बजेटको संसदीय विमर्श

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेट ल्याउने निश्चित दिन निर्धारण गरिएको छ । प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको सङ्घीय बजेट ल्याउने व्यवस्था छ भने प्रत्येक प्रदेशले असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्छ । कानुनी व्यवस्था अनुरूप नै गत जेठ १५ गते आएको बजेट सङ्घीय संसद्मा छलफलका क्रममा छ । यसै गरी दुई दिनअघि असार १ गते सातै प्रदेशमा ल्याइएको नयाँ आवको बजेट अब बिस्तारै सम्बन्धित प्रदेश सभामा छलफलका क्रममा जाने छन् । त्यस क्रममा देशका ७५३ स्थानीय सरकार यतिबेला नयाँ आवको बजेट तयारी गहन गृहकार्यमा छन् । कतिपय स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम पालिका सभामा प्रस्तुत गरिसकेका छन् भने कतिपय प्रस्तुत गर्ने व्रmममा छन् । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै बजेट ल्याउने गरिन्छ ।

बजेट प्रस्तुति नियमित प्रक्रिया भए पनि यसको महìव भने सर्वाधिक छ । नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा ल्याइने बजेटबाटै वार्षिक कार्यक्रम अगाडि बढ्छन् । बजेटलाई जनप्रतिनिधिले कति गम्भीर विमर्शका विषय बनाइरहेका छन् ? यो मूल प्रश्न हो । बजेट कसका निम्ति र किन ? भन्ने मूलभूत विषयमै अलमल जस्तो देखिएको छ । बजेट छलफलमा सङ्घीय संसद्मा अति न्यून उपस्थिति देखिएको छ । विधायकको यो न्यून उपस्थितिप्रति विमर्श गर्नै पर्ने अवस्था आएको छ । सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरेपछि देशमा ७५३ स्थानीय तह, सात प्रदेश र सङ्घ गरी देशमा ७६१ सरकार संवैधानिक र कानुनी तवरले क्रियाशील छन् । सबै सरकारको मूल आय भनेको नागरिकले तिरेको कर नै हो । नागरिकले तिरेको करको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? कसरी भइरहेको छ भनेर नै यसलाई जनप्रतिनिधिको मूल थलोमा कसी लगाउन बजेट तयारीदेखि छलफल हुँदै पारितसम्ममा जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई कानुनी र संवैधानिक रूपमै क्रियाशील गराइएको हो । छलफल कति सार्थक हुँदै छ ? यसले हाम्रो विकास प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विमर्शले साधन र स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमै सहयोग गर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन ।

संविधानको धारा ११९ ले नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आवका निम्ति राजस्व र व्ययको अनुमान सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्थाको व्यापक अर्थ र महìव छ । संविधानले सङ्घीय सरकारको उद्भव संसद्बाटै हुने निर्देश गरेको छ । सदनमा बहुमत हासिल गर्ने नेता नै प्रधानमन्त्री हुने र उसैको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरिने प्रावधान छ । सदन अर्थात् विधायिका भनेको जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो हुँदै हो । 

आवधिक निर्वाचनको जनमतबाट विधायिका बन्ने र विधायिकामा बहुमत हासिल तथा सदनको विश्वासमा मात्र सरकार बन्ने, निरन्तरता पाउने प्रक्रियाले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको मूलभूत अभ्यासलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । सदनको विश्वासमा मात्र बजेट बन्ने आधार पनि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबाटै दिइएको छ । सिद्धान्त र प्राथमिकताको व्यवस्थादेखि नीति कार्यक्रम हुँदै बजेट पारितसम्म विधायकको सर्वोपरि भूमिका माग गरेको अवस्थामा सदनमा बजेट छलफलमा अति न्यून उपस्थिति र उदासिनतालाई कसरी हेर्ने ?

सदनमा बजेट प्रक्रिया छलफलमा न्यून उपस्थिति मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा त उदासीनता नै देखिन्छ भन्नु पर्ने हुन्छ । बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतालाई गहन महìवका साथ लिई हिउँदे अधिवेशनको अन्तिमतिर नै सदनमा छलफल गर्ने प्रावधान राखियो । यो कानुनी रूपमा राखिएको प्रावधानले देशको बजेट समग्र नागरिकका हितमा निर्माण होस्, दुर्लभ साधन र स्रोतको अधिकतम उपयोग हुन् सकोस्, नागरिकलाई अधिक करभारबाट मुक्त गरी उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माण होस् भन्ने अन्तरनिहित लक्ष्य हो । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेत विधायिकी छलफल शास्त्रीय तवरले अगाडि बढ्यो । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताभन्दा सत्ताको गठबन्धन फेरबदलले बढी समय लियो । यसले देशको आर्थिक विकास प्रक्रिया ठोस योगदान दिने गरी बजेटका आधारभूत पक्षलाई विधायिकाले मार्ग निर्देश गर्न कठिन भएको देखिन्छ । विधायिका कमजोर हुँदा सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी बन्न कठिन नै हुन्छ ।

चालु आवको अन्तिम महिनामा छौँ । चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको यो अन्तिम महिना हो । मौसमले अब मनसुनतिर अग्रसर गराएको छ । विकास निर्माणका काममा यतिबेला बल्ल तीव्रता दिन थालिएको प्रतीत हुन्छ । कतै कालोपत्रेमाथि कालोपत्र थोपर्न थालिएको छ त कतै पुल निर्माणका निम्ति अग्रसरता बढेको छ । साधन र स्रोतको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोगको जोखिम बढेको धेरैतिर देखिन्छ । मनसुन नामले नै पानी परिरहने बेला हो र यतिबेला सहरबजारका सडक भत्काएर ढल, ग्राभेल र कालोपत्रको कामलाई व्यापकता दिँदा नागरिकलाई कति असजिलो होला ? यस तवरको विकास प्रक्रियालाई सङ्घदेखि स्थानीय तहले सचेततापूर्वक सजगता लिनै पर्छ । विधिविधानमा पो कही कमजोरी भयो कि ? विधायिकाले यस्ता विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । जनताको करमै चलेको विधायिकाले करको दुरुपयोग हेरिरहन हुँदैन ।

असार २ गतेसम्म आइपुग्दा सङ्घीय बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन । अर्थमन्त्रालकै तथ्याङ्कले नै त्यही भन्छ । अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार २ गतेसम्म कुल विनियोजित बजेटको ६७.४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यस अनुसार खर्च भएको राशि ११ खर्ब ८१ अर्ब रुपियाँ हो । विनियोजित बजेटको झन्डै ३३ प्रतिशत यो एक महिनाभन्दा कम समयमा खर्च हुन सक्ने सम्भावना न्यून छ । भएको खर्चमा पनि साधारण खर्चको मात्रा उच्च छ भने पुँजीगत खर्च न्यून । कुल बजेटको ७२.०८ प्रतिशत साधारण खर्च अर्थात् तलबभत्तालगायतका नियमित काममा खर्च भएको छ । त्यस अनुसार साधारण खर्चमा आठ खर्ब २२ अर्ब रुपियाँ भएको छ । देशको आर्थिक तथा भौतिक विकासको इन्जिन मान्न सकिने पुँजीगत बजेट भने यो ११ महिना बितिसक्दा पनि ४४ प्रतिशत मात्र भएको छ । तीन खर्ब रुपियाँ चालु आवका निम्ति विनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्चमा ११ महिना पूरा हुँदा ५० प्रतिशत पनि खर्च नभएको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने ? यो ढङ्गले हाम्रो आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार विस्तारको गति भोलिको दिनमा के होला ? कहाँ कमजोरी भयो ? विमर्शको विषय बनाउनु पर्दैन र ?

पुँजीगत बजेटलाई बिस्तारै मुलुकले लिएको ऋणको साँवा र ब्याजको भारले थिचिरहेको छ । चालु आवमा पनि विनियोजित वित्तीय व्यवस्थापनको ७२ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका निम्ति दुई खर्ब २३ अर्ब रुपियाँ चुक्दा भइसकेको छ । नयाँ आवको बजेट पुँजीगत बजेट तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गएिको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनका निम्ति तीन खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । विगतमा लिइएको ऋणको साँवा फिर्ता गर्ने समय आउँदै छ भने ब्याजसमेत बढ्दै गएको छ । विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको ती मुद्राको भाउ उच्च हुँदै जाँदा ऋण बढ्दो छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत हाराहारी ऋण पुगेको छ । घाटा बजेट प्रवृत्तिले निरन्तर ऋण बढाउँदै जानु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । घाटा बजेट आफैँमा नराम्रो त होइन, कतिपय विकसित मुलुकले कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा नेपालको भन्दा उच्च प्रतिशतमा ऋण लिएका पनि छन् तर ती मुलुकको उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र छ । लिएको ऋणको उत्पादन र उत्पादकत्व उच्च हुँदा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गर्छ । आय, उत्पादन र रोजगारीको वृद्धिले दिने अर्थतन्त्रको गतिशीलताले ऋणको भारले अर्थतन्त्र थिचिन्न तर हाम्रो सन्दर्भ किन नाजुक हुँदो छ ? यो गम्भीर विधायिकी छलफलको विषय हुनुपर्ने थियो, किन हुन सकेन ?

त्यसो त विधायिकामा प्रस्तुत बजेट विभिन्न विधेयकका रूपमा पारित भई बजेट कार्यान्वयनमा जाने हो । विधायिकामा जति नै छलफल भए पनि प्रस्तुत बजेटमा संशोधन हुँदैन, आगामी बजेटमा कार्यान्वयन हुँदै जाने हो । सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न प्रतिपक्षले कतिपय मन्त्रालयमा एक रुपियाँ बजेट कटौती गर्ने प्रस्ताव पनि दर्ता गर्छन् । बजेट पारित गर्ने क्रममा ती प्रस्ताव प्रायः असफल नै हुन्छन् । ती प्रस्ताव सफल हुँदा सरकारलाई सदनको विश्वास रहँदैन, सरकारै ढल्न पनि सक्छ । यो संसदीय प्रक्रिया हो तर पनि बजेटका यावत् प्रक्रियामा विधायिका छलफलले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मार्ग निर्देश गर्छ । सरकारलाई आगामी बजेट निर्माणमा सही मार्ग अलवम्बन गर्न निर्देश गर्छ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न दबाब सिर्जना गर्छ ।

मूलतः विधायिकाले विधिको बाटो तय गरी मुलुकको साधन र स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न मार्ग निर्देश गर्ने हो, विधि निर्माण गर्ने हो । विधायिकाका सदस्यले त्यस्तो विधिविधान बनाई आर्थिक पारदर्शिता, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनभन्दा पनि स्रोत र साधन आफैँले खर्च गर्न पाउनतिर ध्यान दिने गरेको समेत देखिन्छ । विगतमा सांसद विकास कोषलगायतका नाममा जथाभाबी खर्च भएको देखिएकै हो र अहिले पनि दुई दिनअघि आएको प्रदेश बजेटमा त्यसका अनेक बाछिटा देखिएका छन् । यो प्रवृत्तिबाट समृद्धिले गति लिन सक्ने छैन । 

आर्थिक सुधारको दिशामा सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्न बाध्य पार्न विधायिकमा गम्भीर विमर्श हुनै पर्छ । बजेटको शास्त्रीय छलफल होइन, कसरी राजस्व बढाउने ? कसरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने ? पूर्वाधार विकासलाई के कसरी लागत लाभको दिशामा लैजाने भन्ने गहन विषयमा विधि तय गर्दै अगाडि बढ्नु जरुरी छ । बजेटको संसदीय विमर्श कमजोर हुँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जनस्तरमा उपलब्धि न्यून हुन जान्छ । व्यवस्थाप्रति नै अनेक प्रश्न उठ्न सक्ने र त्यसले निराशाको खेतीलाई अझ मलजल हुने जोखिम बढ्छ ।