नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनका सर्त पूरा गरेको प्रमाण दिए थप महसुल तिर्न उद्यमी व्यवसायी तयार ।
काठमाडौँ, साउन ११ गते । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबिचको महसुल विवादमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले बिहीबार उद्योगीलाई बोलाएर छलफल गरेको छ ।
प्राधिकरण महसुल उठाउन विद्युत् आपूर्ति विच्छेदसम्म पुग्नुपर्ने अनि उद्यमीले तिर्न तयार नहुने अवस्थाबिचमा समाधान निकाल्न भन्दै समितिले उद्यमीको कुरा सुन्न उद्यमीलाई बोलाएको थियो ।
उद्यमी व्यवसायी राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाएर भनसुन गरेर भुक्तान गर्नुपर्ने दायित्वबाट उम्कन सक्दैनन् ।
समितिमा आफ्ना धारणा राख्दै उद्यमी पशुपति मुरारकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूहरूलाई ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनका सर्त पूरा गरेको प्रमाण दिए थप महसुल तिर्न तयार रहेको धारणा राख्नुभएको थियो । प्राधिकरणले कानुनी दायराबाहिर गएर आफूहरूमाथि जबरजस्ती गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
अर्का उद्यमी ध्रुव थापाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हचुवाका भरमा उद्यमीलाई जबरजस्ती विद्युत्मा थप महसुल तिराउन खोजेको आरोप लगाउनुभएको थियो । उद्यमी पवन गोल्यानले विद्युत् महसुलसम्बन्धी यो विवादले व्यवसायीको प्रतिष्ठामै आँच पु¥याउने काम भएको भन्दै समस्या तत्काल निराकरण गरिदिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
समितिमा छलफलका व्रmममा अधिकांश सांसदले लामो समयदेखि यो विषय विवादित बन्दै गएकाले अब टुङ्ग्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । समिति सदस्य सांसद लेखनाथ दाहालले यो विषयमा लेखा समितिले अध्ययन गरी रकम असुल गर्नुपर्ने भनी निर्धारण गरेको भन्दै रकम तिर्नेतर्फ उद्यमी लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
राज्य संरचना मातहतकै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता असुल थालेको र सो प्रव्रिmयालाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने धारणा उहाँको थियो । उहाँले तत्कालीन लेखा समिति सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदनले पनि तिर्नुपर्ने भनेको भनाइ राख्नुभयो ।
अर्का सदस्य अमनलाल मोदीले पनि विगतका अध्ययनका निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि सदस्यलाई उपलब्ध गराएर अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्का सांसद गोकुल बास्कोटाले पनि लाल आयोगको प्रतिवेदनलगायत विगतका अध्ययनलाई पनि आधार बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । समितिका सदस्य हरि दाहालले उद्यमी व्यवसायीले राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाएर भनसुन गरेर भुक्तान गर्नुपर्ने दायित्वबाट उम्कन नसक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले यो विषय जनस्तरमै विवादित बन्न पुगेकाले यो विषयलाई समितिले निष्कर्षमा पु¥याउन चाहेको बताउनुभयो । समितिले आगामी बैठकमा यही विषयमा राय बुझ्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण उच्च व्यवस्थापनलाई पनि बोलाउने भएको छ ।
