प्रभावकारी निर्णयका आधार

निर्णय अस्थिरतालाई स्थिरतामा बदल्ने प्रक्रिया हो । कुनै परिस्थिति र घटनाको ‘ब्रेक थ्रु’ हो । एउटा सार्वजनिक पदाधिकारी वा प्रशासकले सार्वजनिक शक्ति र स्रोत उपयोग गरी सङ्गठनलाई चलायमान बनाउन निर्णय गर्दछ । शासन, सेवा र विकासका क्रियाकलापलाई नतिजामुखी बनाउन पटक पटक निर्णय गर्नु पर्छ । निर्णय प्रशासनिक, विकासात्मक र आकस्मिक प्रकृतिका हुन्छन् । निर्णयहरू दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत र दैनिक कार्य फुकाउने कार्यात्मक ‘रुटिन’ प्रकृतिका हुन्छन् । निर्णयबाट राज्यका विभिन्न अङ्गका गतिविधि प्रभावित हुन्छन् । निर्णयहरू नियमनकारी, उत्प्रेरक र सन्तुलित स्वभावका हुन्छन् । संसद्ले बनाउने कानुन होस् वा कार्यकारीको आदेश, घोषणा या न्यायपालिकाको आदेश वा फैसला; सबै निर्णय नै हुन् । सही समयमा सही निर्णय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा संस्थाको गरिमा, ख्याति र जनविश्वासमा बढोत्तरी हुन्छ । स्वीकारयोग्य, विश्वसनीय र न्यायोचित निर्णयको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता हुन्छ ।

निर्णयमा ढिलाइ वा बदनियतपूर्वक भयो भने अनियमितता, कुशासन, भ्रष्टाचारलगायत विकृति र विसङ्गति बढ्छन् । निर्णय प्रक्रिया छिटोछरितो बनाउन सरकारी निर्णय सरलीकरण निर्देशिका–२०७५ र सुशासन ऐन–२०६४, नियमावली–२०६५ कार्यान्वयनमा छन् । त्यस्तै वित्तीय निर्णयहरू गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ र नियमावली–२०७७ रहेका छन् । त्यस्तै सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषय व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ र नियमावली–२०६४ प्रचलनमा छन् । विषयगत कानुनमार्फत सम्बन्धित विषयको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यद्यपि निर्णय नै नहुने एवं निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति पनि छ । 

सार्वजनिक प्रशासनमा निर्णय निर्माण प्रक्रिया अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । निर्णय नै नहुने, ढिलो निर्णय हुने, फितलो निर्णय हुने, कामचलाउ निर्णय हुने, अस्पष्ट निर्णय हुने, स्वार्थपूर्ण निर्णय हुने, समाधानभन्दा समस्या बल्झाउने प्रकृतिका निर्णय हुनु हुँदैन । हतारमा निर्णय गर्नु र फुर्सदमा पछुताउनु पनि हुँदैन । निर्णय नगरी अप्रत्यक्ष सुविधामा रम्नु वा गलत निर्णय गर्न उक्साउन पनि हुँदैन । स्वार्थको घाँटी जोडेर लाभ हासिल गर्ने सर्तमा निर्णय गर्नु हुँदैन । निर्णय नगरे के हुन्छ, मेरो जागिर खान सक्दैन, मेरो बढुवा रोकिँदैन भनी निर्णयबन्दीको अवस्था पनि निम्त्याउन हुँदैन । 

व्यावसायिक सिप, क्षमता र दक्षताको कमी, निर्णयकर्तामा अध्ययन अनुसन्धानको कमी, जोखिम नलिने सोच, नेतृत्वबाट प्राप्त भरोसा र विश्वासमा कमी, स्वार्थ समूहको लाभहानिको हिसाब निमिल्नुले यसमा असर गर्छ । यस्तै अति जान्नेसुन्ने हुनु, अपारदर्शी व्यवहार, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धी सोच, सूचना तथा तथ्याङ्कको न्यून प्रयोग, कमजोर संस्थागत संस्मरण, क्याडर सिस्टम नहुनु, कमजोर उत्प्रेरणा, मनोबल र सकारात्मक सोच, लोभीपापी सोच र संस्कारले पनि निर्णय निर्माणमा असर गर्छ । 

देश र जनताका लागि आज महत्वपूर्ण निर्णय गरेँ भनेर गर्व गर्नेभन्दा पनि यो निर्णय गर्दा मलाई कस्तो क्षति बेहोर्नुपर्ने हो भन्ने मानसिकता भयो भने निर्णयकर्ताको मनोबल घट्छ । नियमनकारी निकायबाट राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबिच हुने विभेदकारी अनुसन्धान र अभियोजनले समेत कामचोरहरू सल्बलाउने र कर्मशीलहरू धर्मराउने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । यथास्थितिको सोच, संस्कार, शैलीबाट दिगो विकास, सुशासन र समृद्धिको मृगतृष्णा पूरा हुँदैन । सङ्क्रमण व्यवस्थापनको बिसौनी भेट्टाउन सकिँदैन ।

परिवर्तनशील सरकार, सरकारपिच्छे नीतिगत निर्णयमा फेरबदल, अस्थिर कार्यजिम्मेवारी र पदस्थापनका कारण पनि निर्णयमा अरुचि र त्रास पैदा हुन्छ । नीतिगत स्थायित्व र स्थिर कार्यान्वयनको वातावरण निर्णय निर्माणका सकारात्मक उत्प्रेरणा हुन् । स्वार्थपूर्ण निर्णयका लागि अस्थिरताले मलजल गर्छ । विचार र आस्थामा नजिक अनुकूल सरकारको पर्खाइमा निर्णय पन्छाउने चलनले सार्वजनिक प्रशासनको हित गर्दैन ।

सार्वजनिक कोषबाट खर्च लेख्न, दण्ड सजायको निर्णय गर्न वा छुट दिन जस्ता निर्णय गर्नमा प्रायः कर्मचारी हच्किएको पनि पाइन्छ । निर्णय नै नगरी समय व्यतीत गर्नेहरूभन्दा सार्वजनिक हितका लागि विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने नै राष्ट्रका नायक हुन् । एउटा आयोजना समयमा सामान्य मर्मतसम्भार गर्ने निर्णय नहुँदा बर्सातको बाढीले पु¥याउने जनधनको क्षति र त्यसको मर्मतसम्भारको मूल्याङ्कन कसले गर्छ ? त्यसबापतको थप परिपूरण गर्नु परेमा कसले जिम्मेवारी लिन्छ ? एउटै हवाईजहाज नपठाई विमानस्थललाई खण्डहर बनाउनुभन्दा अधिकतम विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धी मूल्यमा लिजमा दिएर सञ्चालन गर्दा राज्यलाई कहाँ नोक्सानी हुन्छ ? त्यस्तो निर्णय गर्ने विकल्पमा छलफल गर्न किन पछि हट्नु हुँदैन । नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र सिर्जनाको खोजी, नवीन अभ्यास र प्रणालीको विकास गर्ने विषय त झन् डर र त्रासको केन्द्र बन्नु हुँदैन । निर्णय गर्नुभन्दा यी विषय सुन्न पनि नचाहने परिस्थिति बन्नु हुँदैन । सिर्जना र नवप्रवर्तनको परीक्षण असफल भएमा सजायको भागीदार हुने सोच एवं व्यवहारले यथास्थिति रोजाइ बन्न पुग्छ ।

दैनिक प्रशासनिक निर्णय गर्न सरल र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनु पर्छ । जोखिम मोलेर विवेकपूर्ण निर्णय गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । तथ्यतथ्याङ्कको खोज, सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग, तुलनात्मक अध्ययन र विश्लेषण, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवं नजिरसमेत निर्णयमा उत्तिकै आवश्यक छ । विश्वविद्यालयमा समेत निर्णय निर्माण, विकल्पको सिर्जना, विश्लेषण, उचित विकल्पको छनोट सम्बन्धमा पर्याप्त अभ्यास हुनु पर्छ । राष्ट्रसेवकको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा निर्णय निर्माण क्षमताको परीक्षण गर्नु पर्छ । परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा समेत निर्णय क्षमता परीक्षण आन्तरिक लोकतन्त्रको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट गर्नु पर्छ । सरकारमा गएका हरेक मन्त्रीको निर्णय वा कार्यक्षमता राजनीतिक दलभित्र समीक्षाको विषय बन्नु पर्छ । 

‘हाम्रोलाई होइन, राम्रोलाई चुन्ने’ एवं निर्णयबाट भाग्नेलाई भन्दा निर्णय गर्न उत्प्रेरित हुनेलाई जिम्मेवारीमा प्राथमिकता दिनु पर्छ । आलोचनात्मक सोच, चेतनालाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । कार्यसंस्कृति अब्बल भएकालाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । सूचना, तथ्याङ्कमा आधारित निर्णय प्रक्रिया, सहभागितामूलक सामूहिक निर्णय प्रक्रिया, खुला र पारदर्शी निर्णयको अभ्यास, सकारात्मक सोच र सङ्कल्पलाई प्रोत्साहन, असल नियतले गरेको कामको बचाउले निर्णय निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्छ । विधि र पद्धतिको पालना, न्यायोचित र विवेकपूर्ण निर्णयको प्रोत्साहन, भरोसायोग्य र विश्वासिलो कार्य वातावरण, निर्णयउपर नेतृत्वको अपनत्व, कार्यान्वयनमा एकरूपता र निरन्तरता प्रभावकारी निर्णयका आधारस्तम्भ हुन् ।