काठमाडौँ, असार १९ गते । डिजेल र पेट्रोलमा लगाइएको हरित करबापत २० करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत डिजेल र पेट्रोलमा हरित करबापत एक रुपियाँ सङ्कलन गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
सोही अनुसार नेपाल आयल निगमले एक महिनाको अवधिमा हरित करबापत एक महिनामा २० करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । जेठ १५ बजेट भाषणमार्फत घोषणा गरिएको हरित कर सोही दिनदेखि नै लागु भएको थियो । निगमले डिजेल र पेट्रोल प्रतिलिटरमा एक रुपियाँका दरले हरित कर सङ्कलन गर्दै आएको छ ।
निगमले डिजेल पेट्रोल आयात हुने भन्सार विन्दुमा नै कर सङ्कलन गर्ने गरेको जनाएको छ । बजेटमार्फत लगाइएको हरित करबापत उपभोक्तालाई इन्धन खरिदमा महँगो पर्ने गर्छ ।
हरित करबापत वार्षिक रूपमा दुई अर्ब ४० करोड रुपियाँ सङ्कलन हुने निगमले जनाएको छ । निगमले विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट कर सङ्कलन गर्दै आएको छ । इन्धनमा लगाएको करले गर्दा उपभोक्तालाई इन्धन खरिदमा थप भार पर्ने गर्छ । पूर्वाधार कर, सडक मर्मत दस्तुर, वातावरण शुल्कलगायतका अन्य शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम असुल्ने गरिन्छ । सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ, कोइलालगायतका सामग्रीमा हरित कर लगाएको छ ।
जैविक इन्धनको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ हरित कर लगाउने घोषणा गरिएको थियो । यो करसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार पर्ने छ ।
यस्तै फर्नेस आयल, बेस आयलमा ०.५ प्रतिशत र लुब्रिकेन्ट आयलमा एक प्रतिशत हरित कर लाग्ने छ । पेट्रोलियम तेल र बिटुमिनयुक्त खनिजबाट प्राप्त तेल, ७० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पेट्रोलियम तेलमा पनि एक प्रतिशत कर लाग्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विभागका अनुसार ११ महिनामा सबैभन्दा धेरै दुई खर्ब ६२ अर्ब ६२ करोड ७० लाख रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । जसमा एक खर्ब २९ अर्ब २० करोड २८ लाख ९३ हजार रुपियाँको डिजेल आयात भएको छ ।
यस्तै ६२ अर्ब ८७ करोड ७३ लााख ३५ हजार रुपियाँको पेट्रोल र ५१ अर्ब ७२ करोड ६७ लाख रुपियाँको खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात भएको छ । १९ अर्ब ४७ करोड ४१ लाख २९ हजार रुपियाँको हवाई इन्धन आयात भएको विभागको तथ्याङ्क छ ।
