• ८ असार २०८१, शनिबार

राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदद्वारा मानवीय कामदारको सुरक्षाका लागि प्रस्ताव पारित

blog

राष्ट्रसङ्घ, जेठ १२ गते । सुरक्षा परिषद्ले शुक्रबार मानवीय कामदारको सुरक्षाको लागि प्रस्ताव पारित गरेको छ । जसले सबै राज्यलाई मानवीय कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्र र सम्बन्धित कर्मचारीको सम्मान र सुरक्षा गर्न आह्वान गर्दछ । प्रस्तावले –२७३०ले सुरक्षा परिषद्का १५ सदस्यमध्ये १४ को समर्थन प्राप्त गर्‍यो भने रुस अनुपस्थित रह्यो ।

प्रस्तावमा सबै राज्य तथा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षलाई सबै परिस्थितिमा लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको सम्मानको  सुनिश्चित गर्न आह्वान गरिएको छ ।

यसले सशस्त्र द्वन्द्वका सबै पक्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अन्तर्गतका दायित्वको पूर्णपालना गर्न निर्देशन गरेको छ । जसमा मानवीय कर्मचारी र संयुक्त राष्ट्र र सम्बन्धित कर्मचारीको सम्मान र संरक्षणसम्बन्धी दायित्व समावेश छन् ।

यसले मानवतावादी कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सम्बन्धित कर्मचारी र सम्पत्तिविरुद्ध हिंसा, धम्कीसहितका  हिंसा र आक्रमणको कडा निन्दा गर्दछ ।

यसले विशेष गरी सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षलाई शत्रुता आचरणमा भिन्नता, आनुपातिकता र सावधानीका सिद्धान्तको सम्मान गरी नागरिकको अस्तित्वका लागि अपरिहार्य वस्तु आक्रमण तथा नष्ट गर्नबाट टाढा रहन आग्रह गर्दछ ।

यसले सशस्त्र द्वन्द्वका सबै पक्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लङ्घन गर्दै विस्फोटक उपकरणको अन्धाधुन्ध प्रयोगको अन्त्य गर्न आह्वान गर्दछ । यस खतरालाई प्रभावकारीरूपमा कम गर्न उचित उपाय लिन आवश्यक कुरामा जोड दिन्छ ।

प्रस्तावले मानवीय पहुँचको गैरकानुनी अस्वीकार र नागरिकको अस्तित्वका लागि अपरिहार्य वस्तुबाट वञ्चितीको कडा निन्दा गर्दछ । यसले सशस्त्र द्वन्द्वका सबै पक्षलाई आवश्यक नागरिकलाई पूर्ण, सुरक्षित, निर्वाध मानवीय पहुँचको अनुमतिसहित सुविधा प्रदान गरी मानवीय कर्मचारी, राष्ट्रसङ्घ सम्बन्धित कर्मचारीको सुरक्षा, स्वतन्त्रता र सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गर्दछ

प्रस्तावले गलत सूचना हेरफेर, र मानवतावादी कर्मचारी, र सम्पत्ति विरुद्ध हिंसाको निन्दा गर्दै कर्मचारीमा गलत सूचनाको प्रभावमा चिन्ता व्यक्त गर्दछ ।

यसले राज्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन उल्लङ्घन आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पूर्ण, निष्पक्ष, प्रभावकारी अनुसन्धान गरी उपयुक्त  घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार जिम्मेवार व्यक्तिविरुद्ध कारबाही गर्न आग्रह गर्दछ ।

यसले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनका लागि जिम्मेवार व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउन र घरेलु, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र न्यायाधिकरणसँग सहयोग गर्न राज्यलाई आग्रह गर्दछ । रासस/सिन्ह्वा