रजनी योगी
सुर्खेत, साउन २२ गते । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘सहलगानी कार्यक्रम’को घोषणा गर्यो । उक्त वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर कार्यान्वयन भएन । कार्यक्रमको ढाँचा र कार्यविधि निर्माण नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन ।
अर्को आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा प्रदेश सरकारले सोही शीर्षकमा बजेट नै विनियोजन गरेन । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा फेरि बजेट विनियोजन गर्यो । उक्त वर्ष बजेट बढाएर तीन करोड पुर्याइयो । तर पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन । सोही कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा सरकारले पुनः बजेट विनियोजन ग¥यो ।
उक्त वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दुई करोड बजेट विनियोजन भयो । अघिल्ला वर्षहरूमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सहलगानीको कार्यक्रम उक्त वर्ष कार्यान्वयन गर्नेगरी तयारी भए पनि अन्त्यमा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमका लागि बजेट नै विनियोजन भएको छैन । यो वर्ष बजेट विनियोजन नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्यौलता छाएको छ । विगत चार आर्थिक वर्षदेखि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रत्येक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भए पनि कार्यक्रम भने अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको हो ।
छिटो–छिटो भइरहने सरकार फेरबदलले गत वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्तिममा आएर कार्यक्रम कार्यान्वयन हुननसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गत वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सहलगानीमा आधारित पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८० निर्माण गरिएको थियो ।
स्थानीय सरकारले लगानी गर्न चाहेर पनि स्रोत अभाव भएका परियोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले सहलगानीका परियोजनाको ढाँचा अघि बढाएको थियो। प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत र स्थानीय सरकारको ७० प्रतिशत साझेदारीमा कार्यक्रम गर्ने भनिएको थियो । गत वर्ष समय कम हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको योजना यो वर्ष बजेट विनियोजन नहुँदा अन्योलमा परेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले बताउनुभयो । गत वर्ष योजना छनोट भइसक्दा पनि अन्त्यमा आएर कार्यक्रम कार्यान्वयन हुननसकेको उहाँको भनाइ छ ।
पारस्परिक समन्वय र सहकार्यको आधारमा भौतिक पूर्वाधार र व्यावसायिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि सहलगानी परियोजना अघि बढेको भए पनि सोही अनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन हुननसकेको हो । स्थानीय सरकारको आयस्रोत बढाउन तथा परियोजनामा साझेदारी र अपनत्व विकास गर्न सहलगानीको अवधारणा ल्याइएको थियो । गत वर्ष प्रदेश सरकारले कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहसँग सहलगानीमा निर्माण हुने आयोजनाका लागि प्रस्ताव माग गरेको थियो । जसमा २२ स्थानीय तहका ५२ वटा योजना छनोट भएका थिए ।
