काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दक्षिण कोरिया मानव संसाधन विभाग (एचआरडी), इपिएस शाखा र कोरिया रिटर्नीबिच त्रिपक्षीय छलफल गराएको छ ।
इपिएसमार्फत कोरिया बसेर फर्केका रिटर्नीले आफूहरू पुनः जान पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरेपछि श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको उपस्थितिमा मन्त्रालयले तीनै पक्षबिच छलफल गराएको हो । रिटर्नीहरूले वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखा र एचआरडी कोरियाका कर्मचारीको विभेदका कारण आफूहरू पुनः कोरियामा जानबाट वञ्चित भएको गुुनासो गर्दै आएका थिए । साथै रिटर्नीले एचआरडी कोरियाले श्रमिक छनोटमा विभेद गरेको, कोरिया रिटर्नीको फाइल रोजगारदाताकोमा नपुर्याएको, महिला श्रमिकलाई छनोट नगरेको र नयाँलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको गुनासो गर्दै आएका थिए । छलफलमा सहभागी रिटर्नीका प्रतिनिधिले सोही विषयलाई दोहोर्याए ।
छलफलमा एचआरडी कोरियाका शाखाका निर्देशक साङह्युन क्वाकले कोरियामा एक पटक काम गरेर फर्केका रिटर्नीलाई पुनः कोरिया पठाउनबाट रोक्न आफ्नो कुनै हात नरहेको बताउनुभयो । एचआरडी श्रमिक छनोट विभागका निर्देशक क्वाकले कोरिया जाने श्रमिकको छनोटको पूर्ण अधिकार रोजगारदातामा निहित हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार एचआरडी कोरियाले नेपाल र कोरियाबिच भएको सम्झौता अनुसार श्रमिक छनोट गरी रोस्टरमा मात्रै राख्ने काम गर्छ ।
श्रमिकको फाइल पठाउने वा श्रमिक छनोट गर्ने प्रक्रियामा एचआरडीको संलग्नता नहुने स्पष्ट पार्दै छनोट विभागका निर्देशक क्वाकले भन्नुभयो, “हामीले अनलाइनमार्फत पारदर्शी रूपमा परीक्षा लिन्छौँ । उत्तीर्ण भएका श्रमिकलाई रोस्टरमा सूचीकृत गर्छौं तर श्रमिकको छनोट गर्ने काम रोजगारदाताले गर्छन् ।”
उहाँका अनुसार कोरियन रोजगारदाताले अनलाइनमार्फत नै श्रमिकको माग गर्छन् । रोजगारदाता र रोस्टरमा रहेका श्रमिकबिच समन्वय गर्ने काम कोरियास्थित जब सेन्टरले गर्छ । जब सेन्टर कोरियाको श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत छन् । रोजगारदाताले तोकेको मापदण्ड अनुसार जब सेन्टरले श्रमिकको सूची पठाउने र जब सेन्टरले पठाएको सूचीका आधारमा रोजगारदाताले श्रमिक छनोट गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । जब सेन्टरले पठाएको सूचीमध्ये कति श्रमिक छनोटमा पर्छ भन्ने सुनिश्चितता नहुने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपालमा श्रमिक छनोट गर्ने प्रक्रियाको विषयमा गलत सूचना फैलिएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उहाँले एचआरडीका निर्देशक क्वाकले भन्नुभयो, “कोरियाका रोजगारदाताले श्रमिक छनोट गर्ने प्रक्रिया र नेपाली रोजगारदाताले श्रमिक छनोट गर्ने प्रक्रिया एउटै हो । त्यसै गरी कोरियन रोजगारदाताले पनि रोस्टरमा सूचीकृत हजारौँ सङ्ख्याका श्रमिकमध्ये आवश्यकलाई मात्रै छनोट गर्छ । त्यसैले गलत सूचनामा नपर्नुहोस् ।”
उहाँका अनुसार इपिएसमार्फत नेपालसहित १६ देशबाट श्रमिक लिने गरेको र अन्य देशको तुलनामा कोरियन रोजगारदाताले नेपाली श्रमिकलाई अति नै रुचाउने गरेका छन् । कोरियामा नेपाली इमानदार, मेहनती र विश्वासिला हुन्छ भन्ने छवि सिर्जना भएको छ । त्यसैले कोरिया र नेपालबिचको सुमुधुर सम्बन्धलाई यथावत् राखी श्रमिक जाने वातावरण बनाउन पनि निर्देशक क्वाकले आग्रह गर्नुभयो । सन् २०२३ मा नेपालबाट करिब १९ हजार ६८९ नेपाली श्रमिक कोरिया पुगेका थिए । नेपालले सबैभन्दा धेरै श्रमिक पठाउन सफल भएकाले कोरियाले पुरस्कृत पनि गरेको थियो । कोरिया र नेपालबिच इपिएसमार्फत कोरिया रोजगारीका लागि सन् २००७ मा सम्झौता भएको हो । सन् २००८ देखि नेपाली श्रमिक कोरिया रोजगारीमा जान थालेका हुन् । पहिलो चरणमा ५५ जना नेपाली श्रमिक इपिएसमार्फत कोरिया पुगेका थिए । कोरियाले सन् २०२३ सम्ममा कृषि तथा पशुपालन तथा उत्पादन क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएकामा अहिले सिप बिल्डिङ क्षेत्रमा पनि लैजान थालेको छ ।
कोरियाले इपिएसमार्फत विश्वका विभिन्न १६ वटा मुलुकबाट आप्रवासी श्रमिक कोरिया भित्र्याउँदै आएको छ । आप्रवासी श्रमिक छनोटका लागि कोरियाले एचआरडी कोरियालाई जिम्मेवारी दिएको छ । एचआरडी कोरियाको माग अनुसार वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत रहेको इपिएस शाखाले भाषा परीक्षाका लागि आवेदन माग गर्दै आएको छ । विगत १५ वर्षको अवधिमा इपिएस प्रणालीमार्फत नेपालबाट एक लाख एक हजार ५५६ जना नेपाली श्रमिक कोरिया पुगेका छन् । जसमध्ये महिलाको सङ्ख्या छ हजार ७१२ छ भने पुरुषको ९४ हजार ५५६ छ ।
