सुजन काफ्ले
चरीकोट, असार १५ गते । गाई फार्म सञ्चालनका लागि १५ वर्षअघि दिएको भीमेश्वर नगरपालिका-८ को १६ हेक्टर रोपनी जग्गा फिर्ता भएको छ । २०६६ माघ १४ गते दक्षिण एसियाकै ठुला गाई फार्म सञ्चालन गर्ने भनेर भन्दै भीमेश्वर नगरपालिका-८ र ९ (तत्कालीन बोच र लाकुरीडाँडा गाविस) का ६ वटा सामुदायिक वनसँग कालिञ्चोक गाई फर्म तथा रिसर्च सेन्टरले सम्झौता गरेको थियो ।
डिभिजन वन कार्यालयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र वडा कार्यालयले कारबाही गर्न अनुरोध गर्दै निवेदन दिएपछि कार्यालयले सम्झौता भए बमोजिम गाई फर्मले कार्य गरेको वा नगरेको विवरण उपलब्ध गराउन वन उपभोक्ता समूहलाई पत्राचार गरेको थियो । उपभोक्ता समूहले वन कार्यालयले माग गरे अनुसार विवरण उपलब्ध गराएपछि वन कार्ययोजना र विधान बमोजिम गाई फर्मले कार्य नगरेको पाइएकाले वन समूहलाई वन कार्यालयले सम्झौता रद्द गर्न र कारबाही गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
जग्गा सम्झौता गरेर लामो समयसम्म गाई पाल्ने तयारीसमेत नभएपछि डिभिजन वन कार्यालयले वन नियमावली २०७९ को नियम ११९ मा व्यवस्था भए बमोजिम जिल्ला वन क्षेत्र अतिक्रमण नियन्त्रण समितिले जग्गा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । फिर्ता लिएको जग्गामा वन कार्यालयले एक हजार पाँच सय बिरुवा रोपेको छ ।
फिर्ता लिने निर्णय गरिएको सो जग्गामा पुगेर भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख ईश्वर नारायण मानन्धर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवाराज पोखरेल दोलखा प्रहरी प्रमुख पुवराज खड्का र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख द्वारिका केसी डिभिजन वन कार्यालय दोलखाका प्रमुख कृष्णराज न्यौपाने लगायत जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी लगायत स्थानीयहरूको उपस्थितिमा वृक्षारोपण गरिएको थियो ।
भौतिक संरचना निमार्ण गरिएता पनि हालसम्म गाई फार्म सञ्चालनमा आएको छैन । तर फार्मको नाममा सामुदायिक वन कब्जा गरेर ठुला परिमाणमा वन फडानी भएको सोही वडाका वडा अध्यक्ष काजी बहादुर बुढाथोकीले बताउनुभयो । वन क्षेत्रमा घाँस रोप्ने र साबिकको वन क्षेत्र नचलाउने सम्झौता भएपनि फार्म सञ्चालकले हजारौँ ठिग्रे सल्ला र खस्रुका रुख फडानी गरेको अध्यक्ष बुढाथोकीले बताउनुभयो । वर्षौँदेखि स्थानीयले प्रयोग गर्दै आएको वनमा उपभोक्तासमेत जान नपाउने अवस्था भएपछि वन फिर्ता लिइएको उहाँको भनाइ छ । वन समूहले सम्झौता अनुसारको अहिलेसम्म भाडासमेत नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
कार्य योजनामै नभएको विषय राखेर स्थानीय सामुदायिक वनले भोगाधिकार दिने सम्झौता गर्नु नै गैरकानुनी भएको डिभिजन वन कार्यालय दोलखाका प्रमुख कृष्णराज न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । अहिले स्थानीय उपभोक्ताले पनि सम्झौता खारेजी भएको निर्णयसहित आएकाले डिभिजन वन कार्यालयले वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्न सुरु गरेको बताउनुभयो । गाई फार्मले जङ्गलका बिचका निजी जग्गा पनि खरिद गरेर गाई गोठलगायतका संरचना बनाएको छ। नापी कार्यालयसँग समन्वय गरेर वन र निजी जग्गा छुट्याएर वनले आफ्नो क्षेत्र आफैँ संरक्षण गर्ने योजना बनाएको छ । पुरानो वन क्षेत्र फडानी भएको छ ।
फार्मले सामुदायिक वनको १५ हेक्टर जङ्गल वन उपभोक्ता समूहसँग सामान्य सम्झौताका भरमा १५ वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको छ । १५ वर्षका बिचमा फार्मले गाई गोठ बनाएर गाई नल्याए पनि आलु च्याउ र विभिन्न तरकारी खेती तथा बाख्रा पालन गर्दै आएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयमा मितेरी पाखा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका २ सय बढी उपभोक्ताले वन फडानीसहित कब्जामा लिएको उजुरी दिएपछि मात्रै फडानी भएको खुलेको हो । स्थानीयसँगको साझेदारीमा (पीपीपी मोडल)मा फार्म सञ्चालन गर्ने भन्दै तत्कालीन समयमा वनमा घाँस रोप्न र खर्क प्रयोग गर्ने मात्रै सम्झौतामा उल्लेख छ । फार्मले बनाएका संरचनामा ठुलो परिमाणमा कठिङ्ग्रे सल्ला प्रयोग भएको पनि फेला परेको उहाँले बताउनुभयो ।
अनुमानित ५० हजार क्यूफिटभन्दा बढी काठ कटान भएको वन कार्यालयको अनुमान छ । फर्मले सामुदायिक वनको १५ हेक्टर जङ्गल गाई फार्म सञ्चालन नगरी १५ वर्षदेखि कब्जा जमाएको स्थानीयले बताएका छन् ।
फार्मका सञ्चालकसमेत रहेका प्रविन खड्काले चीनबाट गाई ल्याएर फार्म चलाउने तयारी गरेकाले झन्झटिलो प्रक्रियाले गाई ल्याउन नसकेको बताउनुभयो। गाई फार्ममा २२ करोड लगानी भइसकेको र तत्काल सञ्चालन गर्न करिब ७ करोड लगानी आवश्यक पर्ने बताउँदै उहाँले फार्म सञ्चालनका लागि अन्तिम तयारीमा लागेको बताउनुभयो ।
पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित अनुकूलन जिल्ला आयोजना संयोजक विनोद थापा आयोजनाले जिल्ला भित्र फडानी भएका र क्षयीकरण भएका जग्गामा वृक्षारोपण गर्न सुरु गरिएको बताउनुभयो । गाई फर्म थप बिरुवा रोप्ने योजना रहेको बताउनुभयो । परियोजनाले वन क्षेत्र क्षयीकरण भएका र पहिरोले वन क्षेत्रमा क्षति पुगेका जग्गामा बिरुवा रोप्ने काम गर्दै आएको छ । आयोजनाले वन कार्यालय मार्फत बिरुवा व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्दै आएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय दोलखाका अनुसार बोचको गाई फार्मले अतिक्रमणबाहेक नै ४४.८४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । त्यसमा पनि संस्थागत रूपमा ३९.२६ हेक्टर र निजी क्षेत्रबाट ५.५८ हेक्टर अतिक्रमण भएको छ ।
