । हरेक आफन्त भेट्न जाँदा उनको एउटै कुरा दोहोरिन्छ, “गल्ती नगर्दा पनि जेल जीवन बिताउनुपर्ने ? कस्तो राज्यका नागरिक भएछौँ हामी ।” केही दिनअघि सख्त बिरामी भएकाले प्रहरीले नै उपचारका लागि वीर अस्पताल लग्यो । मानसिक रोगको थप औषधी खाएपछि केही राहत महसुस गरेको आभास हुन्छ ।
प्रहरीले संस्था डुबाएर फरार हुनेलाई अहिलेसम्म पक्रन सकेको छैन । धेरै बचत गरेकै नाताले उपाध्यक्ष बनाइएका ती व्यक्तिलाई सबैभन्दा पहिले पक्रेर एक महिनासम्म हिरासतमा राख्यो । प्रहरीकै उजुरीका आधारमा दुई दिनको बहसपछि अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । त्यसो त पक्राउ परेकामध्ये अर्का एक प्रतिवादीले पनि उपाध्यक्षको अपचलनमा कहीँकतै संग्लनता नरहेको बयान अदालतमै दिएका थिए । कुनै गल्ती नगरेकाले अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा उनी ढुक्क थिए तर परिणाम सोचेजस्तो भएन ।
यो त एउटा प्रतिनिधि पात्र घटना मात्र हो । यस्तो समस्या भोग्दै आएका सञ्चालक धेरै छन् । प्रहरीले मुद्दा चलाउँदा सबैलाई एउटै कोटीमा राख्नु हुँदैनथ्यो । निर्दोष कैदीको पहिचान कसैको नबनोस् भन्नेतर्फ उजुरीकर्ता प्रहरी मात्रै होइन, राज्य पनि सजग हुनु पर्छ ।
सहकारी सञ्चालक भनेका सबै ठग हुन् भन्ने भाष्य जबरजस्त स्थापित गरिएको छ । वित्तीय कारोबारमा संलग्न धेरै सहकारीका सञ्चालक ठगी धन्दामा क्रियाशील रहेको पाइएको छ । हो, सबै सहकारी त्यस्तो धन्दामा छैनन् । सहकारीको सबै पैसा आफू र आफन्तका नाममा जग्गा किनेर वा अपचलन गरेर फरार हुनु भनेको ठगी धन्दा नै हो ।
सबै सहकारी सञ्चालकलाई एउटै कोटीमा राखेर व्यवहार गर्नुहुन्न, ठगी गरेर फरार हुनेहरूलाई निजको परिवारका सदस्यमार्फत पक्रन प्रहरीले तदारुकता देखाउनु पर्छ । ठुला मान्छे जोगाउनका लागि साना मान्छे सहिद हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्नु पर्छ । जिबी राईको पक्राउबारे गरिएका पहल किन फलदायी हुन सकेनन् ? सडकपेटीमा धुलो पचाएर मकै पोलेर जीवन निर्वाह गरिरहेका सोझासाझा महिलाले जम्मा गरेको रकम हिनामिना गर्ने कोहीकसैले पनि कडा सजाय पाउनु पर्छ । सहकारीमा अधिकांश यस्तै बचतकर्ता छन् । सहकारीप्रति नागरिकमा टुट्दै गएको विश्वास फर्काउन पनि सरकारले नयाँ नीति ल्याउन आवश्यक छ, नत्र अपचलनकर्ता फरार भइरहने, निर्दोषले कैदीको जीवन बिताउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने छैन ।
सहकारी सङ्कट समाधान कसरी गर्ने भनेर संसद्ले संसदीय छानबिन समिति बनाएको छ । समितिले धमाधम काम गरिरहेको छ । समितिका संयोजक सूर्य थापाले संसद्ले दिएको तीन महिनाको समयावधिभित्र प्रतिवेदन बुझाउने बताउँदै आउनुभएको छ । समितिले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट सरकारले कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ किनकि सहकारीमा समाजको आर्थिक रूपमा न्यून आय भएको समूह जोडिएको छ । तराईमा मिटरब्याजीबाट जसरी नागरिक पीडित छन्, त्योभन्दा बढी सहकारीपीडित छन् । यो सरकार निश्चित उद्देश्यसहित गठन भएको हो । सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार नागरिक हितमा तत्काल परिणाम आउने गरी काम गर्नु आवश्यकता मात्रै होइन, बाध्यता पनि छ । बचतकर्ताको बचत दुरुपयोग रोक्ने, तत्काल फिर्ता पाउने अवस्था सिर्जना गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार क्रियाशील हुनै पर्छ ।
