‘प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्को जिम्मेवारी दिनु हुँदैन’

रमेश पौडेल

पोखरा, साउन २६ गते । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति एवं पूर्व कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले संविधानको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गरी कार्यान्वयन गर्ने पहिलो निकाय स्थानीय तह रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल डेमोक्रेटिक लयर एसोसियसनद्वारा शनिबार पोखरामा आयोजित संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा कानुुनी तह वित्तीय सुशासन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । 

स्थानीय तह बलियो भएमा मात्र प्रदेश र संघ सरकार बलियो हुने उहाँको भनाइ थियो । पूर्वकानुन मन्त्रीसमेत रहनुभएका उपसभापति गुरुङले जनप्रतिनिधिहरुले कानुन नजानेर भन्दा पनि नबुझेर दु:ख पाएको स्पष्ट पार्नुभयो । स्थानीय तहमा कार्यरत पालिका वा पार्टीका कार्यकर्ता नै कांग्रेसको मूलजरा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले कानुन सम्बन्धी आवश्यक कुरा सबैले बझ्ला कार्य सम्पादन गर्न सहज हुने बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शारदा पौडेलले कानुनले निर्दिष्ट गरेका अधिकारलाई अध्ययन गरी सल्लाह र सुझावका साथ जनप्रतिनिधिहरुले काम गरेमा कानुनी झमेला नहुने बताउनुभयो ।

त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश परिषद्को जिम्मेवारीमा राख्न नहुने बताउँदै न्यायिक प्रणालीमा पुर्नलेखन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँले संसदले अरबौ रुपियाँ खर्च गरेर वर्षमा दुई तिनवटा कानुनभन्दा बनाउन नसकेको बताउँदै संसद जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

स्थानीय तहका बारेमा बोल्दै अध्यक्ष घिमिरेले इन्डोनेसियामा राम्रा काम गर्दागर्दै पनि कानुनी प्रक्रिया नमिल्दा ५० जना नगरका मेयरहरु जेलमा पुगेको उदाहरण दिँदै पालिका प्रमुखहरुलार्ई कानुन बमोजिम काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

त्यसैगरी न्याय परिषद्का पूर्वसदस्य उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले कांग्रेसमा पारर्दशिता सँगै विचार र विधिको  थालनी हुनुपर्ने बताउँदै विचार विनाको संगठनले पार्टीलाई सही गन्तव्यमा पु¥याउन नसक्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै डिएलएका पूर्व अध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर अधिकारीले संविधानमा प्राप्त अधिकारलाई संसदले कानुन दिन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा अन्योलता छाएको बताउनुभयो ।

यसैगरी पूर्व अध्यक्ष यदुनाथ खनालले स्थानीय तह र स्थानीय शासनको अवधारणा र संविधानले स्थानीय तहमा प्रदान गरेको अधिकार र स्थानीय शासनको महत्व राम्रोसँग बुझाउन नसक्दा जनप्रतिनिधिहरुलाई काम गर्न कठिन भएको बताउनुभयो । 

डिएलएका अध्यक्ष सिताराम केसीले  स्थानीय तहका ७ सय ५३ पालिकामध्ये ३ सय ३२ पालिकामा नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट टिकट लिएका पालिका प्रमुखको नेतृत्व रहेकाले पनि पार्टीको घोषणा पत्रअनुरुप जनमुखी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा डिएलएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगन्नाथ ढकाल, नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति किशोरदत्त बराल, डिएलए गण्डकी प्रदेशका संयोजक भुमेश्वर गौतम, डिएलएका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कविता थापा कार्कीलगायतका वक्ताहरुले स्थानीय तहमा आउने कानुनी जटिलता र समाधानका बारेमा बोल्नुभएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था डिएलएद्वारा आयोजित सो कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो ।