सन्तोष सुवेदी
कास्की, साउन १८ गते । पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रासायनिक मलको मूल्य तथा बिक्री परिमाणको कोटा निर्धारण गरेको छ । पोखरा महानगरपालिका मल वितरण व्यवस्थापन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले नेपाल सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मलको मूल्य निर्धारण गरेको हो ।
महानगरका उपप्रमुख एवम् मल वितरण व्यवस्थापन समितिका संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले युरिया, डीएपी र पोटासको मूल्य निर्धारण गरेको महानगरपालिका आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख मनहर कडरियाले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त बैठकमा पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा, कृषि ज्ञानकेन्द्र कास्कीका प्रमुख किरण सिग्देल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रशासकीय अधिकृत नवीन सुवेदी, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख ठाकुरप्रसाद बास्तोला, साल्टटेडिंग कर्पोरेसन लिमिटेड पोखराका प्रमुख सागर शेरचन, महानगर सहकारी शाखा प्रमुख अनिल कार्की, महानगर सहकारी समितिका संयोजक रविरमण तिवारी, अर्घौ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड पोखरा २६ का अध्यक्ष तथा बिक्रेता कलाधर पाण्डे, महानगर कृषि विकास शाखाका प्राविधिक सहायक शिवसिंह धामी सहित बसेको बैठकले निर्णय गरेको हो ।
मल डिपोदेखि बिक्री केन्द्रको दूरीका आधारमा प्रतिकेजी १९ रुपियाँ ४५ पैसादेखि २१ रुपियाँ ५ पैसासम्म निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै डीएसपीको ४८ रुपियाँ ४५ पैसादेखि ५० रुपियाँ ५ पैसा र पोटासको मूल्य ३६ रुपियाँ ४५ पैसादेखि ३८ रुपियाँ ५ पैसासम्म तोकिएको छ । मल विक्रेताले प्लाष्टिक झोलाको मूल्य प्रति किलो बढीमा २ रुपियाँ थप लिन सक्ने निर्णय गरेको महानगर कृषि विकास शाखाका प्राविधिक सहायक शिवसिंह धामीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले पोखरा महानगर कृषि शाखामा सूचीकृत तथा बिक्री गर्नका लागि छनोट भएका २६ वटा वडाका ६५ केन्द्रबाट मल बिक्री भइरहेको छ । मल बिक्रीका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मल बिक्रेताले बिक्री गरेको आधारमा कोटा निर्धारण गरिएको मनहर कडरियाले जानकारी दिनुभयो । सूचीकृत बिक्रेतालाई मलको कोटा निर्धारण गरिएको र किसानलाई महानगरले तोकेकै मूल्यमा सहज रूपमा किसानलाई मल उपलब्ध समेत अनुरोध गरेको छ । सहज र शपथ मूल्यमा मल बिक्री गरे नगरेको अनुगमन गर्ने समेत पोखरा महानगरका उपप्रमुख मञ्जु देवी गुरुङले निर्देशन दिनुभयो ।
‘‘महानगरमा सूचिकृत बिक्रेतालाई मलको कोटा निर्धारण गरिएको छ, किसानलाई तोकिएकै मूल्यमा सहज रूपमा मल उपलब्ध हुनुपर्छ । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि हामी नियमित अनुगमन गथ्यौ, यो वर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ,’’ उहाँले भन्नुभयो ।
पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले किसानलाई खपत र आवश्यकताका आधारमा मल उपलब्ध गराउन महानगर तयार रहेको बताउनुहुँदै अनुदानको मल बढी मूल्यमा बिक्री गर्नेहरूलाई कारबाही गरिने बताउनुभयो ।
कृषि ज्ञान केन्द्र कास्कीका प्रमुख किरण सिग्देलले युरिया, डिएसपीको तुलनामा पोटासको खपत कम भएको बताउनुभयो । उहाँले रासायनिक मलको अनुपात अनुसार खेतबारीमा पोटासको प्रयोग गरेको नदेखिएको बताउनुहुँदै किसानलाई सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । अनुमति नलिईकन बिक्री गर्ने, तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्ने र आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर बिक्री गर्ने, मूल्यसूची नराख्ने र बिलबिजक जारी नगर्ने बिक्रेतालाई कारबाही गरिने महानगर आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख मनहर कडरियाले बताउनुभयो ।
पोखरा महानगरमा गत आर्थिक वर्षमा युरिया एक हजार दुई सय २१ मेट्रिकटन, डीएपी ६ सय ४५ मेट्रिकटन र पोटास ९८ दशमलव ९५ मेट्रिकटन गरी एक हजार नौ सय ६५ दशमलव २ मेट्रिकटन खपत भएको महानगरले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेश र महानगरभित्र रासायनिक मलको अभाव नभएको साल्टटेडिंग कर्पोरेसन लिमिटेड पोखराका प्रमुख सागर शेरचनले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशमा मा चार हजार ५१५ दशमलव ७० मेट्रिकटन युरिया, दुई हजार १४२ दशमलव ७५ डिएसपी र १४५ दशमलव ६० मेट्रिकटन पोटास खपत भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा गत आर्थिक २०८०/०८१मा छ हजार नौ सय ३५ दशमलव ६५० मेट्रिकटन युरिया, दुई हजार ७९५ दशमलव दुई सय डिएसपी र ५२३ दशमलव ७५० मेट्रिकटन पोटास खपत भएको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड प्रमुख ठाकुरप्रसाद बास्तोलाले बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशमा सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानको रासायनिक मल साल्टटेडिंग र कृषि सामग्री मार्फत वितरण हुने गर्दछ ।
