प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । दुई ठुला दल मिलेर दुई तिहाइको विश्वाससहित बनेको यो सरकारका लागि केही गरेर देखाउने ठुलो अवसर पनि छ । सरकार फेरबदलले दिक्क बनेका जनता दुई ठुला दलको मिलनले सरकारमा स्थायित्व दिने मात्र होइन, लामो समयदेखि मौलाएको भ्रष्टाचार न्युन हुने र देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने कुरामा आशावादी छन् । दुवै दलले यो गठबन्धन राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन र राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गर्न बनेको भनेका छन् ।
कांग्रेस–एमालेबिच भएको सम्झौताका सात बुँदा सार्वजनिक भएका छन् । मुख्य कुरा संविधान संशोधनको छ तर यो जटिल विषय हो । संविधानको समयानुकूल संशोधन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीमाथि छ । उहाँलाई संविधान संशोधनका लागि आवश्यक बहुमत पु¥याउन समस्या नभए पनि सबैलाई मान्य हुने र सबैलाई अपनत्व हुने गरी सहमतिमा ल्याउन जरुरी छ । यस विषयलाई राजनीतिक दलहरूले उत्साह र आशङ्का दुवै दृष्टिले हेरिरहेका छन् । संविधानलाई अझ जीवन्त बनाउन तथा देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन अवश्यक परे संविधान संशोधन गर्नै पर्ने हुन्छ । संविधान संशोधनमा सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलबिच एकमत भए मात्र त्यसमा दीर्घायु हुन्छ, जसले देशको राजनीतिलाई स्थायित्वतिर डो¥याउँछ ।
कांग्रेस र एमालेबिच भएको सात बुँदे सहमतिमा आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन र राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नेलगायत छन् ।
दुई तिहाइ विश्वासको मतसहित बनेको यो सरकारलाई अवसरसँगै चुनौती पनि छ । आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन र राजनीतिक स्थिरताका लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक अस्थिरताले आज देश थिलथिलो छ । मुलुकलाई समृद्धिको लयमा डो¥याउने चिन्ताभन्दा सत्ता स्वार्थ केन्द्रित राजनीति हाबी हुँदा जनतामा निराशा छाएको छ । नेपालको राजनीतिमा कांग्रेस र एमाले नै प्रमुख शक्ति हुन् भनेर प्रमाणित गर्ने अवसर पनि अहिले यी दललाई जुरेको छ । यही बलमा सरकारले दुर्गमका जनतासम्म पुग्ने गरी आशा जगाउन सक्नु पर्छ । यी दुई दलबिचको सत्ता सहयात्राले राजनीति अस्थिरताको अन्त्य हुन सक्नु पर्छ । दुवै दलका शीर्ष नेताले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिँदै चरम बेथितिका कारण निराश बनेका जनताको घाउमा मलमपट्टी लगाउनु पर्छ । दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकार निरङ्कुश हुन्छ भन्ने भाष्यलाई चिर्नु पर्छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा बनेको यो नौलो सरकारको अभ्यासले देश विकासको खाका कोर्न सक्नु पर्छ । आमजनताले महसुस गर्ने गरी दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राजनीतिक स्थिरतासहित मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउन सक्नु पर्छ । दलगत, पार्टीगत, गुटगत, र व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमल्लिने परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्छ ।
हिजो राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिँदै विकास सम्भव भएन भन्ने गरिन्थ्यो तर अब कुनै पनि बहानाबाजी सह्य हुने छैन । अब सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्ने बेला भइसकेको छ । अब पनि सरकारलाई दलगत स्वार्थमा रुमलिने, एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने वा समस्याका चाङ खडा हुँदा पनि त्यसको समाधान नगरेर अवरोध गरिरहने छुट छैन ।
देशलाई समृद्धिको यात्रामा आगाडि लैजान शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटनलगायत सबैमा समान विकासको रणनीति अवलम्बन गरिनु पर्छ । देशमा व्याप्त बेरोजगारी अन्त्यदेखि ग्रामीण जनताका स साना समस्यामा सरकार भएको अनुभूति गराउन सक्नु पर्छ । परिवारको पेट पाल्नकै लागि देश छाडेर विदेश जानुपर्ने युवाको बाध्यता हटाउन स्वदेशमै स्वावलम्बी हुने वातावरणको खोजी हुनु पर्छ । वर्तमान सरकारले आमयुवालाई स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्नु पर्छ । उद्योग व्यवसाय र उत्पादनमा युवालाई जोड्नु पर्छ । घरेलु उद्योग तथा कृषि कर्ममा सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था तथा अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याइनु पर्छ ।