काठमाडौँ, जेठ २७ गते । ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ जारी भए पनि अगामी आर्थिक वर्षदेखि मात्र कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । यो ऐन अनुसार विभिन्न नियमावली बनाउने गृहकार्य भइरहेको हुनाले अगामी आवको साउन १९ गते कार्यान्वयनमा ल्याउने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय (कृषितर्फ) का सचिव डा. दीपक खरालले बताउनुभयो ।
‘खाद्य स्वच्छता लगानी बढाऔँ, अप्रत्याशित पूर्वतयारी गरौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ शुक्रबार सम्पन्न विश्व खाद्य दिवसलाई सम्बोधन गर्दै सचिव खरालले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले खाद्य सुरक्षाका लागि यो ऐनले कोसेढुङ्गा साबित हुने बताउँदै उहाँले यसको कार्यान्वयनमा सबै सरोकारवालाले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
विश्वव्यापी रूपमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको महत्वबारे जनचेतना जगाउन र खाद्य सङ्कट तथा भोकमरीको चपेटामा परेकालाई त्यस परिवेशबाट मुक्त दिलाउन पनि यो ऐनले सहयोग पु¥याउने विश्वास आफूले लिएको बताउनुभयो ।
सचिव खरेलले नेपालमा खाद्यमा स्वच्छता ल्याउनका लागि कृषकको भूमिका बढिरहेको र खाद्य पदार्थ जनमानसमा पु¥याउन अन्य उद्योगीको पनि भूमिका उत्तिकै रहेको बताउनुभयो ।
कृषि मन्त्रालयका (पशुपन्छीतर्फ) सचिव डा. राजेन्द्र मिश्रले स्वच्छ खाना खान पाउने सम्पूर्ण आमनागरिकको अधिकार रहेको बताउनुभयो । सङ्घीय संसद्ले “खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१” जारी गरेको बताउँदै उहाँले यस ऐनले मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि खाद्य शृङ्खलाका सबै चरणमा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण र यसको नियमनको कानुनी व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ जारी भएको र आगामी दिनमा तिनै तहको सरकारले खाद्यसम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम नगरेसम्म ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन सहज नहुने बताउनुभएको छ । खाद्य सुरक्षा राज्यको अर्थतन्त्रसँग जोडिएकाले तिनै तहले यसमा जोड दिन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न जोखिमबाट हुन सक्ने अप्रत्याशित अवस्थाको पूर्वतयारी गर्न खाद्य स्वच्छतामा लगानी अभिवृद्धि गर्दै जोखिम न्यूनीकरणका लागि खाद्य शृङ्खलाको प्रारम्भिक उत्पादनदेखि प्रशोधन, सञ्चयन, ढुवानी, बिक्रीवितरण र उपभोगसम्मको प्रत्येक चरणमा संलग्न सबै सरोकारवालाको अहम् भूमिका रहने बताउनुभयो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले हरेक नागरिकले स्वच्छ खाना खान पाउने अधिकारलाई सरोकारवालाले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरीयताको नियमन कार्यलाई समयानुकूल सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय संसद्ले जारी गरेको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ प्रति विभाग नै सन्तुष्ट नरहेको गुनासो गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले ऐनहरू ठेकेदारको कोठाबाट जारी हुने आरोप लगाउनुभएको छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि छिटोभन्दा छिटो नियमावली ल्याउन आग्रह उहाँले गर्नुभयो ।
