शशिधर पराजुली
विराटनगर, साउन ७ गते । एक वर्षअघि मेल्टिङ प्लान्ट थप गरी उत्पादन सुरु गरेको सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा सञ्चालित प्रिमियर स्टिल उद्योगले उत्पादन बन्द गरेको छ । उद्योगले एक साता यता फलामे डण्डी उत्पादन र स्पञ्ज मेल्टिङ गर्ने दुवै काम स्थगन गरेको हो ।
उद्योग बन्द भए पनि त्यहाँ कार्यरत कामदार कर्मचारीहरुलाई भने बिदा दिइएको छैन । उद्योगले उत्पादन बन्द गरेर प्लान्ट तथा गोदाम सरसफाइमा ती मजदुरहरूलाई खटाइरहेको छ ।
उद्योगका सञ्चालक पवनकुमार सारडाले उद्योगले उत्पादित तयारी वस्तु बजारमा बिक्री गर्न नसकेकै कारण उत्पादन बन्द गरेको जानकारी दिनुभयो । अझै केही दिन उत्पादन नगर्ने उहाँले बताउनुभयो । "बजारमा माग नै छैन, विकास निर्माणको काम ठप्प छ, नयाँ घर बन्ने दर पनि घटेको छ, यस्तो समयमा उद्योगले उत्पादन जारी राख्न निकै चुनौती छ, त्यसैले केही समय उत्पादन रोकौँ भनेर बन्द गरेका हौँ," उद्योगी सारडाले भन्नुभयो ।
प्रिमियर स्टिल उद्योगले एक वर्ष अगाडि मात्र बिलेटमा आधारित उद्योगलाई मेल्टिङ उद्योगमा परिणत गरेको थियो । सरकारले मेल्टिङ उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार छुट दिने नीति लिएको थियो । बिलेट आयातमा पाँच प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क महसुल लिइरहेको सरकारले स्पन्ज आयात गर्दा एक प्रतिशत भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा छुट दिने नीति लिएपछि करिब एक अर्ब लगानीमा स्थापना भएको उद्योगमा अरू एक अर्ब लगानी थपेर मेल्टिङ प्लान्ट जडान गरिएको थियो । दैनिक ८०० मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता भएपनि ५०० टन क्षमताको प्लान्ट मात्र सञ्चालनमा रहेको र क्षमता भन्दा करिब आधा मात्र उत्पादन गरिरहेको उद्योगले जनाएको छ । एक सातादेखि भने त्यो उत्पादनसमेत बन्द गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, "बजारबाट माग नै नआएपछि उत्पादन मात्र गरेर के गर्ने ? त्यसैले अहिले हामीले स्टकमा भएको वस्तु बिक्री गरिरहेका छौँ, केही दिन नयाँ उत्पादन गर्दैनौँ ।" सरकारले उद्योगमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने गरी नीति बनाउने र त्यस्तो नीतिमा छिटोछिटो परिवर्तन गर्दा ठुलो समस्या हुने उहाँको भनाइ थियो ।
"दुई वर्ष पहिले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिलेटमा आधारित उद्योगलाई मेल्टिङमा परिवर्तन गर्ने नीति लिनुभयो, राष्ट्रका लागि त्यो नीति गलत थिएन तर आजको भोलि नै उक्त नीति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेपछि हामीले विरोध गर्यौँ । पछि हामी पनि राज्यको नीति अनुसार नै जाऔँ न त भनेर स्पन्ज मेल्टिङमा गयौँ, आज देशभर १८ वटा यस्ता उद्योग स्थापना भइसकेका छन् । २५ वटा आइरन उद्योगमध्ये सात वटा उद्योगहरूले कुनै हालतमा मेल्टिङमा जाँदैनौँ भनेर बसे । तर हामीले लगानी थपेर स्पन्जबाट बिलेट उत्पादन गर्न थाल्यौँ । दुई वर्ष बित्न नपाउँदै सरकारले फेरि मेल्टिङ उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने र पुरानै बिलेट उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी यसपालिको बजेटमार्फत नीति परिर्वन गर्यो," उद्योगी सारडाले भन्नुभयो, "यसरी सरकारले लिने नीतिमा स्थायित्व नहुँदा र छिटोछिटो परिवर्तन गर्दा हामीले गरेको अरबौँ रुपियाँ लगानी जोखिममा परेको छ, बजारमा उत्पादन बिक्री भइरहेको छैन, विकास निर्माणमा सहजीकरण गर्न सरकारले ठेकेदारलाई भुक्तानी दिँदैन अनि त्यसको सोझो मार उद्योग, उद्योगी र उत्पादनमा परिरहेको छ । यही कारणले मात्रै हामीले उत्पादन स्थगन गरेको चाहिँ होइन तर यो पनि समस्याको एउटा कारण भने हो ।"
विराटनगरस्थित बजरङ्ग स्टिल उद्योगका सञ्चालक रमेश राठीले आइरन उद्योगहरूको अवस्था एकदमै नाजुक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "आइरन उद्योगहरूले क्षमताको ४० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेका छन् । हामीले पनि क्षमता अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ किनभने बजारमा डिमाण्ड नै छैन, डिमाण्ड नभएपछि उत्पादन मात्र गरेर भएन त्यसैले सबैले उत्पादन कटौती गरेका छौँ ।"
एकातिर फलाम उत्पादन गर्ने उद्योगहरू धराशायी बनेका छन् भने डिमाण्ड डाउनवार्ड हुँदा मूल्य पनि घटिरहेको छ । अहिले उद्योगले भ्याट बाहेक प्रतिटन ७७ रुपियाँका दरले डण्डी बिक्री गरिरहेको उद्योगी राठीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भारतमा भन्दा नेपालमा फलामे डण्डीको मूल्य निकै न्यून रहेको पनि बताउनुभयो । भारतबाट स्पन्ज र स्क्राइब ल्याएर प्रशोधन गर्दा पनि नेपाली मूल्य अझ सस्तो हुनुले यहाँको उद्योग र उत्पादनको अवस्था बुझ्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले चालु वर्षको बजेटमार्फत विदेशबाट आयात हुने स्क्रयाबमा दिएको शून्य भन्सारलाई परिवर्तन गरी एक प्रतिशत महसुल लिन थालिएको छ भने स्पन्जमा पनि भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसले गर्दा स्पन्ज मेल्टिङमा आधारित उद्योगहरूको अवस्था थप धराशायी बन्न पुगेको र बजारमा मन्दी आउँदा न्यून उत्पादन गरिरहेका उद्योगहरूले पनि उत्पादन स्थगन नर्गुपर्ने अवस्था देखिएको हो ।
