शिक्षामा परिवर्तनका सङ्केत

युरोपबाट फर्केपछि जङ्गबहादुरले पश्चिमी शिक्षाको प्रवेश गराएका थिए । उनले आफ्नै दरबारमा पठनपाठनको व्यवस्था गराएका थिए । त्यसपछि राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरबाट सुनको साँचो र चाँदीको ताल्चा खोली त्रिभुवन चन्द्र कलेजको समुद्घाटन भयो । नेपालका बुद्धिजीवीको संलग्नता त्यसै बखतदेखि त्रिचन्द्र कलेजमा हुन थाल्यो ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नै जनताको घरआँगनमा शिक्षाको उज्यालो पुग्न सक्यो । शिक्षामा सुधार गर्न विभिन्न आयोगको निर्माण भयो । ती आयोगका सुझाव केही कार्यान्वयन भए र केही कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन् । शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने र सैनिक शिक्षा दिनुपर्ने सुझाव पनि आएका थिए । उच्च शिक्षा सुधारका निम्ति उच्च शिक्षा आयोग पनि गठन गरिएको थियो । यस आयोगले बहुविश्वविद्यालयको धारणा अगाडि सारेको थियो । त्यसैको परिणामस्वरूप देशमा हालसम्म १३ वटा विश्वविद्यालय खुलेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षाको इतिहास रचेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक र सम्बन्धन गरी दुई किसिमका क्याम्पस सञ्चालनमा छन् । यस्ता क्याम्पस वा कलेजको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित विश्वविद्यालयकै हुन्छ । उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन र अनुदान प्रदान गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको स्थापना गरिएको छ । यसले शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्छ । शिक्षामा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउन राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजनाको ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ । यसले विद्यालयलाई साधारण, व्यावसायिक र संस्कृत शिक्षा गरी तीन श्रेणीमा विभाजित ग¥यो । साधारण शिक्षामा पनि व्यावसायिक शिक्षा राखिएको थियो ।

विश्वविद्यालयमा सेमेस्टर प्रणाली र आन्तरिक मूल्याङ्कन पद्धति लागु गरियो । यस पद्धतिले एक वर्षसम्म शिक्षकले पढाएको कुरा सम्झेर परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य ग¥यो । छ/छ महिनामा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन हुन थाल्यो । कुनै एक वा बढी विषयमा असफल भए पनि वर्ष दिन कुर्नु नपर्ने भयो । पुनः परीक्षा पद्धति लागु गरियो । स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अनुसन्धानलाई अनिवार्य गरियो । पठन संस्कृतिको विकासका निम्ति पुस्तकालयमा गएर अध्ययन गर्नुपर्ने बानीको विकास गर्ने प्रयास गरियो । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको प्रयोजनको सबभन्दा राम्रो पक्ष राष्ट्रिय विकास सेवा थियो । यसमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले एक वर्ष राष्ट्रिय सेवा अन्तर्गत आफूले पढेका विषयमा देशका दुर्गम क्षेत्रमा गई काम गर्नुपर्ने भयो । यी विद्यार्थीले दुर्गम क्षेत्रमा गई निरक्षरलाई साक्षर बनाउने र शिक्षण विधिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय शिक्षामा सहयोग पु¥याउने गर्दथे । यसले राष्ट्रिय जागरणमा निकै ठुलो सहयोग पु¥याएको थियो ।

हाल देशमा गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ । खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्रीलाई नै कुलपति हुने व्यवस्था छ । कुलपति बनाउने कुरामा बहस चलेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सबै क्याम्पसमा परिपत्र जारी गर्दै सबै विषयमा अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषामा प्रश्न बनाउन अनिवार्य गरेको छ ।

बुढानीलकण्ठ जस्ता विद्यालयमा विपन्न तथा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई प्राथमिकता दिने कुराको सूचना सञ्चार माध्यममा आउनुका साथै सामाजिक सञ्जालबाट मन्त्री आफैँले यो सूचना सबै ठाउँमा पु¥याउन आग्रह गर्नुभयो । शिक्षकको तलबमान वृद्धि गर्ने र भर्ना अभियानलाई वर्षको दुई पटक सञ्चालन गर्ने कुरालाई अगाडि बढाइएको छ । शिक्षालाई स्थानीय तहको जिम्मा लगाउने प्रयास गरिएको छ । शिक्षालाई संविधानमा मौलिक अधिकारका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

शिक्षकको वृत्ति, विकास र पदोन्नतिका निम्ति विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक पदोन्नतिका निम्ति मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । यस मापदण्डमा दुर्गम क्षेत्र, पिछडिएको वर्ग, महिला र भिन्न क्षमता भएकालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।

गणतन्त्रको स्थापनासँगै जनतामा नयाँ आशा पलाएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि आमूल परिवर्तन आओस् भन्ने जनचाहना छ । लाखौँ विद्यार्थी करोडौँ खर्च गरी विदेशी विश्वविद्यालय गइरहेका छन् । तिनलाई रोक्न शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका साथै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय माग अनुसारको शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सम्पत्ति र जग्गा अतिक्रमित भएका छन् । तिनलाई फिर्ता ल्याउनु, नयाँ पदाधिकारी तथा नागरिक समाजको दायित्वभित्र पर्छ ।