गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । चार वर्षअघि नेपाल र मलेसियाबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झदारीपत्रलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालसहितको टोलीले मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री सेरी एम सराभनन, गृहमन्त्री हम्जाह बिन जैनुदिन र त्यहाँको सामाजिक सुरक्षा सङ्गठनका महासचिवसँग भएको उच्चस्तरीय बैठकमा सो विषयमा सहमति भएको हो ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार मलेसियाको श्रमबजारको आवश्यकताअनुसार नेपाली युवालाई सीपयुक्त बनाई थप रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने र रोजगारीका लागि युवाको छनोट तथा नियुक्तिलाई शून्य लागतसहितको स्वच्छ नियुक्तिको सिद्धान्तलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको छ ।
मलेसियामा रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक कल्याणलाई थप सबलीकरण गर्ने कुरामा पनि छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी मलेसियामा रोजगारी गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई चौबीसै घण्टा प्रभावकारी हुने बीमा सुविधाको व्यवस्था गर्ने, नेपाली श्रमिकलाई आफ्ना अधिकार र आफूले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरूको विषयमा मलेसिया प्रवेश गर्नुअघि नै सचेतनामूलक तालिम प्रदान गर्ने कुरामा पनि छलफल भएको छ । नेपाल–मलेसिया श्रम समझदारीपत्रअनुसार नेपालले आयोजना गर्नुपर्ने द्विपक्षीय संयुक्त कार्यसमितिको बैठक आगामी जुन महिनाभित्र गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल र मलेसियाबीच आगामी जुन महिनाभित्र गरिने संयुक्त कार्यदलको तेस्रो बैठकबाट नेपाली नागरिकलाई मलेसियाका सुरक्षा क्षेत्रमा रोजगारी दिन विशेष व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय पनि भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्योपचारमा विशेष ध्यान दिन, सामाजिक सुरक्षा र कल्याणका क्षेत्रलगायतका सुविधाको उपलब्ध गराउनेलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सो अवसरमा बैठकमा मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा बढीभन्दा बढी नेपाली श्रमिकलाई आबद्ध गराउन श्रमिकका लागि सचेतनामूलक र रोजगारदाताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेबारे छलफल भएको थियो ।
नेपाली श्रमिकले कार्यस्थलमा दुर्घटना हुँदा मात्र सामाजिक सुरक्षा सङ्गठनको कार्य दायरामा आउने प्रावधानमा परिमार्जन गरी श्रम इजाजत कायम रहेको जुनसुकै समयमा हुने भवितव्यलाई समावेश गर्नेबारे पनि निर्णय भएको जनाइएको छ । उच्चस्तरीय भ्रमण दलले नेपाली दूतावास क्वालालम्पुरको निरीक्षण गरी दूतावासबाट हुने सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा समेत जानकारी लिएको छ ।