साहित्यको जननी समाज हो । विश्वमा लेखिएका कुनै पनि यस्ता साहित्य छैनन् जो समाज निरपेक्ष हुन् । साहित्य समाजमा जन्मन्छ र समाजकै लागि काम गर्छ । समस्तको हित गर्ने विधा साहित्य भएकाले यस सन्दर्भमा समस्तलाई नै समाज भनेर बुझ्नु पर्छ । समाज भनेको मानिसको उपस्थिति मात्र होइन, मानिसका समूहमा हुने सञ्चार, अन्तव्रिर्mया, सहयोग, एकता, द्वन्द्व, मेलमिलाप जस्ता सञ्जाल जसलाई देख्न सकिँदैन तर अनुभव गर्न सकिन्छ त्यो नै समाज भएकाले यस्तो सञ्जाल सम्प्रेषण गर्न वाङ्मय, भाषा, साहित्य, कला, प्रदर्शन कला अपरिहार्य तìव र सत्य हुन् ।
साहित्यले समाज बोल्नुपर्ने भएकाले उसलाई समाजको भित्री तहमा पुग्न दिनु पर्छ । पछिल्ला दशकमा तिलस्मी होइनन् अनुसन्धान गरेर, समुदायमा बसेर, स्थानीयकै अनुभवमा कथिएका र बुनिएका साहित्य लोकप्रिय हुँदै छन् । आख्यानमा अधिक कल्पना होइन सतोसत् खोज्न थालिएको छ । कोरा कल्पनाको विकल्पमा सत्यमाथि लगाइएको हल्का काल्पनिक लेप पाठकले मन पराउन थालेका छन् । यसैले आख्यानमा सत्य घटना वा ‘निबन्ध’ मिसिँदै छन् । कुनै दिन ‘कथो–निबन्ध’ उपविधाले आकार लिएमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन किनकि वर्तमान युग अन्तर–सङ्कायी, अन्तर–विषयक हुँदै गएको छ । मानिसले भोगेका खुद घटना पनि ‘कथा’ हुने छन् । कथा लेखनको यात्रामा कल्पना, उपकल्पना वा तिलस्मिताका लट्ठी टेक्नु पर्दैन बरु तथ्य, तथ्याङ्क वा अनुभवजन्य (इम्पिरिकल) वहानको स्टेरिङ चलाउनुपर्ने भएको छ । तसर्थ कोठामा बसेर कल्पनातीत साहित्य लेख्नुभन्दा डाँडापाखामा पुगेर लेखिने भँेडा गोठालाका कथा वा मह झिक्ने दाइहरूका गीतहरू लोकप्रिय ‘कथा’ हुँदै छन् । कथाहरू ‘यथार्थ’ हुँदै छन् ।
यस्ता कथा र सर्जकलाई जोडिदिने काम राज्यका निकायको हो । कर्णाली उक्लँदै गर्दा भैरीका भीरहरू स्वयम् कथा भएर उभिएका पाइन्छन् जहाँ नाम्लोका पाताले निधारमा भाग्य लेख्छ भरियाको । ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको कथालाई पहिरे र निसङ्खेले सुनाइरहेका हुन्छन् । ती ठाउँमा लेखक, कलाकार सर्जक पुगे भने भैरी, पहिरे र निशङ्खे कथा बन्ने छन् । गीत र कविता बन्ने छन् अथवा क्यानभासमा उतारिने छन् । यसर्थ सरकार सर्जकलाई समुदायमा पु¥याइदेऊ ! तिमीले देखेभन्दा भिन्न सत्य र समुदाय तिमीलाई सर्जकले देखाइदिने छन् । सर्जकले आँखाले भन्दा आँतले देख्ने छन्, लेख्ने छन् र देखाउने छन् ।
गीतल प्रतिष्ठान नेपाल तथा नाटक मञ्च तनहुँको आयोजनामा गाउँघरका कवि क्षेत्रप्रताप अधिकारीको स्मृतिमा आयोजित स्रष्टा सम्मान कार्यव्रmम तनहुँको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक ऋषिङ्ग गाउँपालिकाले प्रायोजन (प्रवर्धन) गरेर कवि अधिकारीको सम्मान मात्र गरेन, मुलुकका विभिन्न क्षेत्रका सर्जकलाई ऋषिङ्ग पुग्ने र त्यहाँको ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक–धार्मिक, प्राचीनता खोतल्ने अवसर दिएको छ । दुई कार्यकालका पालिका प्रमुख राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले ‘आजसम्म साहित्यको महìव हेक्का गरिएन छ तर अब त्यस्तो नहुने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु साहित्यको सम्मान र सम्भावना हो । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा कवि आकाश अधिकारीसँग उक्त साहित्यिक कार्यव्रmमका लागि तनहुँका विभिन्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने गरेको र हालसम्म सबैले अतिथि सत्कार तथा कार्यव्रmम सञ्चालनमा धेरथोर सहयोग गरेका अनुभव छ । जुन जुन स्थानीय तहले साहित्यको महìव बुझेर जे जति सहयोग गरे, यसलाई स्तुत्य कार्य भन्नु पर्छ । जसले यसरी साहित्यको विकास र विस्तारमा सहयोग गर्न सकेका छैनन् उनीहरूलाई सडक, बत्ती, पानी जस्ता भौतिक उन्नति मात्र ‘विकास’ होइन, मानवीय विकासबिनाको विकास टिकाउ हुँदैन भनेर बुझाउने काम साहित्यले नै गर्नु पर्छ । पछिल्ला दिन केही स्थानीय तह साहित्यमार्फत ‘मानव–विकास’ निम्ति सव्रिmय हुनुले उनीहरूले साहित्यको प्रवर्धनमा टेवा दिएका मात्र छैनन् विकासका नयाँ परिभाषालाई अङ्गीकार गरेका स्पष्ट हुन्छ । स्थानीय तहले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै नेपालको संविधानको अनुसूची ८ को बुँदा २२ लाई मनसा, वाचा, कर्मणा पूरा गरे भने ‘भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास’ हुने छ । यस्ता विभिन्न कार्यक्रममा प्रदेश र अन्य केही स्थानीय सरकारले पनि चासो नदेखाएका होइनन्, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले सबै साहित्यिक संस्थालाई सहयोग गर्न सम्भव हुँदैन तर औचित्यको आधारमा विशुद्ध साहित्यिक कार्यक्रमलाई साधनस्रोत सुनिश्चित गर्न सक्छन्, सक्नु पर्छ । विकास भनेको सकारात्मक परिवर्तन भएकाले सकारात्मक परिवर्तनका लागि भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको उपयोग गर्ने परम्परालाई विकासकै एक प्रव्रिmया बनाउनु पर्छ ।
दक्षिणकाली नगरपालिकाले नगरवासी तथा मुलुककै चर्चित कथाकार किशोर पहाडीको भव्य सम्मान गरेर एउटा उदाहरण दिएको थियो । जिरी महोत्सवमा कवि सुशीला खड्का हसिनाको कविता सङ्ग्रह ‘पहिरोभित्रको घाम’ माथि परिचर्चा गराउनुले साहित्यकारलाई प्रेरणा दिएकै अनुभव गरियो । साथै नगरपिता मित्रबहादुर जिरेलले नगरपालिकाकातर्फबाट ‘नगर–चेली’ भन्दै कवि खड्कालाई गर्नुभएको सार्वजनिक सम्मानले पूरै साहित्यिक जगत् सम्मानित भएको अनुभूत हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधान प्रदत्त आफ्ना अधिकार तथा दायित्व÷कर्तव्यको गरिमा बुझे भने वाङ्मय÷साहित्यको विकासमा सङ्घीय सरकार वा निकायहरूको मात्र मुख ताकिरहनु पर्दैन तर क्लब केन्द्रित, कार्यकर्ता लक्षित तथा बजेट अपचलनार्थ यस्ता कार्यव्रmम गरिनु हुँदैन । यसर्थ सङ्घीय, प्रदेश वा स्थानीय सरकारद्वारा सहयोग गरिने साहित्यिक कार्यव्रmम पारदर्शी तथा निष्पक्ष हुनु पर्छ । केही वर्षअघि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रदान गरेको ‘स्वर्ण’ पदक गलाएर गहना गराउन चाहेका एक सर्जकको अनुभव निकै चर्चामा थियो– ‘गलाउँदा त सुन कालै भयो ।’ गलाउँदा कालो हुने सुन वा ‘स्वर्ण’ पदक प्रदान गर्नेले पढेनछन् चाणक्य नीति– ‘धनञ्जय महाटकमा परीक्षा’ । यस्ता कार्यव्रmम आयोजक वा प्रायोजकहरू परीक्षामा खरो उत्रनु पर्छ । ‘कालो’ हुने होइन । साहित्य र साहित्यकारका नामामा गरिने कार्यव्रmमहरू बेजुरु र बेथितिमा पर्नु हुँदैन ।
स्थानीय तहद्वारा सहयोग गरिएका जति पनि कार्यव्रmममा म सहभागी भएको छु । त्यहाँका प्रमुख तथा अन्य जनप्रतिनिधिहरू विकास र साहित्यको मर्म नबुझेको, आफूहरूले साहित्यिको श्रीवृद्धिमा ध्यान दिन नसकेको तर अब आगामी बजेट तथा कार्यव्रmममा साहित्यिको विकासमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यसबाट के देखिन्छ भने– साहित्यकारहरू स्थानीयदेखि सङ्घीय सरकारसँग सामीप्य हुन सकेका छैनन् वा ‘नजिक’ बनाइएको छैन । तर राज्यले एउटा उत्तर त दिनै पर्छ– हरेक यामको अधिवेशनमा एक वा दुई वटा विधेयक पारित गर्ने संसद् जति महìवपूर्ण छैन साहित्यिक क्षेत्र ? के साहित्य भनेको जनताको संसद् होइन ? साहित्यले सडकबाट उठाउँछ समाजको आवाज र बनाउँछ सामाजिक विधान । साहित्य सडकको संसद् हो । २०८० माघ २२ गतेबाट बसेको संसद्को अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाबाट तीन वटा विधेयक पारित गरेर २०८१ वैशाख २ गतेबाट समापन गर्दाको लागत निर्धारण (कस्टिङ) गर्ने हो भने एउटा विधेयकको मूल्य कति पर्छ ? के यी विधेयकभन्दा सस्ता छन् त मुनामदन, हाम्रो समाज एक अध्ययन वा सबै जातको पूmलबारी ? यसो भनेर संसद्को गरिमा, औचित्य वा महìवलाई साहित्यसँग तुलना गर्न खोजेको होइन । यी दुई तुलना गर्न मिल्ने वस्तु नै होइनन् । समानको समानसँग तुलना हुन्छ जस्तो कि दोलई र सिरकको तुलना होला तर गाई र नदीको तुलना हुँदैन । यसर्थ अति महँगो संसद् ‘बहुमूल्य’ हुन सक्छ तर साहित्य ‘अमूल्य’ छ । मूल्यसँग अमूल्यको के तुलना ? तर सत्य के हो भने साहित्यले चाहने हो भने दर्जनौँ विधेयक लेखिदिन सक्छ तर संसद्ले मुनामदन लेख्न सक्दैन ।
धेरैलाई भ्रम हुन सक्छ– साहित्यलाई सरकारको संरक्षण चाहिन्छ । सरक्षण होइन, सुविधा पनि होइन मात्र यति बुझिदिनु पर्छ– राष्ट्र भनेको साहित्य पनि हो । राज्यको साझेदार हो साहित्य । नेपालको संविधानको धारा ३ ले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भन्नुको अर्थमा साहित्यले संरक्षण खोज्दैन, सहअस्तित्व र साझेदारी खोज्छ । यो ज्ञान र विज्ञान दुवै हो । ज्ञान र विज्ञान निषेध गर्नुलाई विडम्बना मात्र भन्न सकिन्छ ।
