लक्ष्मण पौडेल
भैरहवा, साउन २६ गते । रुपन्देहीका उद्योगीहरूले यहाँको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको समस्या अन्यत्रभन्दा फरक रहेको भन्दै छानबिनका लागि छुट्टै आयोग बनाउन माग गरेका छन् ।
ट्रंकलाइनको विवादमा परेका अन्य जिल्लाका उद्योगको भन्दा रुपन्देहीका उद्योगको महसुल विवाद फरक भएको उहाँहरूको दाबी छ । भैरहवा–बुटवल औद्योगिक कोरिडोर अन्तर्गत ट्रंकलाइन विवादमा परेका २१ वटा उद्योग सञ्चालकले अन्य जिल्लाको जस्तो आफूहरूको महसुल विवाद नभएको भन्दै छुट्टै नियमन आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्न माग गरेका हुन् ।
उद्योगीले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेको तत्कालीन अवस्थामा प्रयोग नै नगरेको विद्युत महसुलतिर भन्नु कानूनसम्मत र न्यायोचित नभएको बताउनुभएको छ । ‘हाम्रा उद्योगले ट्रंकलाइन प्रयोग भएको भनिएको समयमा नै लोडसेडिङको समस्या भोगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बुटवल कार्यालयको लकसिटले प्रष्ट पारेको छ ।
यस कारण पनि छुट्टै नियामक निकाय बनाएर रुपन्देहीका उद्योगको समस्या सुल्झाउनु पर्छ’ स्वचालित चामल कारखाना रुपन्देहीका चन्द्रमान श्रेष्ठले भन्नुभयो । २०७२ मा प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको अवधारणा लिएको थियो । २०७४ देखि २०७६ सम्ममा यस क्षेत्रका उद्योगले ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको भन्दै प्राधिकरणले विना बिलपत्र काटेर उद्योगीलाई महसुल तिर्न भनिरहेको उद्योगीको दाबी छ ।
उद्योगीका अनुसार यो बिचमा उद्योगीले नियमित महसुल भने तिरेको देखिन्छ । उद्योगीका अनुसार यो कोरिडोरका २१ वटा उद्योगमा २०७४ चैतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्न भन्दै केही दिनका लागि सटडाउन लिई भरौलियाबाट विद्युत आपूर्ति गरेको थियो । त्यसअघि रुपन्देहीको अमुवा फिडरबाट ३३ केभीए प्रसारण लाइनबाट विद्युत आपूर्ति हुँदैआएको थियो ।
‘यो कोरिडोरका उद्योगीले ट्रंकलाइन जडान माग गरेको र प्राधिकरणले स्वीकृत दिएको कहीँ कतैबाट अहिलेसम्म प्रमाणित हुन सकेको छैन । यसले गर्दा पनि यो कोरिडोरका उद्योगीको समस्या फरक ढङ्गबाट समाधान गर्नुपर्ने माग हाम्रो हो’ पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले भन्नुभयो ।
‘डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवादमा परेका मुलुकभरिका सबै उद्योगलाई सरकारले एउटै घानमा राखेर हेर्ने र छानबिन गर्न भएन । यस क्षेत्रका २१ वटा उद्योगको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बापतको बिद्युत महसुल विवाद फरक खालको छ’ महाप्रबन्धक साहुले भन्नुभयो, ‘यस बारेमा पटक–पटक गठित छानबिन समितिले उद्योगले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको माग नै नगरेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दा पनि हाम्रो सुनुवाइ कुनै निकायबाट हुन सकेन ।’
सम्बन्धित उद्योगको माग र सहमतिबिना नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो उद्योग ट्रंकलाइनमा परेको एकपक्षीय पत्राचार गरेको दुई वर्षपछि ट्रंकलाइन बापतको विद्युत महसुल बक्यौता देखाएर उद्योगलाई अनावश्यक विवादमा पार्ने काम गरिएको आरोप उहाँले लगाउनुभयो ।
साहुका अनुसार ट्रंकलाइनबाट २० घण्टा वा त्योभन्दा बढी विद्युत आपूर्ति लिएमा मात्रै ट्रंकलाइनको दरमा सम्बन्धित उद्योगले महसुल बुझाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, स्वयम् विद्युत प्राधिकरणले ट्रंकलाइनमा परेको भनी २०७४ चैत १४ गते उद्योगमा पठाएको पत्रमा बिहान दुई घण्टा र साँझ ५ देखि राति ११ बजेसम्म उद्योग सञ्चालन नगर्न र गरेमा कारबाही गरिने कुरा उल्लेख थियो ।
त्यही अनुरूप उद्योगले चरम लोडसेडिङका वेला दैनिक आठ घण्टासम्म उद्योग सञ्चालन गरेनन् । भैरहवा–बुटवल कोरिडोरमा रहेका पञ्चकन्या प्लास्टिक इण्डष्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टिल, सोना प्याकेजिङ, एसआर स्टिल्स, नव नेपाल प्लास्टिक इण्डष्ट्रिज, शुभलक्ष्मी पोलिमर्श, नेशनल रबर इण्डष्ट्रिज, जयदुर्गा प्लास्टिक इण्डष्ट्रिज, सोना पोलिमर्श इण्डष्ट्रिज, यशोदा फुड्स प्रालि, प्रिया प्याकेजिङ इण्डष्ट्रिज, एजी हेल्थ इण्डष्ट्रिज, एभरेष्ट रोलिङ इण्डष्ट्रिज प्रालि, लुम्बिनी फ्लोर मिल, फेरो स्टिल प्रालि, गोयनका फुड्स प्रालि, घराना फुड्स प्रालि, श्याम प्लास्टिक उद्योग, भलवारी स्वचालित चामल कारखाना, एसआर फुड्स प्रालि र सिद्धार्थ प्लेट प्लास्ट इण्डष्ट्रिज प्रालिले ट्रंकलाइन बापतको विवादित महसुल समाधानका लागि अलग्गै जाँचबुझ समिति गठनको माग गरेका छन् ।
