सुजन काफ्ले
चरीकोट, वैशाख २८ गते । दोलखाका जनप्रतिनिधिहरुले जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेका सङ्घ र प्रदेश सरुकारका कार्यालयले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगर्दा गुणस्तरीय विकास हुन नसकेको बताएका छन् । शुक्रबार दोलखा सदरमुकाम चरीकोटमा आयोजित बागमती प्रदेश योजना समीक्षा तथा योजना तर्जुमा परार्मश कार्यशालामा जिल्लाका जनप्रतिनिधिले यस्तो बताएका हुन् ।
बागमती प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर केसीको सचिवालयले सो कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । जनप्रतिधिहरुले स्थानीय तहका समस्या र सम्भावनाका विषयमा प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारका कार्यालयहरुले समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यकम्रलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै बाग्मती प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर केसीले तीनै तहका सरकारका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले संघीयताको मर्म र उद्देश्यलाई मध्यनजर गरेर काम गनुपर्ने बताउनुभयो । अघिल्लो कार्यकालका पनप्रतिनिधिले सिक्दै छौं र गर्दै छाैं भनेर भने तापनि यो कार्यकालका जनप्रतिनिधिलाई त्यस्तो भन्ने छुट नरहेको बताउनुभयो । सङ्घीयत पछि विकासको कामले गति लिएको बताउँदै उहाँले सङ्घीयतालाई कमजोर पार्ने खालका गतिविधि गर्न नहुने बताउनुभयो । अर्का प्रदेश सभा सदस्य ठुला थामीले दोलखाका सबै प्रदेश सांसदहरुले जिल्लाका गौरबका आयोजनाको विषयमा एउटै स्वर संसदमा उठाउनुपर्ने बताउनुभयो । टुक्रे योजनामा बजेट माग गर्न जिल्लाबाटै रोकिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
मेलङ गाउँपालिका अध्यक्ष हीराकुमार तामाङले तीनै तहका सरकारबिच सहकार्य नहुँदा नागरिकले विकासको अनुभूति गर्न नपाएको बताउनुभयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य र समन्वय अभाव हुँदा नागरिकले सङ्घीयताको अनुभूति पनि गर्न नपाएको उहाँको भनाइ छ । सङ्घ र प्रदेशका कार्यालयहरु स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न नपाए हुन्थ्यो झै गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु टुक्र योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने भनेर कार्यक्रममा भन्दै हिँडे पनि विनियोजन गर्ने बेला अधिकांश टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
भीमेश्वर नगरपालिकाकी उपप्रमुख कमला बस्नेतले खानेपानी कार्यालयले ५ लाखको योजनाका ३ लाख खर्च डिपिआरमा गर्ने गरेको बताउनुभयो । संघ र प्रदेश सरकारका विकास निमार्णका योजना अनुगमन र कार्यन्वयनमा स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
जिरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख कृष्णमाया बुढाथोकीले कतिपय कार्यालय विकास निमार्णका कामहरु नगरपालिकालाई थाहा नै नहुने बताउनभयो । मेलङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गायत्री आचार्यले प्रदेश सरकारका योजनाको विषयमा गाउँपालिकामा उजुरी आउने गरेको बताउनुभयो । गाउँपालिकाले ५ लाखमा गर्नसक्ने काम प्रदेश सरकारले २० लाखसम्म खर्च गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । सङ्घ र प्रदेस सरकारका विकास निमार्णको काममा अनुगमन गर्न आउँदा स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
शैलुङ गाउँपालिकाकी उपप्रमुख पार्वती कार्कीले वन कार्यालय र स्थानीय सरकारको समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । गाउँपालिकाभित्रका स्थानमा कतिपय कार्यालयले लाखौं खर्च गरेर योजना अलपत्र छोडेको उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष-उपाध्यक्षहरू र दोलखा कार्यक्षेत्र भएका अधिकांश कार्यालयका प्रमुख वा प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।
