गोकर्ण पौडेल
तुलसीपुर, जेठ १५ गते । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन जारी भएको १६ वर्ष पुग्यो । स्वास्थ्यकर्मी र संस्थामाथि पटक-पटक दुर्व्यवहार आक्रमणका घटना बढ्दै गएपछि २०७९ सालमा पहिलो पटक संशोधन भएको छ । पहिलो पटक संशोधन भएपछि एक जनालाई मात्रै कारबाही भएको छ ।
ऐन कार्यान्वयनका विषयमा नेपाल चिकित्सक सङ्घले जानकारी गराउनका लागि स्थानीय स्तरसम्म पुग्न सुरु गरेको छ । सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर अनिल विक्रम कार्कीले ऐनका कार्यान्वयनका विषयमा स्थानीय स्तरसम्म पुगेर छलफल कार्यक्रम सुरु गरिएको बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड तथा आक्रमण गर्नेहरूलाई कोही कसैले संरक्षण गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समयमा स्वास्थकर्मीहरुले जोखिम उठाएर उपचारमा संलग्न हुने गरेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष कार्कीले बिरामीमाथि लापरबाही गर्ने चिकित्सकहरूको लाइसेन्स खारेजी र १५ लाखसम्म जरिवाना भएको बताउनुभयो । उहाँले एकै दिनमा एक जना चिकित्सकले एक सय जनाभन्दा बढी बिरामी चेकजाँच गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण समेत समस्या सिर्जना हुने गरेको बताउनुभयो । २०५८ सालदेखि विज्ञापन खुल्न नसक्दा थोरै जनशक्तिले काम गर्नु परिरहेको कार्कीले बताउनुभयो ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा विकाश लामिछानेले बिरामी र परिवारका बिचमा उपचारमा संलग्न डाक्टरबिच समन्वय सञ्चारका अभावमा समेत विभिन्न आक्रमण तोडफोडका घटना हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले कुनै घटना घट्दा बिरामीका परिवारका सदस्यभन्दा बिचौलियाका कारण समस्या सिर्जना हुने गरेको बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर जर्नादन शर्माले अस्पतालहरूमा जनशक्ति अभावका कारण काम गर्न समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताउनुभयो ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले ऐन कार्यान्वयन, ऐनमा उल्लेख भएका विषयमा स्थानीयस्तरसम्म सचेतना फैलाउँदै जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले त्रासपूर्ण वातावरण स्वास्थ्यकर्मीहरुले काम गर्न नसक्ने बताउनुभयो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख टीकाराम खड्काले चिकित्सक सङ्घको समन्वयनमा पालिकास्तरसम्म ऐन कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गर्न सकिने बताउनुभयो ।
