काठमाडौँ, साउन १९ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुलुकको आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन हुने बताउनुभएको छ । शुक्रबार गोरखापत्र संस्थानको निरीक्षणका क्रममा मन्त्री गुरुङले संविधान संशोधन कसैको रहरले मात्र नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासमा लिएर संशोधन प्रक्रियामा जानुपर्ने बताउनुहुँदै मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “संविधान संशोधन गर्दा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को मात्र चाहना अनुसार नभई प्रतिपक्षी दलहरूको भावनालाई पनि समेटेर सबैले अपनत्व महसुस हुने गरी संशोधन गरिनुपर्छ ।”
नयाँ सरकार बनाउँदा कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधन गर्ने बुँदासमेत राखेको स्मरण गर्दै मुलुकको आवश्यकताका आधारमा यस्तो गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “कांग्रेस र एमाले मिलेर संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने छैन । अहिले दुई दलको प्रतिनिधि सभामा १६७ सङ्ख्या रहेको छ, संशोधन गर्न कुल २७५ सांसदको दुई तिहाइ अर्थात १८४ सांसद चाहिन्छ, १७ मत अपुग हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
त्यसैले संविधान संशोधन हतारमा भन्दा परिपक्व भएर मात्रै गरिने जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङले यो वर्ष नगरेर बाँकी अवधिमा अगाडि बढाइने बताउनुभयो । उहाँले २०७२ सालमा संविधान घोषणा भए पनि थुप्रै ऐन कानुन बनाउन बाँकी रहेकोतर्फ इङ्गित गर्दै यही आर्थिक वर्षभित्र सबै कानुन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बनाइएको बताउनुभयो । “हामीले यसअघि पनि दुई पटक संविधान संशोधन गरिसकेका छौँ, कतिपयले संविधान संशोधन गर्दा प्यान्डोरा बक्स खोले जस्तो हुने भन्दै तर्साउन खोजेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “देशको समृद्धि, अग्रगति, सुशासनका लागि संविधान संशोधन गर्ने हो ।”
मन्त्री गुरुङले अहिले पनि पञ्चायतकालीन ऐन नियमहरू अस्तित्वमा रहेको भन्दै यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले एक वर्षभित्रमा गोरखापत्र संस्थान सञ्चालन गर्ने ऐन नियमहरू परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । महेन्द्रकालीन ऐन नियमले संस्थान सञ्चालन हुँदा आशातीत विकास हुन नसकेको भन्दै उहाँले संस्थानलाई समयानुकूल बनाउन नयाँ ऐन नियमको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले संस्थानको सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्ने गरी संरचनागत सुधार गरेर सबैले गर्व गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संस्थानको पुरानै मानसिकता, पुरानै स्रोतसाधन र पुरानै शैलीले व्यवस्थामा काम गर्न सम्भव हुँदैन । नयाँ विचारका लागि पुरानो साधन भुत्ते भइसक्यो, कि आरनमा हालेर खार्नुपर्यो, नभए तिखार्नुपर्यो ।”
सार्वजनिक संस्थाहरू मान्छेको विवेकले चल्ने संस्थाभन्दा प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने परिपाटी बसाउन पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो । विवेकले चल्ने संस्था भएमा अविवेकी नेतृत्वमा आएमा सबै सखाप पार्ने भन्दै यसमा सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको अवस्थामा गोरखापत्र संस्थानको नीति के हो ? उसको प्रकाशन, विज्ञान, बजार, कर्मचारी नीति कस्तो हुने छ ? सात प्रदेशमा संरचना के कस्तो हुने छ ? जस्ता विषय र सन्दर्भ प्रस्ट हुनुपर्ने भन्दै बदलिएको व्यवस्थाबमोजिम संरचनागत सुधार गर्न आवश्यक छ ।”
मन्त्री गुरुङले कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि एक वर्षभित्र कानुनी, संरचनागत र जनशक्ति व्यवस्थापन गरेरै छाड्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले गोरखापत्रले यो वर्ष काँचुली फेरेको वर्षका रूपमा मनाउने गरी काम गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । मन्त्री गुरुङले संस्थानको पुरानो भवन जीर्ण अवस्थामा भएकाले पुनर्निर्माण गर्न आफू गम्भीर रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आफ्नोतर्फबाट संस्थानको नयाँ भवन बनाउन सहयोग गर्ने वचन दिनुभयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले गोरखापत्र संस्थानको कर्मचारी विनियमाली यथासमयमै ल्याएर कर्मचारीको वृत्ति विकास गरिने बताउनुभयो । उहाँले गोरखापत्रको आफ्नै ऐतिहासिक गौरव भएकाले पाठकप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्ने सल्लाह दिनुभयो । यसका लागि मन्त्रालय आवश्यक परेमा सहजीकरण गर्न तयार भएको उहाँले बताउनुभयो ।
गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीले गोरखापत्रको गौरवपूर्ण इतिहास रहेको स्मरण गर्दै समाज रूपान्तरणमा समेत यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले संस्थानको खर्च र आम्दानी सन्तुलित गर्दै पछिल्लो समय नाफाउन्मुख भएकाले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने प्रस्ट पार्नुभयो । गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरीले सरकारी मिडियालाई सरकारको भन्दा राज्यको बनाएर प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले गोरखापत्रलाई सरकारको मुखपत्रभन्दा जनताको मुखपत्र बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
