• १२ असोज २०८१, शनिबार

बालिका संरक्षणसम्बन्धी विधेयक पारित

blog

बैठकमा खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री प्रमोदकुमार जयसवालले बालिका संरक्षण विधेयक पारितको लागि प्रस्ताव पेस गर्नुहुँदै र प्रदेश सांसदहरुले ध्वनीद्वारा पारित गर्दै । तस्बिर : धीरेन्द्रप्रसाद साह

धीरेन्द्रप्रसाद साह
जनकपुर, असार ८ गते ।
 मधेश प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेश बालिका संरक्षणसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मत पारित गरिएको छ । सभाको तेस्रो अधिवेशनको शनिबार बसेको १४ औँ बैठकले बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो । यस्तो विधेयक मुलुकमै पहिलो भएको दाबी गरिएको छ ।

सभाको बैठकमा मधेश प्रदेशका खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री प्रमोदकुमार जयसवालले सो विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक उपर छलफलको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । छलफलमा विधेयक उपर उठेको प्रश्नहरूको जवाफ मन्त्रीले दिएपछि ध्वनि मार्फत सर्वसम्मत विधेयक पारित भएको सभामुख रामभन्द्र मण्डलले जानकारी गराउनु भएको थियो ।

बैठकमा विधेयक उपर छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य रानी शर्मा तिवारीले यस विधेयकको महत्त्वको चर्चा गर्दै छोरी चेलीको संरक्षणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विद्यालयमा छोरीको ड्रापआउट रोक्न, शिक्षामा वृद्धि गर्न विधेयक सहयोगी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहसँग सम्बन्ध जोडेर यो विधेयक बनेको भन्दै उहाँले विधेयकमा बालिका कल्याण गृह, सेफ हाउसको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

यस्तै, प्रदेश सांसद हरिनारायण महतोले यो विधेयक लागू हुन्छ कि हुँदैन मुख्य चुनौती रहेको भन्दै घरमा आमाबाटै छोराछोरीमा विभेद भइरहेको उहाँको भनाइ छ । ‘‘घरमा आमाले छोरालाई मिठोमिठो खान दिन्छन्,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘तर छोरीलाई खासै वास्ता गर्दैनन् । कानुन मात्र बनाएर भएन, व्यवहारमा देखाउनु पर्छ ।’’

सो छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य सुनिता यादव, कञ्चन विच्छा, सुरिताकुमारी साह, किरणकुमार साह, राजेन्द्र सिंह चौधरी थारु लगायतले विधेयक उपर सघन रूपमा छलफल गरेर पेस भएको हुँदा धेरै राम्रो रहेको बताउनुभएको छ । 

बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सात परिच्छेद ३२ वटा दफा रहेको जनाएको छ । प्रदेशका बालिकाहरूको हक, हितको संरक्षण गरी बालिकाविरुद्धको जातीय, लैङ्गिक विभेदलाई अन्त्य गर्दै शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासका लागि बालिकाहरूको जन्म, पालनपोषण, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गरी वयस्क भएपछि रोजगारीका तयारी समेत गर्न बालिकाको संरक्षण तथा सशक्तीकरण गर्न प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।