काठमाडौँ, असार १७ गते । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अन्य देशको तुलनामा नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्था सुविधाजनक अवस्थामा रहेको र नेपाल ऋणको पासोमा नपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले नेपालले लिएको ऋणको लागतसमेत कम रहेको दाबी गर्नुभयो । “ऋणको लागत र जोखिमको दृष्टिकोणबाट अन्य मुलुकको तुलनामा हाम्रो सार्वजनिक ऋण सुविधाजनक अवस्थामा छ । हालसम्मको सार्वजनिक ऋणको परिमाण र लागतलाई दृष्टिगत गर्दा मुलुक ऋणको पासोमा पर्ने सम्भावना छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्दा ऋणको दिगोपना कायम गर्नेतर्फ सरकार संवेदनशील छ । सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्दै जानेतर्फ सरकार सचेत छ ।”
अर्थमन्त्री पुनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वैशाख मसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण ९८ अर्ब आठ करोड थपिएर २३ खर्ब ९७ अर्ब पुगेको छ । वि.सं.२०८० असारमसान्तमा सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड थियो । हाल नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सरकारको तिर्न बाँकी ऋण ४२ दशमलव ०२ प्रतिशत छ । तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड (४९ दशमलव ४ प्रतिशत) र बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड (५० दशमलव ६ प्रतिशत) रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ एक खर्ब ९१ अर्ब र बाह्य ऋणतर्फ ७३ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख गरी जम्मा दुई खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो । सो अवधिमा सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ एक खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड ३३ लाख र बाह्य ऋणतर्फ ३० अर्ब ९३ करोड ११ लाख गरी जम्मा एक खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोड ४४ लाख सावाँ भुक्तानी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारले गत वैशाख १६ र १७ गते सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनको उपलब्धिबारे अर्थमन्त्री पुनले जानकारी गराउनुभएको थियो । लगानी सहजीकरणका लागि कानुन संशोधन भएको, १९ परियोजनाको आशयपत्र माग (एक्स्प्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट-इओआई) आह्वान गरिएको, परियोजना बैंकलाई अद्यावधिक गरिएको, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई उत्कृष्ट लगानी गन्तव्यको रुपमा प्रस्तुत गरिएकोलगायत उपलब्धि हासिल भएको अर्थमन्त्री पुनको दाबी छ । लगानी सम्मेलनबाट निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि भएको उहाँले बताउनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको भनी संसदमा आलोचना भएको विषयमा अर्थमन्त्री पुनले सरकारको बचाउ गर्नुभयो । “मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा ठूलो अन्तर तथा असमानता देखिएको र समन्यायिक बजेट वितरण हुन नसकेका विषय उठेका छन्”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा सम्बन्धित निकायको काम, कर्तव्य, कार्यक्षेत्र र अधिकारका आधारमा कुशल विनियोजन, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुसासन कायम हुने गरी समन्यायिक प्रणाली अनुसार नै बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ ।” रासस
