काठमाडौँ, वैशाख ७ गते । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालले जलविद्युत्मा गरिरहेको प्रगति दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धनका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।
विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वसन्तकालीन बैठकमा सहभागी हुन संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहनुभएका अर्थमन्त्रीले ‘एसियामा नवीकरणीय ऊर्जा सङ्रक्रमण’ शीर्षक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको बिजुली आन्तरिक खपत मात्र नभई छिमेकी भारत र बङ्गलादेशसमेत निर्यात हुन लागेको जानकारी गराउनुभयो । सौर्य ऊर्जासँगै जलविद्युत्को क्षमतालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्ने प्रयासमा नेपाल रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
“नेपालले जलविद्युत् क्षेत्रमा गरेको उन्नति क्षेत्रीयस्तरमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धन र विस्तारमा महत्वपूर्ण हुने छ,” उहाँले भन्नुभयो, “किनभने उत्पादित बिजुली नेपालमा मात्र नभई भारत र बङ्गलादेश जस्ता ऊर्जाको माग बढी भएका छिमेकी मुलुकमा पनि उपयोग हुने छ ।” सो क्रममा उहाँले भारतसँग आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सहमति भएको तथा नेपाल र बङ्गलादेशबिच ४० मेगावाटको विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको जानकारी दिनुभयो । जसका कारण पनि दक्षिण एसिया क्षेत्रका लागि स्वच्छ महत्वपूर्ण हरित ऊर्जाको स्रोत नेपाल रहेको उहाँको दाबी थियो ।
जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्न ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको ठुलो आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो । “अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलगायत प्रसारण तथा वितरणसम्बन्धी पूर्वाधारमा ठुलो लगानी आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो आन्तरिक स्रोत मात्र त्यसका लागि पर्याप्त नभएकाले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न अपिल गरिरहेका छौँ ।”
प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रका लागि समेत बाटो खोल्ने योजनामा सरकार रहेको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो । प्रक्रियामा रहेको नयाँ विद्युत् ऐनमा उक्त प्रावधान समावेश गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सन् २०३५ सम्म नेपालले २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको र त्यसमध्ये १५ हजार मेगावाट क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने योजना रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विश्व बैङ्क नेतृत्वमा एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त आयोजना र एसियाली विकास बैङ्कको नेतृत्वमा ६७० मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम तयारीको अवस्थामा रहेको जानकारी उहाँले बैठकलाई गराउनुभयो ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री आयात शुल्कमा उल्लेख्य कटौती गरिएको, विद्युतीय सवारीसाधनमा कर घटाइएको, सौर्य प्यानलका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएको तथा लघुजलविद्युत् आयोजनामा अनुदान दिने नीति अख्तियार गरेको उहाँले बताउनुभयो । आन्तरिक खपतलाई पनि बढाइने नीति सरकारले लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपालको ऊर्जा खपत दक्षिण एसियाका अन्य देश भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र भुटानको तुलनामा कम रहेकामा पछिल्ला वर्षमा स्वच्छ ऊर्जाको पर्याप्त उपलब्धतासँगै ऊर्जा खपत बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो ।
हालसम्म नौ हजार पाँच मेगावाटको पिपिए सम्पन्न भएको र थप १० हजार मेगावाट प्रक्रियामा रहेको तथा हालसम्म नेपालको कुल जडित क्षमता तीन हजार १५४ मेगावाट पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
