विशेष अदालतको सक्रियता

विशेष अदालत ऐन, २०५९ को प्रस्तावनामा खास किसिमका मुद्दाको कारबाही र किनारामा छिटो, छरितो तथा प्रभावकारी ढङ्गले गराउन विशेष अदालतको गठन, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा समय अनुसार कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय हुने उल्लेख गरिएको छ । ऐनको यस प्रस्तावनाले नै विशेष अदालतलाई फास्ट ट्र्याक अदालतका रूपमा प्रष्ट्याएको छ, जसले छिटो, छरितो न्याय निरुपण गर्छ तर धेरै वर्षदेखि यस अदालतले वाञ्छित मात्रामा छिटो, छरितो न्याय निरुपण गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेकोमा २०८१ मङ्सिर १८ गतेदेखि आएका न्यायमूर्तिहरूको नयाँ टिमले भने अब यस्तो आरोपबाट सफाइ पाएको छ । 

विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, निर्णयगत अनियमितता, नक्कली प्रमाणपत्र, घुस तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र पाएको छ । यस्ता मुद्दा देशभरबाटै विशेष अदालतमा मात्र दायर हुन्छन् । देशभरबाट मुद्दाको प्रक्रियामा सहभागी हुन विशेष अदालतसम्म धाउन मुद्दाका पक्षलाई कठिनाइ हुन्छ । त्यसैले अहिले विशेष अदालतले ‘भर्चुअल सुनुवाइ’ प्रारम्भ गरिसकेको र कैयौँ मुद्दा यसमार्फत सुनुवाइ भइसकेको छ । यस्तो सुनुवाइले न्यायमा सेवाग्राहीको पहुँच वृद्धि गरेको छ । न्याय प्रणालीमा दक्षता बढाएको छ । मुद्दाको लागत घटाएको छ । अभियुक्त/प्रतिवादीको न्यायिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता रहन गएको छ र कानुन व्यवसायीले लामो यात्रा गर्नु परेको छैन । 

प्रिटायल छलफल

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले मुद्दामा पूर्व छलफल गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संहिताले अभियुक्त कसुर स्वीकार गरेको हकमा तत्काल फैसला गर्नुपर्ने र इन्कार गरेको हकमा दुवै पक्षबिच छलफल गराउने (प्रिटायल) व्यवस्था गरेको छ । कसुर इन्कार रहेकोमा अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने विषय यकिन गर्ने वादी र प्रतिवादीबिच छलफल गाराउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था कानुनले दिएको छ । यस्तो छलफलको आदेश भएमा तोकिएको दिन वादी र प्रतिवादी उपस्थित हुनुपर्ने छ । सरकारवादी हुने मुद्दामा अभियुक्तसमेत अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने छ । यस्तो छलफलमा अभियुक्तले चाहेमा कानुन व्यवसायी पनि उपस्थित गराउन मिल्ने सुविधा कानुनले दिएको छ । छलफलमा वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षले आफ्नो प्रतिवाद र प्रमाण पेसको मौका पाउने छन् । वादी र प्रतिवादीले पेस गरेको दाबी तथा प्रमाणका आधारमा अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने विषय यकिन  गर्ने छ । यसरी यकिन भएको विषय केन्द्रित भएर मुद्दाको अन्तिम निक्र्योल इजलासबाट हुने छ । 

विशेष अदालतले मुद्दामा पूर्वसुनवाइ छलफल प्रारम्भ गरेको छ । २०७५ भदौ १ गतेदेखि मुलुकीसंहिता लागु भएपछि पूर्वसुनुवाइ छलफलको कानुनी व्यवस्था भए पनि अदालतले लागु गरेका थिएन । विशेष अदालतले पहिलो पटक सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि, नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दाबाट उक्त कार्य प्रारम्भ गरेको हो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनको रकम हिनामिनासम्बन्धी विचाराधीन मुद्दाबाट अदालतले यस्तो अभ्यास थालेको हो ।

मुद्दा फर्स्योट

विशेषमा उच्च सङ्ख्यामा मुद्दा फर्स्योट भएको छ । विशेष अदालतमा असार मसान्तसम्म आइपुग्दा मुद्दा सङ्ख्या ‘डबल डिजिट’ मा सीमित भएका छन् । विशेषतः अब चार महिनाभन्दा बढी समयको मुद्दा विचाराधीन छैनन् । विशेष अदालतले व्यावहारिक र कार्यविधिगत सवालमा सुधार गरेकाले फर्स्योट सङ्ख्या बढ्न गएको हो । मुद्दा फर्स्योट अन्य सेवा प्रवाहमा पनि चुस्तता आएको छ । विशेषले चालु आर्थिक वर्षमा कायम भएका ५७५ लगतमध्ये ५०६ स्थान फर्स्योट गरेको छ 

यो कुल सङ्ख्याको ८८ प्रतिशत हो । बाँकी मुद्दा ६९ थान रहेका छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अब छ महिनाभन्दा कम समयका मात्र छन् । अदालतको तथ्याङ्क अनुसार आव २०७०/७१ मा ३४७ थान लगतमा १४३ मुद्दा फर्स्योट भएका थिए । विशेषमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा आव २०७६/७७ मा थिए । उक्त वर्षको लगत ८४३ रहेकोमा १७८ थान मात्र फर्स्योट भएका थिए । आव २०७७/७८ मा ७९२ लगतमध्ये १३५ थान मात्र मुद्दा फर्स्योट भएका थिए । कोरोनाको कारण त्यस्तो भएको भन्ने भनाइ रहेको छ ।

टेकनारायण कुँवरसहितको टिमले २०८० मङ्सिर १८ गतेदेखि विशेषमा काम सुरु गरेको हो । उक्त समयसम्म अदालतमा लगत ३२८ थान थियो । दुई वर्ष नाघेका मुद्दा सङ्ख्या १८ थान थियो । त्यसयता दर्ता भएका मुद्दाको सङ्ख्या २१६ थियो । कुल लगतको ५०६ थान मुद्दा फर्स्योट भएका हुन् ।

फर्स्योट मुद्दामध्ये गैरकानुनी सम्पत्तिका ३५, घुस रिसवतका १०८, निर्णयगत अनियमितता ३०४, नक्कली प्रमाणपत्र २७ र सम्पत्ति शुद्धीकरणका ३२ थान मुद्दा रहेका छन् । विशेषले चालु वर्षमै ललिता निवास प्रकरण, मधेश प्रदेशको साइकल खरिद प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस खरिद अनियमितता, पशुपतिको जलहरी प्रकरण, नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद विवादलगायत ठुला मुद्दा टुङ्गो लगाएको थियो । 

यति मात्र नभएर श्रव्य दृश्यबाट मुद्दाको सुनुवाइ, पायक पर्ने जिल्ला अदालतबाट थुनछेकको बयान र अनलाइन तारिखको पनि प्रारम्भ गरिसकेको छ । म्याद तामेलीमा छिटो, छरितो गर्ने प्रयास भएको बुझिन आएको छ । 

यति खेर विशेष अदालतको भवन चिटिक्क, सफा र सुन्दर बनेको छ । सेवाग्राही, अधिवक्ता, न्यायमूर्ति र कर्मचारीसमेतलाई यसले ठुलो सुविधा पु¥याएको छ । अदालतको बढ्दो कार्यचाप अनुरूप स्रोतसाधनको व्यवस्थापन र जनशक्तिको क्षमता विकास हुन नसक्नु र जनशक्ति पनि पर्याप्त नहुनु यसका मुख्य चुनौती हुन् । विशेष अदालतको सक्रियताले सदाचारिताले मुन्टो उठाउने अवसर पाएको छ । १७ दिनमै मुद्दा फैसला गरेर न्याय यति छिटो पनि दिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेस गरेको छ । अदालतलाई जति बलियो बनाउन सक्यो त्यति विधिको शासन बलियो हुने हो । त्यसैले राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवी, राष्ट्रसेवकहरू र अन्य सबै सरोकारवालाको न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, निष्पक्ष, प्रभावकारी, जनउत्तरदायी स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पहुँचयोग्य र सक्षम बनाउन सबैको सद्भावपूर्ण समन्वयात्मक सहयोग अत्यावश्यक छ ।