निजामती सेवालाई पहिलोपल्ट व्यवस्थित गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने उजिरसिंह थापा, भीमसेन थापाका माइला भाइ नयनसिंह थापाका जेठा छोरा तथा माथवरसिंह थापाका दाइ हुन् । बुटवल क्षेत्रको नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धमा कर्णेल उजिरसिंह थापाको नेतृत्वले अङ्ग्रेजलाई दुई पटक पराजित गरेको थियो ।
विश्वमा निजामती सेवाको सुरुवात गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि परीक्षा प्रणालीद्वारा कर्मचारी भर्नाको सुरुवात गर्ने पहिलो राष्ट्र चीन हो । वार्स, ब्रोमवेल र टुडिस्को (सन् १९६४: २०–२२) द्वारा लिखित ‘चाइना इमर्जस्’ का अनुसार चिनियाँ चाऊ राजवंशकाल (इसापूर्व ११२२–२५६) को अवधिमा विश्वमा सर्वप्रथम निजामती सेवाको अवधारणा विकास गरी सेवा प्रवेशका लागि लिखित परीक्षा प्रणाली लिने व्यवस्थाको सुरुवात भयो । चीनका तत्कालीन राजा वेन, उनका छोरा प्रिन्स ऊ र कुलिनहरूले नियमित कर्मचारीतन्त्रद्वारा राज्यमा सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनार्थ निजामती सेवा प्रणालीको विकास गरेका थिए ।
नेपाली बृहत् शब्दकोश (२०४०: ६९९) अनुसार निजामती शब्दको अर्थ ‘राज्य प्रशासनको जङ्गीबाहेकका प्रशासकीय, अदालती सबै शाखा-प्रशासनसम्बन्धी र देवानी अदालतसम्बन्धी (कर्मचारी, अड्डा आदि)’ भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । त्यसै गरी निजामती सेवा भन्नाले ‘नेपाल सरकारको सैनिक र प्रहरी सेवाबाहेक सबै मन्त्रालय र सबै विभाग अन्तर्गतको सेवा, नेपाल सरकारका जङ्गीबाहेकका प्रशासकीय विभिन्न शाखा, प्रशाखासँग सम्बन्धित सेवा’ भनिएको छ ।
राजनीतिक शब्दकोश (२०७६: ५०७) पुस्तकमा ‘राज्य प्रशासनको जङ्गीबाहेकका प्रशासकीय र अदालती सबै शाखा, प्रशासनसम्बन्धी र देवानी अदालतसम्बन्धी कर्मचारी, अड्डा आदिका कर्मचारीलाई निजामती (सिभिल) भनिन्छ’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । गोपाल वंशावली, किराँतकालीन रीतिथिति तथा कानुनी प्रणालीको आधार मुन्धुम र लिच्छविकालीन प्रशासनमा समेत सामान्य प्रशासनसम्बन्धी, देवानी अदालतसम्बन्धी तथा अड्डा आदि सम्बन्धी थिति बाँधेको पाइन्छ । मल्लकालीन समय अन्तर्गत महेन्द्र मल्लको थिति, जयस्थिति मल्लको थिति र अन्य मल्ल राजाको थिति चलेको थियो । शाहकालीन प्रशासनमा पनि राम शाहको थिति, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश र गीर्वाणयुद्धविक्रम शाहको थिति चलेको थियो तर नेपालको निजामती सेवाको विकासमा काजी उजिरसिंह थापाले तयार गरी लागु गराउनु भएको ‘कर्मचारी तालिम प्रशिक्षण पुस्तिका’ लाई नै पहिलो आधार मानिएको छ । यसअघि नेपालको निजामती सेवाको विकासमा त्यसरी छुट्टै प्रबन्ध मिलाइएको थिएन । निजामती सेवालाई पहिलोपल्ट व्यवस्थित गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने उजिरसिंह थापा, भीमसेन थापाका माइला भाइ नयनसिंह थापाका जेठा छोरा तथा माथवरसिंह थापाको दाइ हुन् । बुटवल क्षेत्रको नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धमा कर्णेल उजिरसिंह थापाको नेतृत्वले अङ्ग्रेजलाई दुई पटक पराजित गरेको थियो । पाल्पामा रणउज्जेश्वरीको स्थापना गरी सिन्दूरजात्राको चलन चलाउने उजिरसिंह थापाले जारी गरेको पुस्तिकामा यस्तो लेखिएको छ:
यो पुस्तिकाको नाम ‘उजिरसिंह थापाले विसं १८७९ मा बाँधेको बन्देज’ हो । यो तत्कालीन राजा राजेन्द्रविक्रम शाहको शासनकालमा जारी भएको हो । यो पुस्तिका नेपालको निजामती सेवाको क्षेत्रमा पहिलो कर्मचारी तालिम सामग्रीका रूपमा दर्ज भएको छ । यो पुस्तिका आज पनि काठमाडाैँको रामशाह पथस्थित राष्ट्रिय अभिलेखालयको पुस्तक लगत नं. २-३०७, बी २८०-२३ मा सुरक्षित छ । यसको शिरमा ‘श्रीभगवतिसहाय, मनसुवा, इच्छाभगवानको तजविजश्रीकर्णेलउजिरसिंहथापाको’ भनी उल्लेख गरिएको छ । यो पुस्तिकामा छ वटा बन्देजको व्यवस्था छ । पहिलो बन्देजमा कुनै पनि कर्मचारीले मान, पदवी पाएपछि घमण्ड गर्न नहुने, कर्मचारीले नुनको सोझो चिताइ काम गर्नुपर्ने र कुनै पनि काम बडो सोचविचार गरी आफ्नो चित्तले खाएपछि मात्र गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कुनै पनि मानिसको कुरा राम्ररी सुनी जाँचीबुझी मात्र जवाफ दिन र राम्रो सल्लाह बिनाहिचकिचाहट ग्रहण गर्न पनि भनिएको छ । एकोहोरो कुरा सुनी कर्मचारीलाई दण्ड नदिन र पहिलोपल्ट गल्ती गरेकोमा सुध्रिने मौका दिन पनि यसमा लेखिएको छ । कुनै पनि प्रशासकले जङ्गी, मुलुकी तथा अदालत तीनैतर्फ विचार पुर्याई सन्तुलित ढङ्गले काम गर्न भनिएको छ । यसबाहेक यसै बन्देजको अन्य वाक्य र बाँकी अन्य सबै बन्देजमा जङ्गी बन्दोबस्ती, ऐन कानुन र दण्ड सजाय आदिका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यस प्रकार निजामती सेवाको विकासक्रम अगाडि बढ्दै जाने क्रममा नेपालमा पहिलोपल्ट निजामती कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने उद्देश्यले विसं २००८ साल असार १ गते ‘पब्लिक सर्भिस कमिसन’ को स्थापना भयो । त्यसको करिब एक वर्षको अन्तरालमा ‘प्रशासनिक पुनर्गठन समिति, २००९’ को बुच कमिसनलाई नेपालमा पहिलोपल्ट आधुनिक निजामती प्रशासन सुधारको शिलान्यासको चरणका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालका प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदन अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा गठित ‘प्रशासन पुनर्गठन योजना आयोग, २०१३ ले नेपालमा पहिलोपल्ट निजामती सेवासम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्ने सुझाव दिएको थियो । यसै सुझावको आधारमा नेपालमा सर्वप्रथम निजामती सेवा ऐन, २०१३ र निजामती सेवा नियमावली, २०१३ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको थियो । यसलाई नेपालको प्रशासनिक सुधारको क्षेत्रमा गरिएको निजामती सेवाको आधुनिक जग मानिन्छ । नेपालको निजामती सेवाको विकासका लागि ‘प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, २०१३’ एउटा अभिन्न आधार हो ।
प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको समयमा नेपालको प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्न गरिएको प्रयास र भदौ २२ लाई निजामती सेवा दिवसका रूपमा मनाउन थाल्नु एक महत्वपूर्ण कार्य हो । त्यसपछिका प्रयासमा विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा विसं २०२० साल वैशाखमा गठित ‘प्रशासन शक्ति विकेन्द्रीकरण आयोगको प्रतिवेदन २०२०’ र वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा गठित ‘प्रशासन सुधार आयोग २०२५’ का सुझाव पनि महत्वपूर्ण छन् । भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार आयोग २०३२ को सुझावलाई नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा कोसेढुङ्गा मानिन्छ ।
नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटका अनुसार २०३७ सालमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थापनाले देशको समग्र स्थानीय शासन, विकास र सेवा प्रवाहका लागि केन्द्रबाट नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । निजामती सेवा सरकारको राजस्वबाट तलब पाउने, विशिष्ट ज्ञान र सिप भएका स्थायी प्रकृतिका कर्मचारीको पेसागत समूहलाई मानिएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग २०४८ लाई पनि नेपालको निजामती सेवाको विकासका लागि महत्वपूर्ण कदम मानिन्छ । यही आयोगको सिफारिसले निजामती सेवालाई सुरक्षित सेवाका रूपमा विकसित गर्न जोड दिएको थियो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २ को परिभाषा अन्तर्गत निजामती सेवा भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित सेवा सम्झनु पर्छ भनिएको छ । दफा ३ ले नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, कृषि सेवा, न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, प्रशासन सेवा, लेखापरीक्षण सेवा, वन सेवा, विविध सेवा र शिक्षा सेवालाई निजामती सेवाभित्रका विभिन्न सेवा तोकेको छ भनी निजामती सेवाको सर्वोच्चतालाई फराकिलो बनाउने प्रयत्न गरिएको छ । त्यसमा निजामती सेवाभित्रकै नेपाल स्वास्थ्य सेवा र व्यवस्थापिका संसद् सेवालाई छुट्टै ऐनद्वारा सञ्चालन गरिएको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२६(१) को स्पष्टीकरणमा सैनिक अधिकृत वा जवान र सशस्त्र प्रहरी वा प्रहरी कर्मचारीको सेवा वा पद तथा निजामती सेवा वा पद होइन भनी ऐनद्वारा तोकिएको अन्य सेवा वा पदबाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवा वा पदलाई निजामती सेवा वा पद मानिने छ भनी निजामती सेवाको क्षेत्रलाई विस्तार गरिएको छ । त्यसै गरी सोही संविधानको धारा १५३ मा नेपाल सरकारले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न निजामती सेवा र आवश्यक अन्य सरकारी सेवाको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी २०६२-६३ पछि सङ्घीय मामिलाको कार्यक्षेत्रसमेत थप गरी मन्त्रालयको नाम ‘सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय’ कायम गरिएको छ । ‘प्रशासन पुनर्संरचना आयोग २०६६’ र ‘प्रशासन सुधार सुझाव समिति २०७०’ पनि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यो दुवै समितिले सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि सबै पक्षलाई समेटेको छ । यसरी नयाँ आउन लागेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, नियमावलीको प्रतीक्षा गरिरहँदासम्म प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले वर्तमान मुलुकी सार्वजनिक प्रशासनको बागडोर सम्हालिरहेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ मा निजामती सेवाको पद भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐनबमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पदबाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख छ । यसरी हालको निजमती सेवाको स्वरूपसम्म आइपुग्दा नेपाली विशेषता सुहाउँदो परम्परागत निजामती सेवाको इतिहासलाई पनि पछ्याउनु पर्ने प्रशासनविद्को धारणा छ । अतः नेपालको निजामती सेवाको पहिलो आधार मानिँदै आएको काजी उजिरसिंह थापाको ‘कर्मचारी तालिम प्रशिक्षण पुस्तिका’ राष्ट्रको एक अमूल्य ऐतिहासिक, पुरातात्विक दस्ताबेज हो ।
