आज श्रमिक दिवस,सामाजिक सुरक्षा विस्तारमा जोड

सीता शर्मा

काठमाडौँ, वैशाख १८ गते । आज मे १ तारिख, १३३औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । काठमाडौँसहित देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मजदुर दिवस मनाइँदै छ । नेपालसहित विश्वका मजदुरले मे १ लाई विशेष पर्वका रूपमा मनाउँदै आएका छन् । श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि दबाब दिने उद्देश्यले हरेक वर्ष श्रमिक दिवस मनाइँदै आइएको छ । 

नेपालमा वि.सं. २००७ देखि विराटनगर जुट मिलका मजदुर आन्दोलनसँगै श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको हो तर २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्रै मे १ का दिन सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको हो । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ, नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासङ्घ, नेपाल लोकतान्त्रिक ट्रेड युनियन महासङ्घ (स्वतन्त्र)लगायतका मजदुर सङ्गठनले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम गरी श्रमिक दिवस मनाउँदै छन् । 

नेपालको संविधानमा श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । संविधान, ऐन, कानुनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन मे दिवसलाई उपयोग गरिँदै आएको छ । मे दिवसलाई लक्षित गरी सरकारले ल्याएको श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 

निजी स्कुल, कलेज, निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाजस्ता औपचारिक क्षेत्रमा थोरै तलब दिएर श्रमशोषण भइरहेको अवस्थामा कृषि, निर्माण, यातायातजस्ता अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर अझ शोषणमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । “सामाजिक सुरक्षा लागू भएका यी क्षेत्रमा न्यूनतम १५ हजार पारिश्रमिक पाउँछन् । त्यसकारण सबै क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,” उहाँको भनाइ छ । 

नेपाल ट्रेड  युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले कृषि, निर्माण, यातायात र स्वरोजगार क्षेत्रमा कुल श्रमिकको ८० प्रतिशत रहेको र यी क्षेत्र श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा दुवैबाट वञ्चित भएकाले यी क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो । 

“योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्न सकियो भने मात्रै यो दिवस मनाउनुको अर्थ रहन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष आचार्यका अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनामा असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई समेटने गरी ट्रेड  युनियन, रोजगारदाताको सहभागितामा कोषले मस्यौदा तयार गरिसकेको र यसको पारित गर्ने हात सरकारको हातमा छ । 

हालसम्मको ट्रेड युनियन आन्दोलनबाट औपचारिक र अनौपचारिक श्रमिकको भेदभाव हटाएर सबै श्रमिकलाई समान हैसियतको व्यवस्था ऐनमा समेटिएको उल्लेख गर्दै संयुतm ट्रेड  युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)ले अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्न यथाशीघ्र कार्यविधिलाई पूर्णता दिन र पालिका स्तरमाबाट नै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।

श्रमिक क्षेत्रमा कार्यरत १० वटा ट्रेड युनियनको उक्त संयुक्त ट्रेड युनियन केन्द्रले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नीति निर्माणलगायत राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा १० प्रतिशत श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व, अर्धन्यायिक अधिकारसहितको श्रम आयोग गठन, श्रमिक वर्गलाई कार्यस्थलबाट मताधिकारको अधिकार, श्रम निरीक्षण प्रणाली, श्रम कार्यालय विस्तारलगायतका विषय अविलम्ब कार्यान्वयन हुन जरुरी छ ।

लामो ट्रेड युनियन आन्दोलनले श्रमिकका हक अधिकारका क्षेत्रमा केही उपलब्धि हासिल गरेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, श्रम कानुनमा गरिएको व्यवस्थाको परिपालनाका लागि श्रमिकले सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । सरकारले सम्पूर्ण श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको छ भने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपियाँ तोकेको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने श्रमिकले अब औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नेछन् । 

श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्दै सन् १८८६ मा श्रमिकको पेसागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउन प्रत्येक मजदुरका लागि ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’को नाराले सार्थकता पाएको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको हो । त्यसयता सन् १८९० देखि हरेक वर्ष मे १ मा श्रमिक दिवस मनाउन थालियो ।

विश्वका मजदुरले यो दिवसलाई विशेष पर्वका रूपमा लिँदै गुणस्तरीय जीवन बिताउन आफ्ना सुविधाको समयानुकूल बढोत्तरी तथा आफ्ना अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँछन् ।