काठमाडौँ, वैशाख ७ गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चलन कार्यविधि, २०७६ को पहिलो संशोधन खारेज गरेको छ । गत असोज ७ गते संशोधन बिहीबार बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खारेज गरिएको हो । गत पुस २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालगायतका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न मन्त्रालयले गत फागुन २९ गते एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले गत चैत २७ गते नै श्रममन्त्री डोलप्रसाद आर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलको सुझाव अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज गरेको हो ।
कार्यविधि संशोधनको खारेजीसँगै पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क सात सय रुपियाँ नै कायम भएको छ तर कार्यविधिलाई व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाउनका लागि आवश्यक सुझाव दिन एक समिति गठन गरिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको सिप विकास तथा तालिम शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ३० दिनभित्र सुझाव पेस गर्ने गरी समिति गठन गरिएको छ ।
समितिले सरोकारवालासँग समेत छलफल गरी पाठ्यक्रम र तालिमको मोडालिटी तय गर्ने छ भने तालिमको शुल्कको विषयमा समेत मन्त्रालयलाई सुझाव दिने छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि अङ्ग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्नेसम्बन्धी २०८० साल मङ्सिर ६ गते गरेको निर्णयसमेत खारेज गरेको छ । यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अङ्ग्रेजी भाषाको परीक्षा दिनुपर्ने छैन । यसका साथै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० पनि खारेज गरेको छ ।
कार्यदलको सुझाव अनुसार कार्यविधि खारेज गरिएको हो । मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका, २०७५ को व्यवस्था अनुसार मागपत्र प्रमणीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । निर्देशिकाबमोजिम मागपत्र प्रमाणीकरणको काम सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासले नै गर्ने छन् । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार अन्य सुझाव कार्यान्वयनका लागि अध्ययन भइरहेको छ । प्राप्त सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
