काठमाडौं, जेठ १४ गते । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८५–८६ मा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्म ८५ मा झार्ने परिमाणात्मक लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा (२०८१–८२ देखि २०८५–८६) मा यस्तो लक्ष्य लिएको हो । हाल एक लाख जीवित जन्ममा १५१ जना रहेको छ ।
पञ्चवर्षीय योजनामा नवजात मृत्युदर १३ प्रतिशत, पाँचवर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्यु दर २२ प्रतिशत, पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको पुड्कोपनको अवस्था १६.६ प्रतिशत, सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाउने व्यक्तिको सङ्ख्या प्रति एकलाख जनसङ्ख्यामा पाँच प्रतिशत झार्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
त्यस्तै, पूर्ण खोप पाउने बालबालिका ९५ प्रतिशत, स्वास्थ्यकर्मी प्रतिहजार जनसङ्ख्यामा ४.६४ पुगाउने, स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध जनसङ्ख्या ७० प्रतिशत, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नवीकरण दर ९० प्रतिशत पुगाउने लक्ष्य सरकारको छ ।
कुल स्वास्थ्य खर्चमा व्यक्तिगत तहमा हुने खर्च ३८ प्रतिशतमा झार्ने, ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्था भएका घरधुरी ८६, पाँच वर्षमुनिका बच्चाहरूमध्ये जन्म दर्ता गरिएको बालबालिका १०० प्रतिशत पुगाउने सरकारको योजना छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क
योजनामार्फत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने, स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई पुन संरचना गरी सबल बनाउने, समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको अत्याधुनिक र उच्चतम प्राधिकरण गर्ने, गुणस्तरीय, भरपर्दो तथा एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्ने लक्ष्य सरकारले अघि सारेको छ ।
त्यस्तै, २०८५–८६ सम्म स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्धन गर्ने, बहुक्षत्रेत्रीय र बहुपक्षीय अवधारणा अवलम्ब गर्ने, जनसाङ्ख्यिक लाभांशको अधिकतम उपयोग गर्ने, अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित स्वास्थ्य व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने, औषधी, औषधीजन्य सामग्री खोपको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन तथा सामाजिक न्याय कायम गर्ने, स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि लगानी अभिवृद्धि गर्ने, विद्यमान सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम पुन मूल्याङ्कन र परिमार्जन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
साथै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, आधारभूत र सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण गर्ने, स्वास्थ्य बिमा तथा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा एकीकृत गर्ने, स्वास्थ्य सेवा एवम् प्रदायक संस्थाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, सघन स्वास्थ्य क्षेत्र मानक संसाधन प्रणाली विकास तथा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्र डिजिटलाइजेशन गर्ने, विशिष्टिकृत सेवा अस्पताल सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्र एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्धता गराउने, बहुक्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय संयन्त्रमार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, किटजन्य सर्ने तथा नसर्ने र उन्मूलनको नजिक रहेका रोगहरूको नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ ।
साथै, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्ने, जलवायु परिवर्तन उत्थानशील स्वास्थ्य कार्यक्रम संस्थागत गर्ने, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सुदृढीकरण, मानसिक तथा वैकल्पिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम छ ।
अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन प्रणाली क्रियाशील बनाउने, समतामूलक तथा समावेशी स्वास्थ्य कार्यक्रम सुनिश्चित गर्ने, सरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य ऐन कार्यक्रमको नियमन तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम गर्ने । औषधी र औषधीजन्य सामग्री उत्पादन तथा व्यवस्थापन अभिवृद्धि गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम छ ।
उहाँ स्वास्थ्य विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
