शेरबहादुर सिंह
महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर), जेठ २० गते । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत पर्ने महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको कामलाई तीव्रता दिन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट वृद्धि गरी विनियोजन गरेको छ । कञ्चनपुर र कैलालीको केही भू-भाग गरी ३३ हजारभन्दा बढी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित डेढ दशकअघि सुरु भएको आयोजनाअन्तर्गत अहिले २८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सकिन लागेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब १६ करोड बजेट आएको सिँचाइ आयोजनामा आगामी आवका लागि दुई अर्ब बजेट विनियोजन भएको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत आयोजना प्रमुख कुसाङ शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । “२८ किमी मूल नहरको थोरै काम बाँकी छ । ४८ किमीसम्म पाँच वटा प्याजेकमा ठेक्का आह्वान भएर काम भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले चालु आवकोभन्दा बजेट बढाएर पठाएको छ ।” आयोजना प्रमुख शेर्पाले हाल मूल नहर निर्माण भइसकेका क्षेत्रमा २१ वटा शाखा नहर निर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
“चालु आवमा काम गरिसकेको २७ करोड भुक्तानी बाँकी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “थप बजेट माग गरेर डेढ महिनाअघि अर्थ मन्त्रालयमा विवरण प्रस्तुत गरेका छौँ ।” उहाँले आगामी आवमा बजेटअनुसार मूल नहर र शाखा नहर निर्माणलाई तीव्रता दिइने बताउनुभयो । शुक्लाफाँटाको फुलेली (२८किमी) बाट दक्षिणतर्फ पुनर्वास नगरपालिकासम्म मूल नहर निर्माण गर्ने योजना रहेको शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । “बजेट प्राप्त भए पहिलो चरणमा १९ मध्ये १५ किमी मूलनहर बनाउने योजना छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पूर्वपश्चिम मूल नहरको फुलेली र गुलरिया क्षेत्रबाट गरी पुनर्वास (दक्षिण)तर्फ दुई वटा मूल नहर बनाउने योजना छ ।”
केही समयभित्रै तेस्रो चरणअन्तर्गत दुई हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित आयोजना अघि बढेको आयोजना प्रमुख शेर्पाले बताउनुभयो । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-९ ब्रह्मदेव क्षेत्रबाट २०६४ सालतिर सुरु भएको मूल नहर निर्माण अघि बढ्दै गएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । शेर्पाका अनुसार २८ देखि ४८ सम्मको १९ किमी मूल नहर निर्माणसँगै दुई हजार नौ सय मिटरको कृष्णपुरको गुलरिया नहर र चार किमी मालाखेतीको नहरसमेत निर्माण भइरहेको छ । महाकाली सन्धिअनुसार भारतीय पक्षले टनकपुरस्थित महाकाली नदीमा ‘हेडरेगुलेटर’ र नेपाल-भारत सिमानासम्म एक हजार दुई सय मिटर मूल नहर तयार गरे पनि नेपाललाई नियमितरुपमा पानी नदिएको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल-भारत र चीनसहित त्रिदेशीय नाका बनाउने योजनासहित अघि बढेको महाकाली कोरिडोरमा पनि आगामी आवका लागि बजेट बढेको छ । कञ्चनपुरबाट दार्चुलाको किङ्करसम्म जोड्ने कोरिडोरअन्तर्गत हाल साना र ठुला गरी २० वटा ठेक्कामार्फत कामको बाँडफाँट गरिएकामा बजेट अभाव हुँदा काम सुस्त गतिमा भएको महाकाली कोरिडोर दार्चुला तिङ्कर सडक योजना कार्यालयमा प्रमुख लक्ष्मणदत्त जोशीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आगामी आवका लागि आयोजनामा बजेट ५० करोड आएको छ ।
चालु आवमा योजनाका लागि सरकारले विनियोजन गरेको २९ करोड ६५ लाख रकम गत माघमा सकिएको जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तीन सय १३ किमी लम्बाइ रहेको कोरिडोरअन्तर्गत दार्चुलाको तुसारपानीबाट तिङ्करसम्मको ७९ किमी खण्ड नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । चालु आवमा कोरिडोर कार्यालय र सेनाका लागि गरी ४० करोड बजेट आएको थियो । निर्माण कम्पनीले काम गरेको करिब साढे १८ करोड भुक्तानी बाँकी रहेको जोशीको भनाइ छ । “त्यो मध्ये १० करोड अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “केही दिनमा बजेट आउँला ।” उहाँले आयोजनामा पर्याप्त बजेट आउँदा कामले पनि गति पाउने बताउनुभयो ।
आयोजनाअन्तर्गत दुई सय ४५ किमी कोरिडोरको ट्रयाक खुलिसकेको कोरिडोर योजना कार्यालयका प्रमुख जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कञ्चनपुरमा ११ किमी, डडेलधुरामा ५८ किमी, बैतडीमा एक सय ४४ र दार्चुलामा सेनाले निर्माण गरिरहेको बाहेक एक सय २१ किमी सडक आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन छ । वि.सं.२०६५/६६ मा दार्चुला-किङ्कर सडक योजनाबाट सुरु भएको कोरिडोरलाई त्रिदेशीय नाकाका रूपमा विकास गर्ने अवधारणासहित २०७७/७८ सालमा कञ्चनपुरसम्म जोडिएको हो ।
साथै, कञ्चनपुरको दोधारा-चाँदनीमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाह पनि आगामी चालु आवमा शुभारम्भ गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको मायापुरी र गौरीशङ्कर मध्यवर्ती वन क्षेत्रमा निर्माण प्रस्ताव भएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको सुक्खा बन्दरगाहका लागि जग्गा प्राप्तिको विषय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन बाँकी छ । गत जेठमा भारत भ्रमणका क्रममा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै भारतले आगामी तीन वर्षमा बनाइदिने सहमतिपत्र (ओएमयू) मा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको गौरीशङ्कर र मायापुरी सामुदायिक वन क्षेत्रको ६३ बिघा क्षेत्रफल प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । करिब छ अर्ब लागतमा दोधारा चाँदनीमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी) निर्माण हुनेछ । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकामा निर्माण हुने दैजी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका-२ र ३ मा पर्ने सामुदायिक वनमा छेला औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाका गर्न शिलान्यास भइसकेको छ । कञ्चनपुरलाई औद्योगिक क्षेत्रको केन्द्र बनाउने उद्देश्यले पहिलो पटक २०५२ सालमा उक्त प्रस्ताव भएको थियो ।
बेदकोट–२ र ३ को वन क्षेत्रमा २०७२ सालमा सरकारले चार किल्ला तोकेर नौ सय बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले दुई वर्ष लगाएर औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने रुखको लगत सङ्कलन गरेको जनाएको छ । प्रस्तावित क्षेत्रमा पर्ने जनचेतना सामुदायिक वनमा १९ हजार आठ सय दुई र बेदकोट सामुदायिक वनमा २३ हजार चार सय ५५ रुखको लगत सङ्कलन भइसकेको छ । यसअघि पनि उक्त औद्योगिक क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि उक्त आयोजना भने अघि बढ्न नसकेको अवस्था छ । रासस
