नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल, प्रतिपक्षी दलको विरोध

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौं, जेठ १३ गते । आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल प्रतिनिधिसभा बैठकमा सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बैठकमा छलफलका लागि प्रस्ताव पेश गर्नुभएपछि छलफल प्रारम्भ भएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले बैठकमा विरोध गरिरहेकै बेला बैठकमा छलफल सुरुभएको छ । सहकारीमा भएको ठगीको विषयमा संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै सो दलले विरोध गर्दैआएको छ । व्यक्ति तोकेर मात्र समिति गठन गर्नुपर्ने माग कांग्रेसले गरेपछि सहमति बन्न नसकेको सत्ता पक्षका दलका नेताहरुको भनाइ छ । 

छलफलमा भाग लिंदै नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममा राम्रा विषयवस्तु समेटिएकाले पक्षमा आउन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा सांसद जनार्दन शर्माले सहमतिको आधारमा नीति तथा कार्यक्रममा सबै दल एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारको बजेट आउने समय आइसकेकाले नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा आउन उहाँले सबै दललाई आग्रह गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद स्वर्मीम बाग्लेले देशको अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार भइरहेकाले सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा दलको समर्थन रहेको भन्दै उहाँले प्रतिपक्षी दललाई पनि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

जनता समाजवादवादी पार्टीका सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । एक सरकारले ल्याएको नीति र कार्यक्रमको अपनत्व अर्को सरकारले नलिने प्रवृत्तिले देशको विकासमा समस्या भइरहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । 

बैठकमा उठेको जिज्ञासाको सम्बोधन गनुृहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदन अवरोधको स्थितिका विचमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नुपर्दा दुःख लागेको बताउनुभयो । यो स्थितिको अन्त्यका लागि नियमित दलीय छलफल भए पनि गतिरोध अन्त्य हुन नसकेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । 

सहमतिको नजिक आफूहरु पुगे पनि ठोस सहमति हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । आज बिहान मात्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमै गएर छलफल गरी सहमतिको प्रयास गरेको बताउनुभयो । बजेट आउने समयअघि सहमति बन्ने विश्वास पनि उहाँले बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो । संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा सहमति भइसकेको भए पनि त्यसको टिओआरमा मात्र ठोस सहमति हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।