सरकारले १२ मुलुकमा रहेका राजदूत फिर्ता बोलाएर नयाँ राजदूत सिफारिस गरेको छ । राजदूत नियुक्तिका सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट तर्क, वितर्क चलिरहँदा राजनीतिदेखि कूटनीतिक वृत्तमा पनि बहस चलिरहेको छ । नेपालको राजनीतिसँगै कूटनीतिक क्षेत्र पनि किन यति धेरै तरङ्गित र अपरिपक्व हुँदै छ ? के नेपालले आफूले तय गरेको विदेश नीतिका आधारमा कूटनीतिक अभ्यास अवलम्बन गर्न चुकेको हो ?
नेपाल पछिल्ला दशक भूराजनीतिक प्रभावको केन्द्रविन्दुमा रहेको विदित नै छ । विश्व परिवेशमा नै छिमेकी मुलुक चीन र भारतको आर्थिक उन्नति, सामरिक र सैन्य सुरक्षा, सूचना र प्रविधिको विकास, राजनीतिक रूपमा बढ्दो प्रभावसँगै यी मुलुकबिचको सम्बन्धले पनि नेपालमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका सङ्केत स्पष्ट छन् । राजनीतिसँगै कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत शक्तिशाली यी दुई छिमेकी मुलुकको सामरिक भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा कायमै छ । नेपालले दुवै छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित र पारस्परिक सम्बन्ध कायम गर्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने छ । दुवै छिमेकी मुलुकसँग सुमधुर कूटनीतिक सम्बन्ध कायम रहेको उच्च तहबाट बेला बेलामा औपचारिक रूपमा जनाइन्छ तर नेपालको राष्ट्रिय हितका सन्दर्भमा यथेष्ट कूटनीतिक गृहकार्य अझै बढाउनु पर्ने छ ।
छिमेकी मुलुक भारत, अमेरिका र बेलायतका राजदूत फिर्ता बोलाउँदा यसले कूटनीतिक क्षेत्रमा राम्रो सन्देश प्रवाह गरेको छैन । संसद्मा प्रतिपक्षदेखि सत्तापक्षका सांसदले पछिल्लो उच्चस्तरीय भ्रमणबारे प्रश्न उठाए, चासो राखे । कूटनीतिक मामलाका सन्दर्भमा यस्तो चासो र सन्दर्भले निकै महत्व राख्छ । संसद्मै जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राजदूत सिफारिसमा कमजोरी भए सच्याइने बताउनुभयो । राजदूत नियुक्तिको सन्दर्भमा कुनै पार्टी विशेषको नभई पार्टीले प्रस्तुत गर्दा देशको प्रतिष्ठा र कुशल योगदान गर्न सक्ने मेरिटका आधारमा योग्य मान्छे छनोट गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीको शपथ कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्केपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै आर्थिक, राजनीतिक तथा सामरिक भूराजनीतिक सन्दर्भमा छलफल भएको पनि जानकारी दिनुभयो । जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सहभागी भएका सदस्य र भ्रमणको तयारीका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त्यो निकै छोटो समयमा तय भएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा देखिएका समस्याको समाधानमा नेपाल र भारतका सरकार प्रमुखको सघन छलफल हुनु सकारात्मक पक्ष हो । यस्ता भ्रमण राष्ट्रिय हितमा हुनु पर्छ भन्ने विषय उठ्नु स्वाभाविक हो ।
काठमाडौँमा मङ्गलबार सम्पन्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १६ औँ बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री तहकै नयाँ संयन्त्र आवश्यकता महसुस भयो । बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र पक्षको समीक्षा गर्नुका साथै विगतका सम्झौता र समझदारीपत्रको कार्यान्वयनमा भएको प्रगति र विगतका निर्णयको मूल्याङ्कन गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । आपसी सहमति भएका क्षेत्रमा थप सहयोग प्रवर्धन गर्नुका साथै पारस्परिक लाभका लागि आर्थिक अवसरको प्राप्तिमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यस सन्दर्भमा बहुप्रतीक्षित बिआरआई परियोजनामा भने केही निर्णय हुन सकेन । यसका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । यीबाहेक चीनसँग अन्य रणनीतिक साझेदारीका सन्दर्भमा चर्चा चलिरहेका छन् ।
नेपालले १२ मे २०१७ मा बिआरआईमा हस्ताक्षर गरेको थियो । अहिलेसम्म कुनै पनि परियोजना लागु भएका छैनन् । दुई देशबिचको साझेदारीका रणनीतिलाई कूटनीतिक कुशलतामार्फत समाधानतर्फ उन्मुख हुनु पर्छ । दुई देशबिचको हित, सहयोग र सम्बन्धका विविध पक्ष, विकास साझेदारमा योगदान, जनस्तरको सम्बन्ध र सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई समृद्ध बनाउन नवीन कूटनीतिक पहलको खाँचो छ । चीनसँग नेपालको सम्बन्ध सुधार रहेको देखिए पनि नेपालले अझै चिनियाँ प्रविधिको लाभ लिन सकिरहेको छैन ।
कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको बैठकमा दुवै पक्षले विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रलाई थप सक्रिय बनाउन र परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगलगायत नयाँ संयन्त्र स्थापनामा जोड दिनु सकारात्मक पक्ष हो तर यस्ता सहमतिबाट नेपालले राष्ट्रिय हित, अधिकार र अवसर लिन सकिरहेको छैन । नेपालले आफ्नो भूपरिवेष्टित अवस्थितिको अधिकार प्राप्तिका लागि इतिहासकालदेखि नै छिमेकीद्वय चीन र भारतसँग स्वतन्त्र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्दै आएको छ । यो सम्बन्ध नेपालको सन्तुलित कूटनीति र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित छ ।
राष्ट्रपतिको भ्रमणमा जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपालले सामना गर्नु परेका समस्याबारे उजागर भए । क्राइसिस डिप्लोमेसीका अनुसार सङ्कटग्रस्त मुलुक प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ तर नेपालको कूटनीतिक सहजीकरण नतिजा उन्मुख हुन सकिरहेको छैन । जलवायु परिवर्तनको असर र अधिकार तथा अवसरका सन्दर्भमा उठाइएका विषयलाई अझै दबाबपूर्ण रूपमा लैजानुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि कूटनीतिक संयन्त्रको गहिरो चासो र निरन्तर प्रयत्न अत्यावश्यक हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले कोप–२१ सम्मेलनमा नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारणमा विश्व समुदायबाट अन्याय भएको विषय उठान गर्नुभयो । त्यस्तो अन्यायबारे नेपालले लडेर कसरी आफ्नो अधिकार उपयोग गर्ने भन्नेबारेमा चिन्तन हुनु आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले छिमेकी मुलुकसँग पनि सहयोगको पहल गर्न जरुरी छ ।
इजरायल र हमास, युक्रेन र रसिया युद्धले विश्व नै हायलकायल छ । युक्रेन र रसिया युद्धमा नेपालीले पनि ज्यान गुमाएका छन् । पछिल्लो समय सरकारी तहबाटै यथेष्ट अध्ययनबिना इजरायल कामदार पठाउने तयारी भइरहेको छ । निरन्तर चलिरहेको युद्ध शान्तिमा परिणत नहुँदै इजरायलमा रोजगारीका लागि कामदार पठाउनु हुँदैन । इजरायल र हमास लडाकुबिच युद्ध कायमै रहँदा इजरायलमा रहेका कामदार सुरक्षित छन् भन्ने इजरायलको जिकिर रहे पनि तत्कालै नयाँ कामदार त्यहाँ पठाउँदा केही जोखिम पनि आउन सक्छ । कूटनीतिक परामर्शमार्फत त्यहाँको वस्तुस्थितिको यथार्थ विवेचना गरी यो काम अगाडि बढाउनु पर्छ ।
युक्रेन–रसिया युद्धमा सामेल नेपाली युवा फिर्ता ल्याउने विषयमा सरकारले काम सुरु गर्नु पर्छ । नेपाली राजदूतावासबाट रुसको विदेश मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी रुस सरकारसँग कुरा हुँदा कतिपय नेपाली अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको पाइएको छ । रुसी सेनामा क्रियाशील नेपालीको वास्तविक सङ्ख्या र अवस्थाबारे बुझ्न विभिन्न माध्यमबाट पहल गरी थप काम अगाडि बढाउनु पर्छ । रुसी सेनामा रहँदा ज्यान गुमाएका नेपालीलाई अन्तिम संस्कारका लागि नेपाल पठाउन आग्रह गरिएको छ । ज्यान गुमाएका पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिई घाइतेको शीघ्र उपचार गराउने विषयमा कुराकानी भएको छ । त्यहाँ रहेका जीवित र मृतक नेपालीको सङ्ख्या पनि पत्ता लगाउने काम सकिएको छैन ।
आर्थिक कूटनीतिको सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको विद्यमान धारणा, उपस्थिति र व्यावसायिक वातावरण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । समयक्रम अनुसार वैदेशिक सहयोग वृद्धि हुँदै गए पनि वैदेशिक ऋण पनि चुलिँदै गएको छ । पुँजी, प्रविधि र सिपको सहजीकरणको अभाव छ । प्रभावकारी कूटनीति नहुँदा सस्तो श्रम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हजारौँ नेपाली श्रमिक श्रमको अधिकारबाट वञ्चित छन् । पछिल्लो दशक देशको अर्थतन्त्र
रेमिट्यान्सले चलायमान भई धानिएको छ तर श्रम गन्तव्यमा गएका हजारौँ युवाको मानव अधिकारदेखि श्रमिक अधिकारबारे वकालत गरी प्रचलित मान्यतालाई लागु गर्न सकिएको छैन । श्रम सम्झौता भएका मुलुकबाट पनि पर्याप्त लाभ लिन सकिएको छैन ।
नेपाल एकपछि अर्को कूटनीतिक परीक्षाको घडीमा उभिएका बेला राजदूतको जिम्मेवारी फेरिएको छ । एकातिर, कुशल कूटनीतिक पात्रलाई राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने छ । अर्कातिर, सामयिक विदेश नीति र अभ्यासको खाँचो देखा परेको छ । यस्तो बेला अस्थिर राजनीतिक अभ्यास हुनु हुँदैन । यसले कूटनीतिक क्षेत्रलाई पनि अस्थिर, अपरिपक्व र कमजोर बनाउँछ । यसतर्फ सरकार, राजनीतिक दल र कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञको परिपक्व चासो अत्यावश्यक छ ।
विश्वव्यापी अभ्यास र कूटनीतिक मानकका अनुसार योग्यतामा कूटनीतिक र राजनीतिक अनुभव, अध्ययन, अनुसन्धान तथा विशेषज्ञ व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने मान्यता छ । नेपालका सन्दर्भमा आन्तरिक राजनीति, परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थशास्त्र र कानुन, भूराजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे गहन ज्ञान भएको व्यक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । यसर्थ जिम्मेवारीको विषयमा सक्षम, योग्य, दूरदर्शी र सफलतापूर्वक नेतृत्व गर्न सक्ने कूटनीतिक कौशल भएका व्यक्तिबाट मात्र अपेक्षित र प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन सक्छ । आपत्कालीन अवस्थामा समेत कूटनीतिक क्षमताको प्रयोग गरी व्यवस्थापन गर्ने क्षमता भएका विज्ञलाई सरकारले राजदूतको जिम्मेवारी सुम्पिनु पर्छ ।
