काठमाडौं, वैशाख ४ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय प्रणालीमा रहेको अभास हुनेगरी ल्याउन अर्थविद्हरुले सुझाव दिएका छन् । मङ्गलबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा भएको प्रि–बजेट छलफलमा अर्थविद्हरुले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
उनीहरुले मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा छ भन्ने आधारबाट बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताए । अर्थविद्हरुले केन्द्रीयतालाई मात्रै प्राथमिकता दिएर सरकारले बजेट ल्याउने गरेको आरोप लगाए । उनीहरुले सरकारले योजना आयोगले बनाएर दिएको योजनाका आधारमा प्रदेशले स्थानीय तरिकाले सिद्धान्त सेट गर्नेगरी आउन नहुने बताए ।
अर्थविद्हरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र राजस्व वृद्धिलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिए । उनीहरुले राजश्व सङ्कलनको सम्भावनाका क्षेत्र पहिचान गर्न नसके आगामी पाँच वर्षमा राजस्व शून्यउन्मुख हुने दाबी गरे ।
समिति बैठकमा बोल्नुहुँदै अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लले सरकारले मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा छौं भन्ने आधारमा बजेट बनाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले योजना आयोगले बनाएका योजना दिएर प्रदेशले स्थानीय तरिकाले सिद्धान्त सेट गर्न नसक्ने बताउनु भयो । सरकारले बनाउने घोषणापत्र, आवधिक योजना, सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, बजेट र नीतिहरुको तादात्म वा एकले अर्कोलाई परिपुरण गर्ने काम नभएको दाबी गर्नुभयो ।
अर्थविद् डा. वाग्लेले पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको सम्बोधन एक अर्काका विरोधाभास पूर्ण अवधारणाहरु जस्तो देखिएको बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक वृद्धि र विकास भर्सेस वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको पहिलो सौद्धान्तिक अवधारणा वा राष्ट्रिय नीति बजेटभन्दा फराकिलो ढङ्गले आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मुलुक राजस्व सङ्कलनको ठूलो जोखिममा परिसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनभन्दा दुई अर्ब बढी खर्च भएको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको अहिलेको अर्थतन्त्रको संरचना अनुसार वातावरणमैत्री बनाउने नीति लिए पाँच वर्षमा राजश्व शून्यउन्मुख हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्सार राजश्वको स्रोत सवारी साधन, पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी साधनको पार्टपूर्जा मात्रै भएको बताउनु भयो । उहाँले मुलुक ग्रिन अर्थतन्त्रमा जाने हो भने विद्युतले चल्ने सवारीसाधन आयात गर्न दिनुपर्ने र विद्युतीय सवारी साधन आयात भएपछि पेट्रोलियम पदार्थ आयात पनि घट्ने बताउनुभयो । उहाँले आयात गरेरपछि मात्रै राजस्व बढ्ने राजश्व संरचनाले मुलुक ठूलो राजश्वको सङ्कटमा पर्ने देखिएको बताउनुभयो ।
यसैगरी, बैठकमा बोल्नुहुँदै प्रा.डा. गोविन्द नेपालले खुला सीमानामा हुने चुहावट सरकारले रोक्नसके मात्रै राजस्व सङ्कलनमा सुधार हुने बताउनु भयो । उहाँले सिमा क्षेत्रमा हुने राजस्व चुहावट रोक्नका लागि राज्य निर्मम हुन जरुरी रहेको औंल्याउनुभयो । उहाँले सरकारले बजेट मार्फत भ्याट (कर)छुट दिने कुराहरु गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले करमा छुट दिँदा राज्यले ठूलो रकम बाहिरिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रा.डा. नेपालले कर छुट दिँदा राज्यलाई हुने फाइदाका विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो । उहाँले कर छुट दिँदा नेपालको उत्पादन र निर्यातलाई कति योगदान गरेको छ भनेर विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सरकारले कर छुट,प्रोत्साहन केमा दिँदा अर्थतन्त्रमा बढी फाइदा हुन्छ ? भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने नेपालले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बजेट मितव्ययिता कायम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक वित्त सन्तुलन गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकनको सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
अर्थविद् नेपालले राजश्व सङ्कलन गर्न सक्ने सम्भावना भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारलाई ऋणको दायित्व तिर्न समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा बजेटको आकार बढ्दै जाने देखिएको बताउनुभयो ।
