बजेट कर्मकाण्डमा सुधारको खाँचो

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ । यस पटकको बजेट अन्य वर्षमा भन्दा भिन्न तवरले छलफल भएको देखिएको छ । बजेटमाथि विपक्षी दलहरूले आलोचना गर्ने परम्परा नै रहे पनि यस पटक भने सत्तारूढ दलका सदस्यले समेत बजेट विनियोजनका सम्बन्धमा कटु आलोचना गरेका छन् । रोस्ट्रमबाट नै विनियोजन पुस्तिका च्यात्ने, रोस्ट्रममा नै मौनधारण गर्ने, रोस्ट्रममा पाँचको नोट छाड्ने, मन्त्रीलाई स्वर्गद्वारी दर्शन गर्न सल्लाह दिने जस्ता अनौठा परिदृश्य यस पटक देखिएका छन् । महिनौँ लगाएर गरिने बजेटमाथिको यस किसिमको छलफललाई सदस्यले कर्मकाण्डी भनेका छन् । यस्तो कर्मकाण्डमा सुधार हुनुपर्ने आवाज सदस्यले यस पटक भने बेजोड रूपमा उठाएका छन् । 

बजेट पारित गर्ने संसद्को अधिकार र सैद्धान्तिक दर्शन भए पनि सदस्यले बजेटमाथि संसद्को कुनै भूमिका नभएको, जतिसुकै छलफल गरे पनि कमा र फुल स्टपसमेत परिवर्तन नहुने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । साथै बजेट विनियोजनमा काखा र पाखा गरिएको, बजेट असन्तुलित तवरले विनियोजन भएको, बजेट मन्त्री र प्रभावशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित रहेको, बजेटलाई निर्वाचन जित्नका लागि प्रयोग गरिएको पनि सांसदहरूले बताउँदै आएका छन् । सङ्घीय सरकारले तीन करोडभन्दा माथिका योजना मात्र सङ्घीय बजेटमा समावेश गर्ने भनी मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भए पनि ससाना योजना पनि सङ्घीय बजेटमा समावेश भएको, योजना बैङ्कबाट भन्दा पनि पकेट बैङ्कबाट योजना छनोट गर्ने गरिएको, मन्त्रीको एउटै जिल्लामा ४६ वटाभन्दा बढी पुलका योजना परेका जस्ता आरोप सदस्यले लगाएका छन् । सङ्घीयताको मर्मविपरीत एक लाखसम्मका वडास्तरका कुलो निर्माण र सडक स्तरोन्नतिका योजनासमेत सङ्घको बजेटमा समावेश भएको, हुँदै नभएको स्थान र नाममा समेत बजेट विनियोजन गरिएको, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदानको अंश घटेको जस्ता आरोप संसद् सदस्यले लगाएका छन् । 

बजेटले वित्तीय सङ्घीयताको अवधारणा र भावनालाई समेट्नुपर्नेमा सोविपरीत बजेट विनियोजन भएको छ । विकासका योजना संविधानको भावना, आवधिक राष्ट्रिय योजनाका प्राथमिकता, लक्ष्य र उद्देश्य, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, दिगो विकास लक्ष्य, विभिन्न मञ्चमा गरिएका प्रतिबद्वतासहित सामाजिक न्याय कायम हुने गरी आउनुपर्नेमा सो नगरी भनसुन र प्रभावका आधारमा बजेट भागबन्डा भएको छ । बजेट तर्जुमाका सिद्धान्त, प्रक्रिया र नीतिको धज्जी उडेको आरोप छलफलका क्रममा सरकारमाथि लगाइएको छ । गत वर्षसमेत यस्ता आरोप प्रतिपक्षीबाट नआएका होइनन् तर यस वर्ष प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष सबैबाट चरम असन्तुष्टि प्रकट भएका छन् । गत वर्ष अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनमा बजेट निर्माणमा संसद् सदस्यको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी र नीतिगत प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि कुनै सुधार नदेखिएको बरु उल्टै बजेटको आलोचना हुने क्रम बढेको देखिएको छ । संसद्मा पूर्वबजेट छलफल अर्थात् बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने समायावधि बजेट पेस हुनेभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगाडि गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तीन महिनाअगाडि नै छलफल गर्ने काम भए पनि पूर्वबजेट छलफलका क्रममा सदस्यहरूले दिएका सुझावलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको आरोप लगाइएको छ । 

बजेटको कर्मकाण्ड

बजेट पारित गर्ने संसद्को अधिकार बेलायती इतिहासबाट आएको हो । बेलायतमा लामो समय राजाले संसद्को अनुमतिबिना आफूखुसी जनतालाई कर लगाउने र त्यसरी लगाएको करबाट मनलागी खर्च गर्ने परम्परालाई अन्त्य गर्दै कर लगाउन र खर्च गर्न जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । नो ट्याक्सेसन विथआउट रिप्रिजेन्टेसन नै बजेटको सिद्धान्त हो अर्थात् सरकारले रकम उठाउँदा र खर्च गर्दा संसद्को स्वीकृति लिनु पर्छ । त्यसैले सरकारले एक आवका लागि आम्दानी र खर्चको स्वीकृतिका लागि संसद्समक्ष बजेट प्रस्तुत गर्छ ।  

परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको बजेट प्रणालीमा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम शासन सञ्चालन गर्न बजेट ल्याउने, संसद्समक्ष राख्ने, संसद्बाट स्वीकृतिको अनुमति माग्ने, संसद्मा छलफल गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ । संसद्मा बजेटमाथि छलफल गर्दा प्रारम्भमा समग्र बजेटको सिद्धान्तमाथि छलफल गरिन्छ । त्यसपछि सरकारले ल्याएको मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल गर्दै सदस्यहरूबाट आफ्ना दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । बजेटलाई सदस्यले बोलेर वा तीन किसिमबाट खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेर आफ्नो अभिमत जाहेर गर्ने अभ्यास रहेको छ । सरकारले ल्याएको बजेट शीर्षकमा लिइएको नीतिमाथि पूर्णतः असहमति प्रकट गर्न कुनै शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपियाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरिन्छ भने मितव्ययिता अवलम्बन गर्न कुनै शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने गरिन्छ । सरकारको जवाफदेहिताभित्रको विषयमा गरिएको विनियोजनमा चित्त नबुझी साङ्केतिक रूपमा विरोध गर्न शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपियाँ घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरी बजेटमा चित्त नबुझेको सङ्केतस्वरूप विरोध जनाउने गरिन्छ । यी प्रस्तावलाई खर्च कटौतीको प्रस्ताव भनिन्छ । सदनमा हुने खर्च कटौतीका प्रस्तावउपरको छलफल औपचारिक र कर्मकाण्डी मात्र हुन्छन् ।

बजेटमाथि संसद्को भूमिका : अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ 

बजेट पारित गर्ने सम्बन्धमा सरकारबाट तयार गरेको बजेट संसद्समक्ष पेस भएपश्चात् संसद्मा सामान्य र संसदीय समितिहरूमा व्यापक छलफल गर्ने सुधारिएको परिपाटी विश्वका अन्य मुलुकले अभ्यासमा ल्याइसकेका छन् । भारतमा लोक सभामा बजेट प्रस्तुत भएपश्चात् सभामा साधारण छलफल हुने र त्यसपछि केही समयका लागि सदन स्थगित हुन्छ । त्यसपछि दुवै सभाका सदस्य रहेको विभागीय समितिमा मन्त्रालयगत रूपमा बजेटमाथि विस्तृत छलफल हुन्छ । विभागीय समितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका मन्त्रालयगत र विभागीय रूपमा छलफल गरी खर्चको माग सम्बन्धमा सभामा प्रतिवेदन दिने गर्छन् । प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सभामा हुने छलफलमा विपक्षी दलका सदस्यले खर्च कटौतीका प्रस्ताव राखी छलफल गर्ने गरेको पाइन्छ । लोक सभालाई बजेट स्वीकृत गर्ने, अस्वीकृत गर्ने र घटाउने अधिकार रहेको हुन्छ । बजेटको अनुगमन र मूल्याङ्कनका साथै आर्थिक नीतिसम्बन्धी विश्लेषण र सुझाव दिने कार्य इस्टिमेट कमिटीले गर्ने गरेको पाइन्छ । 

त्यसै गरी नर्वे, स्विडेन, सेनेगल, जाम्बिया जस्ता देशले पनि परम्परागत बजेट छलफलको प्रक्रियामा सुधार ल्याई संसद्को भूमिका बढाएका छन् । ती मुलुकमा बजेट संसदीय समितिमा छलफल गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत जनताका सुझाव लिने, नीति र कार्यक्रमउपर छलफल गरी सुझाव दिने गरिन्छ । बजेटमाथि समितिमा छलफल गरी प्रतिवेदन दिएपश्चात् सदनमा छलफल गर्ने गरिन्छ । पूर्वबजेट छलफलदेखि नै बजेटको प्राथमिकता के हुने र बजेटले के कस्तो वितरणात्मक प्रभाव पर्छ भनेर छलफल गर्ने गरिन्छ । जर्मनीमा प्रस्तावित बजेटका सम्बन्धमा बजेट कमिटीमा व्यापक छलफल हुने गर्छ । बजेट कमिटीको नेतृत्व विपक्षी दलका सदस्यले गर्दछन् । बजेट कमिटीले मन्त्रालयगत छलफल गरेपछि सुधारसहितको प्रतिवेदन तल्लो सदनलाई दिने गर्छ । अन्य विधेयकमा जस्तै प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन र तृतीय वाचनको प्रक्रिया बजेटको सन्दर्भमा समेत अपनाइएको पाइन्छ । फ्रान्स, जर्मनी, हङ्गेरी, पोर्चुगल र स्पेनमा बजेट कमिटी रहेको छ । जुन विपक्षी दलका सदस्यले नेतृत्व गरेका हुन्छन् । धेरै जसो मुलुकमा बजेट कमिटी रहेको हुन्छ भने यस किसिमको कमिटी नरहेका मुलुकमा अन्य समितिले बजेटमाथि छलफल गर्ने गरेको पाइन्छ । 

संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, टर्की, न्युजिल्यान्ड, हङ्गेरी, जापान, मेक्सिको, कोरिया, चिली जस्ता मुलुक बजेट संशोधन गर्न सक्ने मुलुकमा पर्दछन् । ३७ प्रजातान्त्रिक मुलुकको सङ्गठन ‘अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलेपमेन्ट’ (ओइसिडी) का दुई तिहाइ मुलुकका संसद्मा बजेट हेर्ने कमिटी रहेका छन् भने एक तिहाइ मुलुकमा बजेटको विश्लेषण गर्न बजेट अफिस रहेको पाइन्छ । अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, कोरिया, हङ्गेरी, उगान्डा, केन्या, थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश जस्ता मुलुकमा बजेट अफिस रहेको पाइन्छ । संसदीय बजेट अफिसले बजेटको विश्लेषणमा संसदीय समिति र सदस्यलाई सहयोग गर्छ । स्वतन्त्र र गैरदलीय विज्ञ विश्लेषक रहने संसदीय बजेट अफिसको कार्य मुलुक अनुसार फरक रहेको पाइन्छ । बजेट अफिसले बजेट विश्लेषण, समग्र आर्थिक विश्लेषण साथै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा लैजाने सम्बन्धमा संसद्लाई सहयोग उपलब्ध गराउँछ । यस किसिमको कार्यालय संसद्को सचिवालयभित्र स्वतन्त्र अस्तित्वका साथ रहेको हुन्छ ।  

अबको बाटो

बजेटमाथिको संसदीय भूमिका विश्वका मुलुकले बढाइरहेको अवस्थामा हाम्रो मुलकमा पनि बजेट छलफलको प्रक्रिया र संसदीय निगरानीका काममा संसद्को भूमिका बढाउन आवश्यक छ । अन्य मुलुकको अनुभव हेर्दा बजेटमाथिको संसदीय भूमिका तीन तरिकाले बढाउन सकिन्छ । बजेट हेर्ने अलग बजेट समिति गठन गरेर, सम्बन्धित संसदीय समितिहरूमा आआफ्नो मन्त्रालय विभागको बजेट छलफल गरेर वा संसद्भित्र अलग बजेट अफिसको स्थापना गरेर बजेटमाथि संसदीय भूमिका बढाउन सकिन्छ । यसका लागि सभाका नियमावलीहरूमा आवश्यक प्रक्रियागत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वका कतिपय मुलुकले बजेटमा संसद्को भूमिका बढाउन सम्बन्धित सरोकारवालामार्फत बजेट सम्बन्धमा सुझाव लिने र विभिन्न स्थानमा छलफल कार्यक्रममार्फत जानकारी गराउने गर्छन् । त्यसै गरी कतिपय मुलुकका संसद्ले इपेटिसन अर्थात् विद्युतीय निवेदनमार्फत र सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट समेत बजेट सम्बन्धमा सुझाव लिने गर्दछन् । कतिपय मुलुकले सय जना सहभागीले वार्षिक बजेटका सम्बन्धमा सुझाव दिन सक्ने भी–१०० प्रावधान पनि लागु गरेका छन् । बजेट पारदर्शिताका लागि असल अभ्यास नामक ओइसिडीको एक अध्ययनले बजेटमाथि पर्याप्त संसदीय छलफलका लागि कम्तीमा तीन महिनापहिले बजेट संसद्मा पेस हुनु पर्छ भनेको छ । तथापि हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेट छलफलका लागि बढीमा डेढ महिना मात्र उपलब्ध हुन्छ । अतः बजेटमाथिको संसदीय भूमिका बढाउन संसदीय बजेट अफिस स्थापना र सञ्चालनको आवश्यकतातर्फ अध्ययन जरुरी छ । यसको संस्थागत व्यवस्था नहुन्जेल सभाको नियमावली परिमार्जन गरी संसदीय समितिमा नै प्रारम्भदेखि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल गर्ने, बजेटको मागमाथि मन्त्रालयगत रूपमा विस्तृत छलफल गरी रायसुझाव दिने र सोबमोजिम सरकारले बजेट ल्याउने र संसद्ले पारित गर्ने अभ्यास गर्नु उचित हुने छ । अन्यथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा यो बजेट कर्मकाण्ड निरर्थक, संसद्को अवमूल्यन साथै समय र स्रोतसाधनको व्यय मात्र हुने छ ।