अब पालो संस्कृत विश्वविद्यालयको

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको अवस्था अहिले जे जस्तो छ त्यसभन्दा धेरै फरक हुन सक्थ्यो । संस्कृत विश्वविद्यालयका उत्पादनको गुणस्तर जस्तो छ त्योभन्दा उपल्लो बनाउन त्यति धेरै कठिन थिएन । हाम्रा प्राचीन ज्ञानको पठनपाठन गर्दै/ गराउँदै हाम्रा धर्म, संस्कृति, परम्पराको संरक्षण–संवर्धन गर्ने र पूर्वीय ज्ञान परम्पराको अभिवर्धन गर्ने उद्देश्यले विसं २०४३ मा स्थापित यो विश्वविद्यालयको मर्यादा समाजमा अहिले जे जस्तो अवस्थामा छ त्योभन्दा निकै भिन्न हुन सक्थ्यो । संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विद्यापीठको भौतिक अवस्था जस्तो छ त्योभन्दा आकर्षक बनाउन सकिन्थ्यो तर विविध अव्यवस्थाले मुलुक र समाजले चाहे जस्तो संस्था बन्न संस्कृत विश्वविद्यालय सकिरहेको छैन । जेनतेन आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्दै समाजको मागलाई धान्न मात्रै सफल भइरहेको छ ।

अन्य विश्वविद्यालयलाई लागेको आरोप जस्तै यो विश्वविद्यालय पनि दलीयकरणबाट मुक्त छैन । प्राध्यापकको राजनीतिक आस्था हुनु बेग्लै कुरा हो । कर्मचारीको कुनै विचारप्रति झुकाव हुनु असामान्य होइन । विद्यार्थीले लोकतन्त्र संस्थागत एवं सुदृढ तुल्याउन कुनै राजनीतिक सिद्धान्तको अनुसरण गर्नुलाई अन्यथा मान्न हुँदैन । राजनीतिक दलले विश्वविद्यालयका यिनै अंशियारलाई आफ्नो मातहतमा राखेर विश्वविद्यालयलाई नै दलीय प्रभावमा राख्न गर्ने व्रिmयाकलापले विश्वविद्यालयलाई ध्वस्त बनाउँदै लगेको छ । आस्थामाथि बन्देज होइन कि दलहरूको क्रिडामैदान बन्न कदापि दिन नहुने हो तर विश्वविद्यालयका अङ्ग त्यसबाट मुक्त हुन नसक्दा प्रभावित हुन पुगेका हुन् । विश्वविद्यालयको पदाधिकारी हुन कुनै न कुनै दलको सदस्य बन्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । 

विश्वविद्यालयमा कक्षाभन्दा बढी हडताल हुँदा आमनागरिक वाक्क भएका थिए । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी आफ्नो कुर्सीमा भन्दा बढी नेताका दैलामा देखिँदा जनता दिक्क थिए । कक्षाकोठमा प्रवेश गर्नेहरू किनारा लाग्दै जाँदा र राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर हिँड्नेहरूले भागबन्डाका आधारमा अवसर प्राप्त गर्नाले विश्वविद्यालयका गतिविधि नै उद्देश्यविपरीत सञ्चालन हुन थालेका थिए । विद्यार्थी नेता विश्वविद्यालयको पठनपाठन सुधार्नभन्दा बढी वैयक्तिक र निहित साङ्गठनिक स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रित हुँदा नेपालको उच्चशिक्षा तहसनहस भइसकेको थियो । अनुसन्धानमा तल्लीन हुनेहरूले भन्दा आन्दोलनमा रमाउनेले प्राथमिकता पाउँदा नेपालका विश्वविद्यालयमा भर्ना हुनभन्दा विदेशतिर पलायन हुन नै युवाले उपयुक्त ठान्न थालेका थिए ।

यही परिवेशले सर्वसाधारणमा आक्रोश बढाउँदै लगेर विश्वविद्यालयमा हुने गरेको राजनीतिक दलको हस्तक्षेपका विरुद्धमा व्यापक आवाज उठेका कारण पदाधिकारी चयनका लागि नयाँ प्रक्रिया आरम्भ हुन पुगेको हो । जनताको त्यही आक्रोशलाई मत्थर पार्नु पर्ने र सरकारले समेत विश्वविद्यालय सुधार गर्नुपर्ने महसुस गरेकाले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दलको अघिल्लो संयुक्त सरकार हुँदा प्रतिस्पर्धामार्फत योग्य व्यक्ति चयन गर्ने परिपाटी बसाल्ने प्रयास भएको हो । सोही प्रक्रियालाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । यही प्रक्रियामा पनि नियुक्त गर्ने कुलपति र सिफारिस समितिमा रहने व्यक्ति राजनीतिक दलकै निकट हुने भएकाले पूर्णतः विवादमुक्त हुन सकेको त छैन तर पनि केही आशा भने जगाएको छ । विगतका अनुभवबाट पहिला लागेका आरोपबाट मुक्त हुन सरकारले अबका दिनमा प्रयास गर्नु पर्छ ।

नेपालको उच्चशिक्षा प्रदायक संस्थालाई दलीयकरणबाट मुक्त पार्ने योजना अनुसार विज्ञापनमार्फत प्रस्ताव आह्वान गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीको पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया आरम्भ भइसकेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गर्दा योग्यताको आधारमा छनोट गरी विश्वविद्यालय सुधार्ने प्रयास गरिएको छ । त्रिविमा शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारका लागि उपकुलपतिले त्यही प्रक्रिया अपनाई उपयुक्त व्यक्ति चयन गर्दै कुलपतिसमक्ष सिफारिस गरी नियुक्तिसमेत गरी सकिएको छ । त्रिविकै सेवा आयोगका सदस्यका लागि समेत सोही प्रक्रिया अपनाइएको छ । सदस्यको नियुक्ति निकट भविष्यमै हुने छ । सम्भवतः उपकुलपति नियुक्त भइसकेका अन्य विश्वविद्यालयमा समेत बाँकी पदका लागि त्यसै गरिने छ ।

अब पालो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको आएको छ । यो विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको अध्यक्षको समयावधि भर्खरै समाप्त भएको छ भने सदस्यको अबका केही हप्तामा नै सकिने छ । चार महिनापछि उपकुलपति पद रिक्त हुने छ भने केही अन्तरालमा अन्य पद पनि खाली हुने छन् । यही समयको सेरोफेरोमा पोखरा विश्वविद्यालयमा पनि उपकुलपति पद रिक्त हुने छ । सेवा आयोगका अध्यक्ष चयनका लागि सिफारिस समिति गठन भइसकेको हल्ला बाहिर आएको थियो तर यो समितिले अहिलेसम्म चयन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छैन । निश्चय नै संस्कृत विश्वविद्यालयमा पनि पदाधिकारी चयन गर्दा त्रिविलगायतका अन्य विश्वविद्यालयमा अपनाइएका प्रक्रिया नै अवलम्बन गरिने छ भन्ने शिक्षा क्षेत्रप्रति चासो राख्नेहरूले ठानेका छन् । लाइन लागेर विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा दरखास्त दर्ता गर्न जाँदा अपमानबोध नभएको पनि होइन तर प्रक्रिया निर्धारण भइसकेपछि विश्वविद्यालय सुधार गर्ने योजना भएकाहरूले यसैलाई स्वीकार गर्नै पर्छ ।

विद्यार्थी सङ्ख्या, प्राध्यापक एवं कर्मचारीको सङ्ख्या, विद्यापीठको सङ्ख्या र यसमा पठनपाठन हुने विषयका दृष्टिले संस्कृत विश्वविद्यालय चिटिक्कको र महत्वपूर्ण संस्था हो । यो विश्वविद्यालयलाई उदाहरणीय बनाउन कुनै कठिनाइ छैन तर पदाधिकारीमा रहने गरेको दलीय स्वार्थ र दलीय भागबण्डाबाट नियुक्त पदाधिकारीको अयोग्यताका कारण अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन । गर्नुपर्ने काम र गरेका कामको परिणामका बारेमा समेत अनभिज्ञ र विश्वविद्यालयबाट प्राप्त सुविधाको अपमान गर्न रत्तिभर नहिच्किचाउने पदाधिकारी बहाल हुँदै जाँदा यो विश्वविद्यालयले अनावश्यक रूपमा समाजको आक्षेप बेहोर्नु परिरहेको छ । नयाँ प्रक्रियाबाट पदाधिकारी आउँदा केही सुधार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेर्न चाहिँ भविष्य नै कुर्नु पर्ने भएको छ ।

सानो भएका कारण सबै प्राध्यापकले सबैलाई चिन्ने, कर्मचारीले कर्मचारीलाई र पदाधिकारीले सबैलाई नजिकबाट जान्ने मौका पाउने गरेका छन् । यो अवसरलाई विश्वविद्यालयको उन्नतिमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा दलीय स्वार्थसिद्धिको माध्यम बनाइने गरिएकाले समस्या उत्पन्न भएको हो । सानो भएकाले एउटा परिवारको स्वरूप दिने प्रयास गर्नुपर्नेमा दलीय आबद्धता हेरी कसैलाई काखा र पाखा पार्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा सङ्कट बढ्दै गएकोमा कसैले आपत्ति जनाउन पर्दैन । त्यसैको अन्त्य आवश्यक थियो तर अबको नयाँ प्रक्रियाबाट आउने पदाधिकारीका दृष्टिकोण कस्तो हुने हो अहिल्यै भन्न सकिन्न । आवरणमा प्रतिस्पर्धालाई राखेर उही पुरानै परम्परालाई निरन्तरता दिइयो भने त्यसले परिवर्तन ल्याउन सकिन्न । नियुक्त गर्ने पदाधिकारी निष्पक्ष हुने र आफ्नो जीविका धान्न योगदान गर्ने विश्वविद्यालयलाई मातृवत् ठानेर प्राध्यापक एवं कर्मचारी संस्थाप्रति प्रतिबद्ध हुने हो भने उज्ज्वल भविष्यको कल्पना गर्न सकिन्छ ।

विगत हेरेर पनि विश्वविद्यालयको दुर्दशा हुनुका कारण आकलन गर्न सकिन्छ । दीक्षान्त समारोह १२ वर्षसम्म नहुने र १२ औँ वर्षमा दीक्षान्त आयोजना भएपछि अर्को १२ वर्ष विद्यार्थीले कुर्नु परिरहेको छ । गत वर्ष दीक्षान्त समारोह भएको थियो तर अब कहिले हुने कसैले भन्न सक्दैन । अन्य विश्वविद्यालयले बर्सेनि गरेको देखेर संस्कृत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले पाठ सिक्न सकेका छैनन् । प्राध्यापक तथा कर्मचारीको पदोन्नतिका लागि पाँच वर्षमा एक पटक मात्र विज्ञापन गरिन्छ भने उनीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण निश्चय नै हुँदैन । अझ त्यसमाथि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पदाधिकारीले खेल खेलेर पदोन्नति हुनेलाई झार्ने र हुनै नसक्नेलाई अगाडि बढाउने हो भने त त्यसको असर मापन गर्नै सकिन्न ।

वाल्मीकि विद्यापीठको स्वरूप अहिले फेरिएको छ । विश्वविद्यालयबाट प्राप्त सीमित स्रोत र अन्य बाह्य स्रोतमार्फत विद्यापीठ भवन सिँगार्ने काम भएको छ । वाल्मीकि विद्यापीठ जस्तै पुरानो संरचनालाई मर्मत एवं रंगरोगन गरेर अन्य विद्यापीठलाई समेत आकर्षक बनाउन सकिन्छ । सरकारले छुट्याएको बजेटसमेत विद्यापीठलाई विश्वविद्यालयले उपलब्ध नगराउँदा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । उदाहरणका रूपमा वाल्मीकि विद्यापीठकै प्रसङ्गलाई लिन सकिन्छ । विसं २०७२ को भुइँचालोले धुलो बनाएको पुस्तकालय पुनर्निर्माणका लागि २०८०–८१ मा सरकारले डेढ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो । के कारणले हो विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म उक्त बजेट स्वीकार गरेकै छैन । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले बारम्बार पैसा लैजान पत्राचार गरेको छ तर पुस्तकालय बनाउने उक्त पैसा विश्वविद्यालय लैजानै चाहँदैन ।

वाल्मीकि विद्यापीठले नयाँ भवन बनाउन चाहेको छ तर विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पुनर्निर्माण भनिएकाले नयाँ भवन बनाउन मिल्दैन भन्दै अत्तो थापिरहेका छन् । पुरानैलाई मर्मतसम्भार गर्न उक्त बजेट दिएको भए शीर्षकमा मर्मत या जीर्णोद्धार लेखिन्थ्यो । नयाँ बनाउन नै पुनर्निर्माण लेखिएको हो । नेपाली बृहत् शब्दकोश हेर्ने हो भने पुनर्निर्माण भनेको बिग्रेको, भत्केको वस्तुलाई फेरि बनाउने काम हो । त्यही कोशमा एकपल्ट निर्मित कुनै वस्तुको फेरि निर्माण गर्ने कामलाई पुनर्निर्माण भनिएको छ । यही व्याख्याले उक्त बजेटले वाल्मीकि विद्यापीठले नयाँ पुस्तकालय भवन बनाउन सक्थ्यो तर त्यो अवसर लगभग गुम्न थालेको छ । यो कुरा पक्कै विद्वान् पदाधिकारीले नबुझेर होइन, उक्त बजेट नस्वीकार्नुमा अन्य कुनै कारण छ कि भन्ने शङ्का उब्जाएको छ । यस्तै प्रवृत्ति विश्वविद्यालयहरूमा देखिँदै जाँदा आज उपकुलपति पदका लागि प्राध्यापकले लाइन लागेर दरखास्त हाल्नु पर्ने भएको छ । हेरौँ, नयाँ प्रक्रियाबाट आएकाहरूले चार वर्षमा यसमा परिवर्तन ल्याउँछन् कि ल्याउँदैनन् ?