निर्वाचन व्यवस्थापन रणनीति

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ ले संविधानमा तोकिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त आयोगले गर्नुपर्ने अन्य कार्यको व्यवस्था गरेको छ । ऐन अनुसार आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी नीति, योजना, रणनीति तयार पारी त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । आफूले गर्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध ढङ्गले सम्पादन गर्न आयोगले रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सोही अनुरूप आयोगले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी सोही अनुसार विभिन्न कार्यक्रम तथा गतिविधि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

के हो राणनीतिक योजना ?

रणनीतिक योजना भनेको निश्चित समय अवधिभित्र सञ्चालन गरिने सूचीकृत क्रियाकलाप समावेश भएको औपचारिक दस्ताबेज हो । आयोगले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना प्रारम्भ गरेको थियो । रणनीतिक योजनामा कुनै पनि सङ्गठनको वर्तमान स्थितिको मूल्याङ्कन गरी भविष्यमा निश्चित समय अर्थात् (४–५ वर्ष) मा परिकल्पना गरिएको अवस्थामा कसरी पु¥याउने भन्ने रणनीतिसहितको खाका प्रस्तुत गरिएको हुन्छ । यो लिखित मार्गदर्शन भएकाले यसले कुनै पनि संस्थालाई वर्तमान स्थितिबाट भविष्यमा परिकल्पना गरेको अवस्थामा पु¥याउने रणनीति प्रस्तुत गर्छ । सैद्धान्तिक रूपमा रणनीतिक योजनामा दूरदृष्टि, सोच तथा अभियान, उद्देश्य तथा लक्ष्य, परिणात्मक लक्ष्य र सीमा, अपेक्षित परिणति र परिणाम, सरोकारवालाको भूमिकाको विश्लेषण, समस्या र चुनौतीको समीक्षा, सबल पक्ष र अवसरहरूको विश्लेषण, नीतिगत प्रतिबद्धता, रणनीतिक हस्तक्षेप र विकल्प, कार्यनीति तथा प्रमुख क्रियाकलाप, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन र अनुगमन, मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषण समेटिएका हुन्छन् । 

प्राथमिकता निर्धारण गर्नु, परिभाषित साझा लक्ष्यमा शक्ति र स्रोतहरू केन्द्रित गर्नु, तोकिएका नतिजा प्रभावकारी रूपमा हासिल गर्नु, निर्दिष्ट क्रियाकलाप समयमै सम्पन्न गर्नु, जोखिम न्यूनीकरण गर्नु, परिवर्तनशील वातावरणमा क्रियाकलापको उचित मूल्याङ्कन गरी लक्ष्य समायोजन सहित सङ्गठनलाई सही मार्गनिर्देश गर्नु राणनीतिक योजनाका उद्देश्य हुन् । 

स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगलाई सक्षम, सुदृढ र व्यावसायिक निकायका रूपमा विकास गर्दै लैजान रणनीतिक योजना आवश्यक हुन्छ । आयोगले सञ्चालन गर्ने सबै निर्वाचन व्यावसायिक, पारदर्शी र विश्वसनीय ढङ्गले कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न निर्वाचनका सबै चरण र प्रक्रियालाई योजनाबद्ध एवं निरन्तर सुधारको आवश्यकता पर्ने भएकाले सोका निम्ति आयोगले रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्नु पर्छ । तोकिएको समयसीमाभित्र निर्वाचन सामग्रीको बन्दोबस्ती र मानवीय संसाधनको तयारी गरी विश्वसनीय एवं स्वीकार्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले यसका लागि रणनीतिक योजनाको आवश्यकता पर्छ । 

आयोगले पहिलो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०६५/६६–२०६९/७०), दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७१/७२–२०७५/७६) र तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) कार्यान्वयनमा रहेको र यसको समयावधि यही २०८१ असार मसान्तसम्म रहेको छ । 

तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको समीक्षा 

पहिलो र दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका सिकाइ, अनुभव तथा उपलब्धि, नेपालको आवधिक योजनामा समावेश भएको निर्वाचनसम्बन्धी विषय, विसं २०७४ मा सम्पन्न भएका सबै तहको निर्वाचन समीक्षाबाट प्राप्त पृष्ठपोषण, निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग विभिन्न समयमा सम्पन्न गरेका अन्तव्रिर्mया र छलफलबाट प्राप्त सुझाव तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोग भएका निर्वाचन प्रणालीको अनुभवसमेतका आधारमा तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन चरणमा छ । 

तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको दूरदृष्टि–स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं मितव्ययी निर्वाचन रहेको छ । ध्येय चाहिँ आयोगलाई स्वायत्त, सक्षम र सुदृढ निकायका रूपमा स्थापित गरी आवधिक निर्वाचनलाई व्यावसायिक, कुशल, पारदर्शी र विश्वसनीय रूपबाट सञ्चालन गर्ने रहेको छ । साथै लक्ष्य स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी निर्वाचनमार्फत नागरिकलाई मताधिकार निर्वाध उपभोग गर्ने अवसर प्रदान गरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुशासन प्रवर्धनमा योगदान गर्ने रहेको छ । 

तेस्रो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि पाँच वटा रणनीतिक स्तम्भ पहिचान गरी सो अन्तर्गतका कार्यानीति लागु गरिएको थियो । पहिलो रणनीतिक स्तम्भ थियो आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण जस अन्तर्गत नयाँ सङ्गठन संरचना र दरबन्दी विवरण स्वीकृत, प्रदेश निर्वाचन कार्यालयको स्थापना, सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पर्क व्यक्ति तोकी सकेको र तोकिएपश्चात् क्षमता विकासको लागि तालिम सञ्चालन भई तालिम सम्पन्न भइसकेको र केही पालिकाका निर्वाचन सम्पर्क व्यक्तिलाई तालिम सञ्चालन हुन बाँकी रहेको छ । अध्ययन, तालिम वा अवलोकनलाई मापदण्ड तयार गरी वस्तुनिष्ठ बनाउनु पर्ने, ऐतिहासिक महत्वको आयोगको भवनको उचित प्रबलीकरण गर्नुपर्ने, अझै केही कार्यालयका लागि जग्गा र भवनको व्यवस्था हुन बाँकी छ । 

निर्वाचन व्यवस्थापन सुधार तथा प्रविधियुक्त निर्वाचन पद्धतिको विकास गर्ने दोस्रो रणनीतिक स्तम्भ थियो । जस अन्तर्गत सफ्टवेयर निर्माण, सिपयुक्त जनशक्तिको निरन्तर उपलब्धता, पुस्तकालयको व्यवस्थापन, सबै प्रदेशमा निर्वाचन शिक्षा तथा सूचना केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन हुन बाँकी छ । मोबाइल एप्सको स्तरोन्नति र राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग मतदाता परिचयपत्रको अन्तरआबद्धता यथाशिघ्र छिटो  हुनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मतदान हुने भन्दा कम्तीमा अघिल्लो वर्ष मतदान केन्द्र पुनरवलोकन र स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुु पर्ने छ । सबै मतदान केन्द्रको जियोग्राफिक इन्फरमेसन सिस्टम (जिआईएस) सङ्कलन हुन नसकेको, जिल्लामा उपलब्ध निर्वाचन सामग्रीको अवस्था र खरिद गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने, राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोगका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था टुङ्गो लगाई कार्यप्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्य बाँकी छ । 

निर्वाचनसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधार तेस्रो रणनीतिक स्तम्भ हो । जस अन्तर्गत राष्ट्रिय निर्वाचन नीति तर्जुमा हुन बाँकी नै छ । निर्वाचन आयोग ऐनलगायत अन्य सात वटा ऐनहरू समेटी एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक तयार गरिएको छ । राजनीतिक दल दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी कानुन परिमार्जनको कार्यको प्रारम्भ भएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकारको सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ । 

राजनीतिक दल दर्ता नियमनलाई व्यवस्थित गरिने कार्य चौथो रणनीतिक स्तम्भ हो । यस अन्तर्गत राज्यकोषबाट राजनीतिक दल सञ्चालनका लागि दिइने अनुदानका विषयमा छलफल भइरहेको छ । दलहरूको स्वमूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा क्रमशः सुधार हँुदै गएको र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको एकीकृत अभिलेख तयारी कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । 

निर्वाचन व्यवस्थापन एवं नागरिक शिक्षामा समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने विषय पाचौँ रणनीतिक स्तम्भ हो । निर्वाचनमा नागरिक संलग्नता नीति (सिभिक इन्गेजमेन्ट पोलिसी) को मसौदा तयार भएको तर स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन बाँकी छ । निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा गर्ने गरी कार्यविधि तर्जुमा गरिएको छ । मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गर्ने गरी कार्यविधिको मसौदा तयार पारिएको छ । 

चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको तयारी

चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तर्जुमाका सिलसिलामा आयोगले देशभरका ३५ जिल्लाका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी र राजनीतिक दल, पर्यवेक्षक संस्थाका प्रतिनिधि, प्राध्यापक, शिक्षक, मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, पत्रकारलगायतसँग तेस्रो रणनीतिक योजनाको समीक्षा तथा चौथो रणनीतिक योजनाका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न पाल्पा, सुर्खेत र महोत्तरी जिल्लामा अन्तव्रिर्mयात्मक कार्याशालाको आयोजना गरेको थियो । साथै आयोग सम्बद्ध निकाय तथा पदाधिकारीबाट आवश्यक सूचना एवं तथ्याङ्क र राय सुझावसमेत प्राप्त गरिएको छ ।

सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२/–२०८६/८७) ले राजनीतिक दलको आर्थिक पारदर्शिता, प्रविधिमैत्री तथा मितव्ययी निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक दलको आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने, लोकतन्त्रको आधारका रूपमा रहेको निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री, कम खर्चिलो बनाउने तथा निर्वाचनको स्वच्छतालाई जोगाइराख्ने मुख्य विषय पहिचान गरिएको छ । 

यसका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरी दलहरूले विभिन्न क्षेत्र र वर्गसँग लिने चन्दा तथा आर्थिक सहायतालाई पारदर्शी बनाउन पूर्ण रूपमा कानुनी परिपालना गराउने, राजनीतिक दलले कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक सहायता लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । निर्वाचनको विभिन्न चरणमा हुने घरदैलो कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गरी आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी निर्वाचन प्रणालीलाई मर्यादित, मितव्ययी, निष्पक्ष र पारदर्शी तुल्याउनुका साथै मतदान अस्वीकार गर्ने अधिकार जस्ता विषय कानुनमा समावेश गर्न आवश्यक छ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने जस्ता रूपान्तरणकारी रणनीति र सो अनुरूपका कार्यक्रम तथा क्रियाकलापको कार्यान्वयन गरिने विषय रहेको छ । उल्लिखित रणनीति अनुरूपका क्रियाकलापको कार्यान्वयनबाट निर्वाचनमा मतदाताको विद्यमान सहभागिताको ६२ प्रतिशतबाट योजना अवधिको अन्त्यसम्म ७० प्रतिशतमा पु¥याउने र बदर मतको विद्यमान ६.०६ प्रतिशतलाई एक प्रतिशतमा झार्ने गरी परिमाणात्मक लक्ष्य लिइएको छ । यिनै लक्ष्यलाई पछ्याउने गरी नै आयोग आफ्नो चौथो रणनीतिक योजना निर्माणको तयारीमा जुटेको छ ।