मानव अधिकार संरक्षणका सारथि

मानव अधिकार संरक्षण र संवर्धनका क्षेत्रमा क्रियाशील नाम हो, वेद भट्टराई । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ, भट्टराई । आयोगमा १६ वर्ष क्रियाशील रहँदा उहाँले विधिको शासन र मानव अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा भएगरेका कार्यानुभवलाई पुस्तकमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको छ । ‘मानव अधिकारको गहिराइ केही घटना र चुनौतीहरू’ नामक पुस्तकमा उहाँले आयोगमा रहँदा मानव अधिकार संरक्षणकर्ताका रूपमा आफूले गरेका कार्य र त्यस क्रममा उत्पन्न भएका चुनौती सामना गर्दाका क्षणलाई समेट्नुभएको छ । पुस्तकमा समावेश सशस्त्र द्वन्द्वकालीन विभिन्न घटनाको सविस्तार वर्णनले आङ सिरिङ्ग गराउँछ । चाहे त्यो पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या र शव उत्खननको घटना होस् चाहे धनुषाको गोदारमा चार जनाको शव उत्खननका घटना होस्; ती घटनामा आयोगका तर्फबाट गरिएका प्रयास र प्राप्त सफलतालाई पुस्तकमा समावेश गरिएको छ । 

अधिकारकर्मी भट्टराईका पुस्तक दुई भागमा विभाजित छ । भाग १ मा ‘गाउँबस्तीमा मानव अधिकार, पहिचान र सक्रियता’ शीर्षक अन्तर्गत विभिन्न ३६ वटा उपशीर्षक राखेर विभिन्न घटना र मानव अधिकारकर्मीको हैसियतले गरिएका कर्मको वर्णन गरिएको छ । यस्तै भाग २ मा ‘प्रशासकीय प्रमुखका चुनौतीहरू केही घटना र दृष्टिकोण’ शीर्षक अन्तर्गत विभिन्न २४ उपशीर्षक राखेर घटनाको अनुसन्धानका व्रmममा भएगरेका प्रयास, उत्पन्न बाधा अवरोधका बिच प्राप्त सफलता र आयोगकै पदाधिकारीको नियुक्ति तथा क्रियाकलापदेखि आयोगको भूमिकालगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ । यसअघि पुस्तकको प्रारम्भमा आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वप्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्माको शुभकामना, अस्ट्रेलियन मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार आयुक्त (सन् १९९५–२०००) प्रा. क्रिस सिदोतीको प्राक्कथन, स्वयं लेखक भट्टराईको पुस्तकका विषयमा भूमिका र प्रकाशक पैरवी बुक हाउसका अध्यक्ष अधिवक्ता चन्द्रप्रसाद शिवाकोटीको प्रकाशकीय समावेश छ । 

पहिलो भागको पहिलो शीर्षक १६ वर्षको पहरेदारीमै लेखक भट्टराईले लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण, जवाफदेही र मानव अधिकारमैत्री शासनव्यवस्थाको सुनिश्चितताका लागि मानव अधिकार उल्लङ्घनका हरेक घटनामा गरिएको सशक्त पहरेदारीका विषयमा उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले जनकपुरस्थित आयोगको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी दयाराम परियारको प्रहरीको गोली लागेर निधन भएको घटनाका बारेमा लेख्नुभएको छ । मानव अधिकार संरक्षणका सिलसिलामा घटनास्थलमा खटिँदा अधिकारकर्मीको ज्यानसमेत जोखिममा पर्ने गरेको तथ्यलाई उजागर गर्दै तत्कालीन शाही शासनविरुद्ध राजनीतिक दलले सुरु गरेको २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनको स्थलगत अवलोकन गर्दाको अवस्थालाई पुस्तकमा समावेश गरिएको छ । नेपालगन्जको न्युरोडमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सालिक राख्न बनाइएको घर आन्दोलनकारीले भत्काएपछि प्रहरीको कारबाहीमा निधन भएका सेतु विकको प्रसङ्ग र आन्दोलनको घटनालाई प्रत्यक्ष रूपमा दर्साइएको छ । जनताको शक्ति सर्वाधिक ठुलो र अजेय रहेछ, जनताको इच्छा र ताकतका अगाडि जस्तोसुकै तानाशाह ढल्दा रहेछन् भन्ने प्रत्यक्ष अनुभव गरेका लेखक भट्टराईले गणतन्त्र प्राप्तिपछि सेतु विकलाई गरिएको सहिद घोषणा र त्यही सथानमा गरिएको सालिक स्थापनाप्रति सन्तोष व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ, “मानव अधिकारको अनुगमन आफैँमा एउटा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यसमा आनन्द अनि जोखिम दुवै बराबर छ तर जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै अनुगमनबाट मानिसको जीवन रक्षा र सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित गरी आनन्द लिनु पर्छ । अनुगमनकर्ता पनि आफ्नो टोलीको सुरक्षाका साथसाथै अरूको जीवन रक्षाका सम्बन्धमा चनाखो रहनु पर्छ । जनता नै सर्वाेपरि हो भन्ने तथ्य कसैले कहिल्यै पनि बिर्सनु हुँदैन ।”

उल्लिखित प्रसङ्गसँगै पुस्तकको भाग १ मा अस्पतालभित्रको सालिक र जीवनको मूल्य, मधेश आन्दोलन र प्रहरी प्रशासनको उदासीनता, कमल मधेशी गिरीको हत्या, हिरालाल लोनियाको अपहरण र रिहाइ, धुइँपताल गरी अपहरणमुक्त, हत्याको शृङ्खला र संविधान सभाको निर्वाचन, दोषी भिआइपी कि पिएसओ ?, सडक निर्माणमा दलहरूको कमिसन, डोल्पामा आइरन चक्की र पाठ्यपुस्तक अभाव, मानव अधिकार क्षेत्रीय मेला, मानव अधिकार सञ्जाल, नौमुले शवोत्खनन र पत्रकार डेकेन्द्र थापाको पहिचान, कृष्णप्रसाद अधिकारीका पिता र सशस्त्र द्वन्द्व, दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु र बेपत्ता, मुगु, कालीकोट र जाजरकोटको अवस्था, मानव अधिकारले मधेश हेरेन, जेम्स मोरिआर्टी, इयान मार्टिन र लेना सुन्धसँग, लक्ष्मणपुर बाँध अनुगमन र सञ्चार माध्यमको प्राथमिकता, भूपीको सपना र मेरो विपना, अपेक्षा र स्थिति, स्वास्थ्य चौकीमा प्रहरीको अड्डा, अन्नबाली लुटपाट र माओवादी नेतृत्वसँग संवाद, दहवन र दशरथपुर : माओवादी अस्थायी सैनिक शिविर, दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवा र अधिकारको कुरा, संविधान सभाको निर्वाचन, अनुगमन र सहकार्य, थरुहट आन्दोलन र एक्लै आयोग, मधेश र मधेशीप्रति प्रशासनको विभेदपूर्ण व्यवहार, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने दिशातर्फ उदासीन प्रशासन, विकासको अधिकार : मानव अधिकार, भड्काउन लागिएको साम्प्रदायिक दङ्गा, जनसेनाको शिविर अनुगमन र स्थायी शान्तिको चाहना र बिदाइसँगै नयनबहादुर खत्रीको सम्झना उपशीर्षकमा त्यस बखत भएका तितो अनुभवलाई उतारिएको छ । 

संविधान सभाको निर्वाचनताका भएका हत्याका शृङ्खला र त्यस घटनाका विषयमा गरिएका अनुसन्धान अनुगमनका विषय पनि पुस्तकमा समावेश छ । बाँके जिल्लाबाट संविधान सभा सदस्यका उम्मेदवार राष्ट्रिय जनमोर्चाका कमल अधिकारीको हत्या, सुर्खेतमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार ऋषिप्रसाद शर्माको हत्या, दाङको लमहीमा नेकपा (माओवादी) का सात कार्यकर्ताको निर्मम हत्याबाट संविधान सभाको निर्वाचन नै बिथोलिने वा नहुने हो कि भन्ने त्रास उत्पन्न भएको थियो । सुर्खेत घटनामा कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्का र दाङ घटनामा कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काको नाम जोडिएको र ती सबै घटनाको अनुगमन एवं अनुसन्धानका विषय पनि लेखक भट्टराईले कोट्याउनुभएको छ । 

पुस्तकको भाग २ मा क्षेत्रीय तहबाट केन्द्रमा, दुई विभागको जिम्मेवारी, गोदार शवोत्खनन : न्याय र सांस्कृतिक अधिकार, एउटा निर्णयले अत्तालिएको सरकार, युएनडिपी परियोजना र मानव अधिकारको प्रत्याभूति, तीन जातिका तीन कुवा ः विभेद हटाउन एउटै कुवा, मानव अधिकार राजनीतिक दल र भ्रातृ सङ्गठनको मुद्दा बन्न सकेन, दस्ताबेजहरूभित्र आयोग, न्यायपालिका र संसद्सँगको सहकार्य, आप्रवासी कामदारको मानव अधिकार संरक्षणको प्रयास, संस्थागत सुदृढीकरण र कर्मचारीहरूको स्थायित्व, विस्तृत शान्तिसम्झौता र सङ्क्रमणकालीन न्याय, प्रशासकीय प्रमुखका चुनौती र सदस्यहरूको आचारसंहिता, सदस्यलाई नै स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने अवस्था, अन्तिम निर्णय र मन बिसाउनी, राति १२ बजेसम्म त हामी आयोगकै सदस्य हौँ नि, आयोगको क्षेत्राधिकार र नेपाली सेना, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा सत्र र प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवाद, अन्तर्सङ्घर्ष र अध्यक्ष अनुपराज शर्मासँगका केही संवाद, संवैधानिक आयोगमा असंवैधानिक नियुक्ति, आयोगको कूटनीतिक प्रयोगमा सरकार चुकेको छ, मानव अधिकारको गहिराइ र आयोगको भूमिका, आयोग ‘ख’ श्रेणीमा झर्ने डर र अझै धेरै गर्न बाँकी छ जस्ता उपशीर्षकमा विभिन्न प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ । 

समाजमा विद्यमान जातीय विभेदको पराकाष्ठाका रूपमा दैलेखमा खानेपानीका लागि तीन जातिका तीन कुवाको व्यवस्था थियो । आयोगको सक्रियतापछि विभेद हटाउन यहाँ एउटै कुवा बनाइएको थियो । बाहुनका लागि एउटा, क्षेत्री ठकुरीका लागि अर्कै र दलित समुदायका लागि छुट्टै कुवाको व्यवस्था थियो । एकले अर्काको कुवा प्रयोग गर्न नपाउने, गरेमा दण्डित हुनुपर्ने भन्ने विद्यमान व्यवस्थालाई हटाएर विभेदमुक्त समाज स्थापनामा आयोगको सव्रिmयता सराहनीय छ । दैलेखमा मात्रै होइन, जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिरमा दलित निषेधको घटना र दाङ जिल्लाका न्यायाधीशबाट दलित कर्मचारीलाई प्रसाद वितरण गर्दा गरिएको विभेदजन्य व्यवहारलगायतका घटनामा आयोगको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको प्रसङ्ग पुस्तकको दोस्रो भागमा समावेश छ । आयोगकै पदाधिकारीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न तेस्र्याउँदै लेखक भट्टराईले सरकारको रवैयाउपर प्रश्न उठाउनुभएको छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, तत्कालीन शाही शासन र त्यसविरुद्ध भएका जनआन्दोलन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि पनि विभिन्न घटनालाई नजिकबाट नियालेका भट्टराईले मानव अधिकार संरक्षणका लागि निर्वाह गर्नुभएको भूमिका अत्यन्त सराहनीय छ । मानव अधिकारको क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरूका लागि पुस्तक उपयोगी त छँदै छ, यसमा समावेश विभिन्न रोचक घटना र विषयवस्तुले पुस्तक पढ्न उत्प्रेरित गर्छ ।