डा. रामहरि पौड्याल
डा. रामहरि पौड्याल
बाढीले विनाश मात्र गर्दैन; विनाशकारी प्रत्यक्ष प्रभाव, जीवन र सम्पत्तिको हानिसहित र उच्च अप्रत्यक्ष प्रभाव, घटेको उत्पादकता र जनस्वास्थ्यमा परेको प्रभावसँगै बाढीपछिका राहतमा गरिने तीव्र पुनर्निर्माणका कामले एकै समयमा केही फाइदा प्रदान गर्न सक्छ ।
‘भगवान्ले यी रुखलाई ध्यान दिनुहुन्छ; खडेरी, रोग, हिमपहिरो, एक हजार आँधी र बाढीबाट तिनीहरूलाई जोगाउनुहुन्छ तर उहाँले तिनीहरूलाई मानिसरूपी मूर्खबाट बचाउन सक्नुहुन्न ।’ –जोन मुइर
बाढी जलवायु सङ्कटको सबैभन्दा ठुलो र पीडादायी परिणाममध्ये एक हो । यसले विश्वभरका समुदायलाई बढ्दो प्रभाव पार्छ । मानव पीडा र आर्थिक लागतमा पर्ने प्रभावको आँकडा डरलाग्दो छ । विगत दुई दशकमा बाढीपहिरोबाट अर्बौं मानिस प्रभावित भएका छन् । यी प्रकोपले अन्तरपुस्ता गरिबी, बसाइँसराइ र भूराजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छन् । मानिस बाढीका दुःखद प्रभावको समस्यासँग आव्रmान्त छन्, त्यो वैश्विक समस्यासँग जुध्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । सरकारहरूले आउँदा दशकमा उनीहरूको विपत् व्यवस्थापन प्रतिव्रिmया र उपकरणलाई प्राथमिकता दिने र राहत कार्यमा गति दिँदै जलवायुजन्य यस्ता विपत्लाई मापन गर्ने बताइरहे पनि एउटै देशमा र एकै समयमा आउन सक्ने बाढीपहिरोको रोकथामको तयारी र प्रतिकार गर्न समुदायले लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेका छन् । यो स्थिति नेपाल जस्ता गरिब देशमा अझ भयावह देखिन्छ ।
वर्षाका कारण उत्पन्न घटना घातक हुँदै गइरहेका छन् । विश्वका सरकार बढ्दो तापव्रmम, अनावृष्टि, अतिवृष्टिलगायतका अति मौसमका घटनाका कारण बढ्दो जोखिमको सामना गर्न असफल भएका छन् ।
नेपालको स्थिति
गत सातादेखि देशव्यापी परेको अविरल पानीले निम्त्याएको बाढीपहिरोले देश आव्रmान्त छ । गत असारमा मुग्लिङ क्षेत्रमा दुई वटा यात्रुवाहक बस एकैचोटि पहिरोको चपेटामा परे । उता देशभरि यो बाढीको वितण्डाका दुःखद समाचार आउने व्रmम बाकी नै छ । नेपालले भोग्ने यो नियति हरेक वर्ष दोहोरिरहने घटना हुन् ।
नेपालले विगत तीन दशकमा बाढीबाट औसत नौ अर्ब, पहिरोबाट डेढ अर्ब र भूकम्पबाट नौ खर्ब रुपियाँ बराबरको प्राकृतिक प्रकोपजन्य क्षति भोगिरहेको छ । प्राकृतिक प्रकोपको ग्लोबल इन्डेक्स अनुसार नेपाल वातावरणीय जोखिमका हिसाबले विश्वकै चौथो सबैभन्दा जोखिमयुक्त देश हो । यो ग्लोबल इन्डेक्स अनुसार भूकम्पमा ११ औँ र बाढीको जोखिममा १३ औँ स्थानमा रहेको छ । नेपाल भौगोलिक हिसाबले त्यस्तो जोखिमपूर्ण देश हो, जहाँ दुई सय ग्लेसियरमध्ये २० वटा जुनसुकै बेला विस्फोट हुन सक्ने खतरामा रहेको तथ्य इसिमोडलगायतको अनुसन्धानले प्रस्ट्याएको छ । यो खतराको सिकार नेपाल मात्रै नभएर तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौँ मानिससमेत हुन सक्ने सम्भावना धेरै सोचनीय विषय हो । नेपालले समयमै गम्नुपर्ने र समाधानका लागि दीर्घ योजना बनाउनुपर्ने विषय हो ।
नदी व्यवस्थापन एवं जलउत्पन्न विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त प्रविधिको विकास र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका प्रश्न, समस्या र समाधानमाथि गरिने अनुसन्धान र तत्सम्बद्ध विकास कार्यमा सरकारी निकाय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्रहरू, विकास साझेदार निजी तथा गैरसरकारी संस्था तथा अन्य सरोकारवालाको संलग्नता र सहकार्यलाई सनिश्चित गरिने छ (नदी तथा जल उत्पन्न विपत् व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति २०८०) । कानुनमा यस्तो लेखिए पनि अनुसन्धान कार्यमा विश्वविद्यालयहरूलाई समावेश नगरिनु नै नेपालको विकासको एउटा तितो यथार्थ हो ।
दुःखको कुरा मुलुकलाई प्राकृतिक विपत्ले यसरी पूरै छोपिसक्दा मात्रै सरकारी संरचना जल तथा मौसम नीति कस्तो बनाउने भन्ने विमर्शमा हुनु शोभनीय होइन । अत्यावश्यक यो नीति बनाउन भएको ढिलाइले मौसमसम्बन्धी कानुन र अन्य संरचनात्मक व्यवस्था गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । अर्कातिर प्रस्तावित ऊर्जा विधेयक संसद्मा धेरै लामो समयदेखि विचाराधीन छ । हाम्रा नीतिनिर्माताको ध्यान त्यता गएको देखिँदैन ।
इसिमोडले एक अध्ययन अनुसार करिब ४७ वटा हिमताल कुनै पनि समय फुट्ने सक्ने खतरामा रहेका र तिनले तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठुलो धनजनको नोक्सानी पु¥याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । पर्याप्त वन र जैविक विविधता संरक्षण गर्न नसक्ने हो भने पृथ्वीको सतहको तामव्रmम थप वृद्धि हुने र अनपेक्षित मौसमी घटना बढन गई पहाडी क्षेत्रका मानिस आधारभूत आवश्यकता प्राप्त गर्न बसाइँसराइ गर्नुपर्ने र त्यसले थप आर्थिक सङ्कट निम्त्याउने लगभग निश्चित छ । पृथ्वीको तापव्रmम बढ्नुमा फोसिल फ्युलको अत्यधिक प्रयोग एउटा प्रमुख कारण मानिएको छ । हरेक वर्ष फ्युलको नाममा देशको करिब तीन खर्ब पुँजी विदेश जाने परम्परा नै बसिसकेको तितो यथार्थ हाम्रोसामु छ । उक्त तथ्यलाई मनन गरी वातावरण र जलवायुमैत्री जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकियो भने मात्र एकातिर प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग हुने र अर्कोतिर विदेशमा हुने पुँजी पलायन न्यून गर्न सकिने देखिन्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२२–२३ मा दक्षिणी छिमेकी मुलुकमा एक हजार १० करोड बराबरको विद्युत् निर्यात हुँदा भारतबाट विद्युत् खरिद गर्न एक हजार ९४४ करोड खर्च भएको छ । यसले देशलाई स्वच्छ ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्न अझै लामो यात्रा गर्न बाँकी रहेको सङ्केत गर्छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार देशभर १२१ मिलियन एलपी ग्यास सिलिन्डर रहेका छन् । जबकि १६२ हजार २३५ इन्डक्सन र इन्फ्रारेड स्टोभ ३२ करोड ५९ लाख रुपियाँ बराबरको आयात भएको छ । गत आवमा ४० अर्ब ६४ करोड रुपियाँ बराबरको ३६ करोड ३० लाख केजी ग्यास आयात भएको थियो ।
जलविद्युत् बनाउने कम्पनीका फाइललाई सचिव र मन्त्रीहरूले बर्सौंसम्म झुलाउने समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् । अनिवार्य पालनासहित यथार्थ गरिनुपर्ने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन कपी पेस्ट हुने गरेको भन्ने मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुगेको कुरालाई समेत हामीले मनन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
पछिल्लो दुई दशकमा ग्रामीण सडक विस्तारका नाममा डोजर संस्कृतिको डरलाग्दो विकास भयो, यसले हाम्रो सीमित स्रोतबाट जनताले राम्रो प्रतिफल पाउनुको सट्टा सरकारी पैसाको दुरुपयोग भएको तथ्य लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबाटै प्रस्टिएको छ । यही कारणले बढी वर्षा मौसममा बाढीपहिरो र डुबानको समस्या निम्त्याएका कुरा तिनका प्रमाण हुन् । बाढीपहिरोबाट पीडित जनताको उद्धार, उपचार र उत्थानका लागि राज्यले बर्सेनि अर्बौं कोष खर्च गर्नु परेको अवस्था एकातिर छ । स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले नै डोजर प्रयोग गरी खनेको बाटोलाई मात्र विकास देख्ने परम्परामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि आर्थिक पक्ष, न्यूनतम वातावरणीय पक्ष र सामाजिक पक्ष एकीकृत रूपमा प्रस्तावित विकास आर्थिक सामाजिक रूपमा समानतायुक्त, वातावरण र आर्थिक सामाजिक रूपमा धान्न सकिने हुनु पर्छ । असारे विकासको कमसल निर्माण बाढीपहिरोको अर्को कारण हुन् । आव २०७८÷७९ मा असारमा २९.८४ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भयो ।
सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकासका लक्ष्य र त्यसमा निर्धारण गरिएका कतिपय राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नका निमित्त जलस्रोतको विकास र व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष योगदान रहन्छ । नेपालमा जलस्रोतको विकासमार्फत समृद्धि हासिल गर्न टेवा पुग्ने देखिएकाले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न पनि उपलब्ध जलस्रोतको विकास एवं व्यवस्थापन अपरिहार्य भएको छ (राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७) ।
बहुउद्देश्यीय आयोजनाले वातावरणमा कम क्षति गर्छ । एउटै नदीका विभिन्न तल्लो बेसिनका प्रोजेक्ट बनाउने, पानीलाई बहुउपयोगमा लगाउने, ससाना
ड्याम बनाएर लोहेडका परियोजना बनाउँदा एकातिर बाढी नियन्त्रण हुन्छ भने अर्कातिर हिउँदमा चर्को लोडसेडिङबाट देशलाई बचाई व्यापार घाटालाई कम गर्छ । यो कामका लागि स्वदेशी हाइड्रोपावर कम्पनीहरूलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्नु पर्छ । एकातिर विकास निर्माण गर्दा प्रकृतिको न्यूनतम क्षय गर्छ भने अर्कोतिर गरिएको विकास निर्माणले जलवायु परिवर्तनका कारण वृद्धि भएको तापव्रmम र अनपेक्षित मौसमी घटनालाई सजिलै थेग्न सक्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेका प्रतिबद्धता र पक्षराष्ट्र भएका महासन्धिको पूर्ण कार्यान्वयन पूर्वसर्त हुन् भन्ने तथ्यलाई कहिल्यै पनि भुल्नु हुँदैन ।
विकास निर्माण राज्य एक्लैले गर्ने विषय होइन । यसमा राज्यका सबै अङ्ग र सबै पक्षको सहभागिताको आवश्यकता पर्छ । राज्यले नीतिगत व्यवस्था र लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । विकास निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रको सहकार्य तथा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता र अपनत्वलाई पनि पूर्ण ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
असार हाम्रा लागि बाढीपहिरो र विनाश बनेर आइरहेको भनिरहँदा हामीले यो पनि बिर्सन हँुदैन, यही असारले देशभरि किसानलाई खुसी बनाएको हुन्छ । देशभरि रोपाइँ सुरु हुन्छ, यही रोपाइँ हाम्रो बच्ने आधार हो । नेपालको कुल क्षेत्रफल १४,७१८,१०० हेक्टरमध्ये २,६४१,००० हेक्टर कृषियोग्य क्षेत्रफल छ । जम्मा १,७६६,००० हेक्टर जमिन मात्र सिँचाइयोग्य छ । विभिन्न प्रयासबाट हालसम्म १,४३३,२८७ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ संरचना निर्माण गरिएको छ । तीमध्ये ४४३,३६५ हेक्टर जमिन भूमिगत सिँचाइबाट १७६,९२५ हेक्टर जमिन परम्परागत सिँचाइ प्रणालीबाट र ८१३,०६७ हेक्टर जमिन सतह सिँचाइबाट सिँचाइ गरिएको छ । जम्मा सिञ्चित जमिनमध्ये करिब ३५ प्रतिशत जमिनमा मात्र वर्षभर सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।
बाढीले विनाश मात्र गर्दैन; जस्तै विनाशकारी प्रत्यक्ष प्रभाव, जीवन र सम्पत्तिको हानिसहित र उच्च अप्रत्यक्ष प्रभाव, घटेको उत्पादकता र जनस्वास्थ्यमा परेको प्रभावसँगै बाढीपछिका राहतमा गरिने तीव्र पुनर्निर्माणका कामले एकै समयमा केही फाइदा प्रदान गर्न सक्छ । आर्थिक उत्प्रेरणा, भारी वर्षाले बोकेर ल्याउने लेदो माटो उक्त उर्वर माटोले भूमि ढाकेर कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ । विद्युत्का अतिरिक्त उत्पादन हुन्छ । एउटा अध्ययनले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मध्य बाढीको घटनापछि करिब एक प्रतिशतले बढेको देखाएको छ ।
